समुन्नतिको प्रस्थानविन्दु

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको उत्प्रेरक भनाइ छ, “तपाईं आज पन्छिएर भविष्यको जिम्मेवारीबाट उम्किन सक्नुहुन्न ।” देशलाई गृहयुद्धको सङ्कटबाट पार गराई सुशासन र समुन्नतिको नवीन इतिहास निर्माण गर्ने महान् नेता लिङ्कनको यो भनाइ सरल छ तर सन्देश गहन । हरेक देशको जीवनमा आउने सङ्कटको समाधान तत्कालै खोज्नु पर्छ । वर्तमानलाई सङ्कटमै छोडेर भविष्यमा समुन्नति र आर्थिक विकासको यात्रा तय गर्न सकिँदैन । यो प्रेरणापथमा अघि बढ्नुपर्ने दायित्वका माझ नेपाल युगान्तकारी रूपान्तरणको सँघारमा छ । नेपालको समकालीन राजनीति ऐतिहासिक दोसाँधमा उभिएको छ । २००७ सालदेखि २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुँदासम्मका सात दशक राजनीतिक अधिकार प्राप्ति र व्यवस्था परिवर्तनकै सङ्घर्षमा बिते । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको एक दशक बित्न लाग्दा नागरिक अपेक्षा र शासकीय सेवा प्रवाहबिच खाडल झन् फराकिलो बन्दै गएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा आगामी दशकलाई शासकीय पुनर्जागरण र रूपान्तरणको दशक बनाउनै पर्छ । विगतका नीतिगत भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभावले राज्यका निकाय शिथिल बनेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासन जस्ता सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र दलीय स्वार्थको बन्धक बनिदिँदा ‘मेरिटोक्रेसी’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । संसद् नीति निर्माणको थलोभन्दा पनि दाउपेच र अवरोधको केन्द्र बन्दा नागरिकका आधारभूत मुद्दा किनाराकृत भएका छन् । यस्तो बेला राज्य सञ्चालनको दर्शनमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । यसका लागि कानुनी र नीतिगत पुनर्संरचना, सङ्घीयताको सबलीकरण, सेवा प्रवाहमा आधारित राजनीति, प्रविधि र पारदर्शी हुनु पर्छ ।

नेपाल ऐतिहासिक सङ्क्रमणको अन्त्य र नवयुग सुरुवातको सँघारमा छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जगाएको आशाको दियोलाई संस्थागत गर्न जति चुनौती छ, त्यत्तिकै विराट् अवसर पनि छ । सयबुँदे कार्यसूचीको सफल कार्यान्वयनले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा उभ्याउने गोरेटो खनेको छ । यो सिर्जनशील पक्षलाई अझै बृहत् र सामूहिक सङ्कल्प दिन सकिए आधुनिक नेपाल निर्माणमा विशाल मार्ग बन्ने छ । समुन्नत राष्ट्र र स्वरोजगार नागरिकको यात्रा एउटा दल वा सरकारको मात्र होइन; यो सम्पूर्ण नेपालीको साझा समर्पण र दायित्व हो । राजनीतिक स्थिरता र स्पष्ट बहुमतको सरकारले नागरिकमा नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ । 

विशेष गरी नेतृत्व तहमा युवापुस्ताको उल्लेख्य सहभागिता र उनीहरूमा देखिएको केही गर्ने हुटहुटीले देशको विकास यात्रामा सकारात्मक ऊर्जा थपेको छ । सरकारी संयन्त्रको सेवा प्रवाह र प्रशासनिक संयन्त्रमा केही गुणात्मक परिवर्तन महसुस हुन थालेका छन् । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको कार्यशैली र व्यवहारमा आएको परिवर्तनले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन खोजेको देखिन्छ । सेवाग्राहीसँग गरिने शिष्ट व्यवहार र कार्यसम्पादनमा देखिएको तत्परताले कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको सङ्केत गरेको छ ।

देश बनाउने सङ्कल्प 

विगतमा सुशासनको माग गर्दै नागरिक तहबाट उठेका आवाज, जनआन्दोलन र विशेष गरी नवयुवा पुस्ताको सक्रियताले राज्यलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । भ्रष्टाचार र अराजकताविरुद्ध त्यो लहरले देशमा सुशासनको आवश्यकतालाई थप पुष्टि गरेको छ यद्यपि सोही समयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई लक्ष्य गरी सबैलाई ‘भ्रष्ट’ करार गर्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न खोजियो । त्यसलाई जवाफ दिन चुनौतीपूर्ण थियो । युवा नेतृत्वले यस्ता चुनौतीलाई सही कार्यसम्पादनमार्फत जवाफ दिन सुरु गरेको छ । नयाँ नेतृत्वलाई आफूमाथि प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व आएको छ । सरकारको कार्यशैलीमा देखिएको सुधारको गतिलाई आगामी कार्यकालभरि निरन्तरता दिन आवश्यक छ । सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भएकाले दीर्घकालीन योजना र नीतिगत सुधारका लागि यो उपयुक्त अवसर हो । सरकारले आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारका लागि १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मसौदा सार्वजनिक गरेको छ । मसौदामाथि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख छ राजनीतिक दलले विमर्श गरी सुझाव पेस गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । यसले नीतिगत सुधारमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामा आर्थिक स्थायित्व, कृषिमा आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास र पूर्वाधार विकास जस्ता महत्वपूर्ण पक्ष समेटिएको छ । समृद्धिका आधारका रूपमा रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

प्रशासनिक सुधार, विद्युतीय सुशासन, सामाजिक न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान तथा सिप उपयोग गर्ने जस्ता विषय पनि १८ बुँदे प्रस्तावमा समावेश छन् । सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान र विपत् व्यवस्थापन जस्ता जनसरोकारका विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । यसलाई सबै दलले सकारात्मक रूपमा लिएर अपनत्व महसुस गरी देश र नागरिकको हितका पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु पर्छ । बर्सौंदेखि दबिएका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने, सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक विधि अपनाउने र बिचौलिया संयन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने मुख्य उद्देश्य अनुसार सरकार अघि बढेको छ । सरकार गठनको २४ घण्टा नबित्दै सुशासनका पक्षमा चालिएका विशिष्ट कदम र ठुला काण्डको निष्पक्ष छानबिन गर्ने तत्परताले कानुनी शासन स्थापित हुने विश्वास पलाएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा रहेको ढिलासुस्तीलाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत निस्तेज पार्ने सरकारको आधारभूत प्रयासले नै पुराना शक्तिको शासकीय शैलीलाई छर्लङ्ग बनाइदिएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका सयबुँदे कार्यसूची क्षणिक घोषणापत्र मात्र नभएर नयाँ शासकीय शैलीको युगान्तकारी दस्ताबेज बनेको छ । यसले पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन र पूर्वाधारमा स्पष्ट लक्ष्य र समयसीमा तोकेको छ । 

समुन्नतिमा जनसहभागिता

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कूटनीतिक वृत्तसँग गरेको सामूहिक भेटघाटलाई ओज र अर्थपूर्ण मानिएको छ । उहाँले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता बुझ्दै सन्तुलित परराष्ट्र नीति र आन्तरिक राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउने कुरामा गहिरो भूमिका निर्वाह गरेको सचेत पङ्क्तिको बुझाइ छ । दशकौँसम्म राजनीतिबाट निराश नेपाली युवा र बौद्धिक वर्गमा नयाँ आशा पलाएको छ । सरकारप्रति नागरिकको भरोसा कुनै भक्तिभाव होइन, कामकै आधारमा गरिएको मूल्याङ्कन हो । अहिले बिदेसिने युवा शक्तिमा स्वदेशमै केही हुन्छ भन्ने विश्वास जागृत भएको छ । नागरिक अब केवल मतदाता मात्रै होइनन्, सरकारका कामको प्रत्यक्ष खबरदारी गर्ने सचेत साझेदार हुन् भन्ने स्थापित भएको छ । नेपालको यो राजनीतिक परिवर्तन विश्वकै लागि एउटा विशिष्ट अध्ययनको विषय बनेको छ । बन्दुकको नालबाट होइन, डिजिटल मिडिया र मतपत्रको सही संयोजनबाट एउटा क्रान्ति सफल भएकैले रूपान्तरणको नयाँ अध्याय आरम्भ भयो । राजनीतिमा ऊर्जाशील युवा डाक्टर, इन्जिनियर र विज्ञको प्रवेशले नीति निर्माणमा प्राज्ञिक गहिराइ थपेको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणले विकाससँगै मौलिक पहिचान, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण सरकारको सङ्कल्प हुने छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

नेपाली राजनीतिका परम्परागत मानक भत्काउँदै ‘बालेन शैली’ को उदय हुनु केवल एक व्यक्तिको विजय होइन, दशकौँदेखिको राजनीतिक जडता र अकर्मण्यताविरुद्ध मौन विद्रोहको मुखरित रूप हो । इन्जिनियरिङको तार्किक मस्तिष्क, ¥याप सङ्गीतको विद्रोही स्वर र सुशासनको हुटहुटी बोकेर काठमाडौँको मेयरदेखि प्रधानमन्त्री पदसम्मको वालेन्द्र यात्राले नेपालको राजनीतिमा नयाँ विमर्शको ढोका खोलेको छ । प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्नुले राजनीतिमा महाशुद्धीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ । शासकीय सुधारका सय बुँदाले कर्मचारीतन्त्रको जडता तोड्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटलमैत्री बनाउने र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने जस्ता प्रतिबद्धताले नतिजामुखी प्रशासनको जग हालेको  छ । 

स्वभावैले राजनीतिक परिदृश्य कुनै सामान्य सत्ता हस्तान्तरणको थोत्रो कथा होइन; यो त देशमा नयाँ पुस्ताको उदय, पुरानो व्यवस्थामाथि प्रश्न र विधिको शासनको परीक्षणको एक जटिल शृङ्खला हो । नेपालको राजनीति अहिले न्यायपूर्ण दण्डको जोखिमपूर्ण घुम्तीमा छ । सरकारले यो जोखिमलाई बुझेर नै कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने मूल्य व्यवहारतः पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रश्नरहित ढङ्गबाट दृढतापूर्वक स्थापित गरिरहेको छ । सरकारले सडकको भिड होइन, अदालतको इजलास र कानुनको सर्वोपरि पक्षको परीक्षण हुनु पर्छ भन्नेमा जोड दिएको छ । यो नै नयाँ नेपालतर्फको पहिलो पाइला हो । सेवा प्रवाहलाई शतप्रतिशत अनलाइन प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य, उत्पादनमा आधारित अनुदान र ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई प्राथमिकता, हरेक मन्त्री र सचिवको कार्यसम्पादन सूचक तय जस्ता प्रतिबद्धताले गर्दा सरकारको प्रभावकारिता मापनयोग्य बनेको छ । युवा नेतृत्वको ऊर्जा र सरकारको यो विस्तृत कार्ययोजनाले मूर्तरूप पाएमा मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

(भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)