‘सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिने’

इनरुवा समाचारदाता

इनरुवा, वैशाख १५ गते  । लामो समय पत्रकारितामा सक्रिय रहनुभएका प्रकाशचन्द्र परियार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँको राजनीतिक यात्रामा पारिवारिक सङ्घर्ष, दलित समुदायप्रतिको विभेद र भाइको सहादतले गहिरो प्रभाव पारेको छ । संसद्मा पुगेपछि उहाँले छुवाछुतविरुद्धको कानुन संशोधन, सामाजिक न्याय र समावेशितालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा उहाँका भाइ दयाराम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुगमनको सिलसिलामा जनकपुर पुग्नुभएको थियो । त्यतिबेला राज्य पक्षबाट भएको अन्धाधुन्ध गोली प्रहारबाट २२ वर्षकै उमेरमा उहाँको निधन भएको थियो । त्यो घटनाले परिवारमा दिएको चोटले त अहिले पनि दुखाइरहेको छ । भाइको न्यायका लागि उहाँले निकै सङ्घर्ष गर्नुप-यो तर चाहे जस्तो न्याय उहाँले पाउनुभएन । यो कुराले सांसद परियारलाई राजनीतिमा आउन केही बाध्य पारेको बताइएको छ । 

उहाँको जन्मथलो ऐँसेलुखर्क, खोटाङ भए पनि शिक्षादीक्षा र बसाइ इटहरीमा रह्यो । उहाँले शिक्षा पूरा गरेपछि पत्रकारिता, मानव अधिकारको क्षेत्रमा लाग्नुभएको थियो । नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको बहसको अग्र भागमा बसेर विवेकशील साझाको संस्थापक हुँदै आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको हो । 

उज्ज्वल थापासँगै सहकार्य गर्दै अघि बढेको परियारको राजनीतिक यात्रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा नीतिगत अगुवाइका साथ जारी छ । यसैले गर्दा उहाँ राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहेर नीति निर्माण र सङ्गठनात्मक अभियानमा हिँडिरहेको नेता हुनुहुन्छ । आमनिर्वाचन २०८२ मा उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक बन्द सूचीमा उम्मेदवार बन्नुभयो । सुनसरीलगायत देशैभरबाट अभूतपूर्व मत प्राप्त भएकाले संसद्को यात्रा सहज भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

उहाँले सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ मा मात्रै ४७ हजारभन्दा बढी मत समानुपातिकतर्फ घण्टीमा खसेको भन्दै त्यसका लागि मतदातालाई धन्यवाद दिनुभयो । संसद्मा प्राथमिकता के के रहन्छ भन्नेबारेमा उहाँले भन्नुभयो, “विकास, समृद्धि, सुशासनमा अत्यावश्यक एक दर्जन बढी सार्वजनिक महìवको कानुन निर्माण र कतिपय काम गर्न बाधा, परिणाम निकाल्न असर गरिरहेका जनविरोधी कानुन संशोधन प्राथमिकतामा छन् ।” त्यसका साथै छुवाछुत जातीय विभेदविरुद्ध (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६८ संशोधन होइन, प्रतिस्थापन नै गर्नुपर्ने छ, त्यसमा आफ्नो रुचि पनि रहेको बताउनुभयो । 

दलित सशक्तीकरण प्राधिकरण ऐन ल्याउनुपर्ने छ, राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, संशोधन अत्यावश्यक छ । समग्रमा नेपालको संविधान २०७२ लाई समेत संशोधन गरेर अझ समावेशी, परिणाममुखी, सुशासनमैत्री, सामाजिक न्याय केन्द्रित बनाउनेमा आफ्नो जोड रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशको मूल कानुन नै संविधान भएकाले संविधान संशोधनदेखि देशलाई आवश्यक गर्ने र समयानुकूलको कानुन निर्माणसँगै निजामती ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, शिक्षा ऐन, छुवाछुत तथा जातीय हिंसाविरुद्धको ऐनलगायत दर्जनौँ ऐन संशोधन, निर्माण र प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

सुनसरीमा विकास निर्माणका धेरै काम गर्नुपर्ने छ भन्दै उहाँले मुलुककै अग्रणी जिल्लाका रूपमा स्थापित गर्न बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानदेखि तरहरा कृषि केन्द्रसम्म, विराटनगर महानगर टु धरान उपमहानगर जोडेर ग्रान्ड मेट्रोसम्मको कामलाई अगाडि बढाउने बताउनुभयो । ठुला ठुला योजनादेखि साना देखिने तर महìवपूर्ण विकासको जग खन्नुपर्ने उहाँको योजना छ ।