लक्ष्मी चौधरी
जनकपुरधाम, वैशाख १६ गते । तराई–मधेश क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा जलसङ्कट तीव्र बन्दै गएको छ । चुरे क्षेत्रको अन्धाधुन्ध दोहन, अनियमित वर्षा, खडेरी, भू–जलको अत्यधिक प्रयोग, परम्परागत पोखरीको अतिक्रमण र बढ्दो तापक्रमका कारण भूमिगत जलसतह निरन्तर घट्दो क्रममा छ । यसले एकातिर चर्को गर्मी र अर्कोतिर पानी अभावको दोहोरो समस्या निम्त्याउँदै कृषि, जनजीवन र पारिस्थितिकीय सन्तुलनमा समेत गम्भीर असर पारेको छ ।
धनुषाको नगराइन नगरपालिका–३ का रामबाबु यादवका अनुसार पहिले हिउँदमा समेत वर्षा हुने गर्थ्याे तर अहिले वैशाख–जेठसम्म पानी पर्ने सम्भावना न्यून भएको छ । “गत वर्ष टोलका अधिकांश खाने पानीका धारा, चापाकलहरू सुकेपछि एक–डेढ किलोमिटर टाढाबाट डिप बोरिङको पानी बोकेर खानुपरेको थियो,” उहाँले भन्नुभयो । टाढाबाट पानी ल्याएर प्रयोग गर्दा दैनिकी कामकाज प्रभावित हुने गरेको उहाँले थप्नुभयो, खाना पकाउँदा ढिलो हुँदा छोराछोरीको विद्यालय पठाउने समयमा समेत असर परेको थियो ।
गर्मी बढेसँगै चापाकल र स्यालो ट्युबवेलहरू निष्क्रिय बन्न थालेका छन् भने धेरै डिप बोरिङहरू समेत सुकिसकेका छन् । आकाशे पानीमा निर्भर खेतीमा गत वर्ष करिब ५० प्रतिशतसम्म बाली नोक्सान भएको किसानहरू बताउँछन् ।
धनुषाकै बटेश्वर गाउँपालिका–१ मा इनारहरू सुक्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेका छन् । स्थानीय फुलगेन महतोको घरको इनार, जसबाट आठ घरका ५० भन्दा बढी सदस्यले पानी प्रयोग गर्थे, हालै सुकिसकेको छ । सोही क्षेत्रका रामपृत महतो आफ्नो इनार सुकेपछि सरकारी धारामा निर्भर हुन बाध्य हुनुहुन्छ । चुरे क्षेत्र मासिनु र हाम्रो गाउँमा पानी सुक्नुको गहिरो सम्बन्ध छ ।
महोत्तरीको औरही नगरपालिका–३ का कृषक जगदीश साह भन्नुहुन्छ, “पहिले ३० देखि एकसय फिटमै पानी आउँथ्यो, अहिले ४ देखि ५सय फिटसम्म धसाउनुपर्छ । अटोमेटिक कलहरू सुक्दै गएका छन्, पानीको अभावले घरायसी र पशुपालन दुवै प्रभावित छन् ।” उहाँका अनुसार गत वर्षको खडेरी र अनियमित वर्षाले धान, आलु, प्याज, लसुन, दलहन, तेलहनजस्ता बालीमा ठुलो क्षति पुर्यायाे । आकाशे पानी समयमा नपर्दा बोरिङको पानी खरिद गरेर खेती गर्नु परेको छ । अरुको खेतमा बटैया (अधिया) गरेर खेती गर्ने हामीहरुलाई बाली नाश हुँदा के आफू खाने, के जग्गा धनीलाई दिने भन्ने बारे समस्या छ ।
यस्तै जनकपुरधामका क्षेत्रका ऐतिहासिक पोखरीहरू समेत सङ्कटमा छन् । जनकपुरधामका स्थानीय सुन्दर्शन लाल कर्णका अनुसार जनकपुरधामका धेरै पोखरी अतिक्रमण, प्रदूषण र उपेक्षाका कारण नासिँदै गएका छन् । पहिले पोखरीहरू आपसमा जोडिएका थिए, पानी सफा हुन्थ्यो, तर अहिले दुर्गन्धित र सुक्दै गएका उहाँको कथन छ ।
उता वीरगन्ज जस्तो आर्थिक केन्द्रमा समेत गर्मीयाममा खानेपानीको हाहाकार हुने गरेको छ । ट्याङ्करमार्फत पानी वितरण गर्न सरकार र विभिन्न निकाय सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार यो सङ्कट जलवायु परिवर्तनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु, अत्यधिक भूमिगत जलस्रोतको दोहन तथा वाटर रिचार्ज नहुँदा जल सङ्कट उत्पन्न भएको वातावरण विज्ञहरूको भनाइ छ ।
पर्यावरण अभियानी सुरेश शर्मा भन्नुहुन्छ्, “चुरे क्षेत्रको दोहन र वन विनाशले प्राकृतिक जलचक्र नै बिगारेको छ । वर्षातको पानी जमिनमा सोसिन नपाई बगेर जाँदा भूमिगत जलसतह तीव्र रूपमा घटिरहेको छ ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत बेचनकुमार महतोका अनुसार चुरे क्षेत्रको दोहनले मात्र होइन, विकासको नाममा सङ्क्रिटीकरण, अत्यधिक भूमिगत जलस्रोतको दोहनका कारण पनि मधेशमा भूमिगत जल भण्डार घटेको छ । उहाँले भन्नुभयो,“वातावरण ऐनले तोकिएकोभन्दा बढी गहिराइमा गिट्टी–बालुवा उत्खनन, जताततै कङ्क्रिटीकरणका कारण प्रभावकारी जलसञ्चयको अभावले ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज हुन सकेको छैन ।”
वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत महतोले मधेशमा विगतको तुलनामा वन क्षेत्र वृद्धि भएरहेको बताउनुभयो ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका निमित्त सचिव रामकुमार खङ्गका अनुसार चैत महिनादेखि नै मधेशमा पानीको सतह औसतमा तीन फिटसम्म घट्ने गरेको छ । युएनडिपी र एसएनभीका अध्ययनले पनि जलसतह बर्सेनि घट्दै गएको पुष्टि गरेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी जलवायु तथा वातावरणविद् डा ङमिन्द्र दाहालका अनुसार उहाँले जनकपुरको सभ्यताको मूल आधार नै पोखरी र तलाउ जस्ता जल संरचनामा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै भूमिगत पानीको अत्यधिक उपयोग अघि यस्ता प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण अपरिहार्य भएको बताउनुहुन्छ ।
दाहालका अनुसार परम्परागत कुलो प्रणालीप्रति बेवास्ता, पम्पमा बढ्दो निर्भरता र अव्यवस्थित सिँचाइ नीतिका कारण भूमिगत जलस्तर निरन्तर घट्दै गएको छ । यदि यस्तो दोहनलाई नियन्त्रण गरिएन भने नेपालमा पनि सुक्खा, विस्थापन र कृषि सङ्कट जस्ता समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उहाँको चेतावनी छ ।
उहाँले चुरे–भावर क्षेत्रमा वर्षाको पानी सङ्कलन गर्ने संरचना विकास गरी भूमिगत पानी पुनर्भरण बढाउन सके तराईका पोखरीहरू सधैँ भरिभराउ रहने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँको भनाइमा आवश्यक स्रोत–साधन, प्रविधि र दक्षता नेपालसँग उपलब्ध भए पनि दीर्घकालीन सोच र प्रकृतिप्रतिको प्रतिबद्धताको अभाव देखिन्छ ।
दाहालले पोखरी, इनार र कुँवालाई केवल भौतिक संरचना नभई सम्पूर्ण जीव–जगत र मानव सभ्यताको साझा सम्पत्ति मानेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक जलस्रोतमा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुन नहुने उहाँको जोड छ । यस विषयमा स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म सबै निकायबिच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
यसबिच सङ्घीय सरकारले गत वर्ष मधेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि त्यसपछिको वर्षाले अपेक्षित राहत दिन सकेन । बरू असन्तुलित वर्षाले रोपाइँ ढिलो हुनुका साथै बाली नोक्सानी झन बढाएको छ ।
चुरे क्षेत्र र भू–जलबिचको सम्बन्ध महत्वपूर्ण मानिन्छ । “चुरेको माटो चुरेलाई, सफापानी सबैलाई” नारासहित २०६६ सालदेखि सुरु गरिएको चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको थियो । २०७४ मा तयार गरिएको गुरुयोजनाले वातावरण संरक्षण, नदी व्यवस्थापन र जलस्रोत संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै २० वर्षे योजना अघि सारेको थियो ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार चुरे र भावर क्षेत्रले तराईका लागि प्राकृतिक जलभण्डारको काम गर्छन् । वर्षातको पानी यिनै क्षेत्रमा सोसिएर भूमिगत रूपमा संचित हुन्छ र तराईमा प्रयोगका लागि उपलब्ध हुन्छ । तर चुरेको विनाशसँगै यो प्राकृतिक प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ ।
भूमिगत जलको अवस्था यस्तो हुँदा पनि मधेश सरकार तथा मधेशका स्थानीय निकायले समेत रेलवाटर हार्भेस्टिङ, भूमिगत जल सिञ्चितीकरण वैकल्पिक उपायहरू अपनाएका छैनन् । विगतमा प्रदेश र स्थानीय तहले पोखरी सौन्दर्यीकरणको नाममा कङ्क्रिटीकरण भने गरेको पाइन्छ । जलवायु परिवर्तनमा मधेश र स्थानीय सरकारको सक्रियता देखिएको छैन ।
समग्रमा, मधेशको जलसङ्कट अब केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई जीवनयापन र भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनेको छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रभावकारी जल व्यवस्थापन नीति, भू–जल पुनर्भरण, वर्षा पानी सङ्कलन र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम तत्काल आवश्यक देखिन्छन् ।
