गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । देशभरका स्थानीय सरकारले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गरेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् खरिद गरिदिने भएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो न्यूनतम ५१ प्रतिशत स्वामित्वमा निर्माण हुने सौर्य विद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न आवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत वर्ष कात्तिक १९ गते बैठकले यससम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा यही वैशाख २ गते बसेको समितिको अर्को बैठकले यस्ता आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।
अहिले नेपालमा अधिकांश स्थानमा विद्युतीकरण भए पनि केन्द्रीय प्रसारणमा मात्रै अधिकेन्द्रीकृत छ । अब स्थानीयस्तरमै सौर्य विद्युत् उत्पादन हुँदा विकेन्द्रित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न सहज हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले विद्युत् उत्पादन मात्र होइन, वितरण गर्न पनि पाउने व्यवस्था नेपालको संविधानको अनुसूची ९ ले गरिदिएको छ । “स्थानीय सरकार आफैँले विद्युत् उत्पादन गर्ने र वितरणसमेत गर्न सक्ने अधिकार कार्यान्वयनका हिसाबले पनि यो प्रक्रिया महत्वपूर्ण छ,” शाक्यले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारकै अग्रसरतामा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी भएर सौर्य आयोजना बनाउँदा हामीले विद्युत् खरिद गर्ने सुनिश्चितता दिन पिपिए गर्न चाहेका हौँ ।” यस्ता परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुँदा स्थानीय माग व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने अपेक्षा प्राधिकरणको हो ।
एक मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिने अधिकार पनि स्थानीय तहकै हो । यस हिसाबले स्थानीय सरकारले सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा त्यति ठुलो प्रक्रियागत जटिलता सामना गर्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन । अनुमतिपत्र जारी गर्नुपूर्व भने विद्युत् विकास विभागबाट प्राविधिक उपयुक्तताको अनुमति मात्र लिए पुग्छ । यसमा विभागले खास गरी आयोजनाको दोहोरोपन भए/नभएको जस्ता सामान्य पक्ष मात्र हेर्ने विभागका महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले बताउनुभयो । विभागमा यस्ता प्रस्ताव भने हालसम्म प्राप्त नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को खरिददर विद्युत् नियमन आयोगले प्रतियुनिट चार रुपियाँ ९९ पैसा निर्धारण गरिदिएकोे छ । विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभित्रै यस्ता आयोजनासँग पिपिए सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्राधिकरणको वैशाख २ गतेको निर्णय अनुसार इच्छुक आयोजनालाई आवश्यक कागजातसहित यसै महिनाको अन्तिमसम्म निवेदन दिन आह्वान गरिएको छ । सौर्य आयोजना प्राधिकरणको ३३/११ केभी क्षमताको ग्रिड वा वितरण सवस्टेशनमा जडान गरिने छ भने आवश्यक परे ११ केभी वितरण लाइनमार्फत समेत जडानको व्यवस्था मिलाउने प्राधिकरणले गरेको छ ।
पिपिएका लागि निवेदन दिँदा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, स्थानीय तहको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर रहेको विवरण, सञ्चालकको लगत, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, विद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दर्ता प्रमाणपत्र, आयोजनास्थलको जग्गासम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्ने छ । यसका साथै विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताको मसौदा, हस्ताक्षर गर्ने आधिकारिक व्यक्तिको अख्तियारीनामा र आयोजनाको निर्माण तालिकासहितको विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
