बुटवल समाचारदाता
बुटवल, वैशाख १४ गते । बुटवलमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन थालिएको छ । बुटवल उपमहानगरको नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउनका लागि डोजर चलाइएको हो ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास अन्तर्गतको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा खाली गराउन सूचना जारी गरेसँगै घरटहरा आफैँ खाली भएका छन् । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ माइकिङ गर्दै अतिक्रमण टहरा हटाउन सूचना जारी गरेपछि स्थानीयले आफैँ जग्गा खाली गराउन थालेका हुन् । केहीले शनिबार राति नै सामान सारेका थिए । बुटवल उपमहानगरपालिका–४ मा पर्ने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासअगाडि सरकारी जग्गामा अतिक्रमण गरेर बसेको बस्ती खाली गर्न आइतबार बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।
बिहानैदेखि त्यहाँ बनेका आधा दर्जन टहराधनीले सामान अन्यत्र सारेका थिए । अदालतको जग्गामा यहाँ करिब दुई दर्जन घरटहरा बनाइएका थिए । सरकारी लिखत तत्कालीन अञ्चलाधीशका नाममा रहेको उक्त जग्गा २०४६ सालमा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि २०४८ पुस ४ गतेको श्री ५ को सरकारको बैठकले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हालको तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलास) लाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अदालतले आफ्नो नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा खोजबिन गरे पनि अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएकालाई हटाउन सकेको थिएन ।
उच्च अदालतका सूचना अधिकारी थिरेन्द्रकुमार सुवेदीका अनुसार अदालतले पहिलो पटक २०७० असोज १० गते अनधिकृत घरटहरा हटाउनेसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । दोस्रो पटक २०७१ वैशाख २३ गते पनि जग्गा खोजबिनका लागि अध्ययन समिति गठन गरी अतिक्रमण भएको जग्गा खोज्ने काम गरिएको थियो तर त्यसपछिका अदालतका प्रमुख र स्थानीय तहबाट चासो नदिँदा जग्गा संरक्षण हुन सकेन ।