रमेश पौडेल
पोखरा, वैशाख ९ गते । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कास्कीमा रहेका प्रमुखहरूको उच्चस्तरीय बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्रीमा जोड दिँदै ११ बुँदे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतमा बसेको बैठकमा कास्की क्षेत्र नं २ का सांस्द उत्तम प्रसाद पौडेलसहित कार्यालय प्रमुखहरुको उपस्थिसत रहेको थियो ।
बैठकमा सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै ढिलासुस्ती, अनियमितता र गैरजिम्मेवारीप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने स्पष्ट संकेत दिएको हो । प्रजिअ शर्माले हालको सेवा प्रणालीमा देखिएका जटिलता, ढिलाइ तथा गुनासोहरूको गहिरो समीक्षा गर्दै सुधारका लागि ठोस कार्ययोजना अघि सारिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अब अधिकांश सेवाहरूलाई चरणबद्ध रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रवाह गरिने बताउनुहुँदै सेवाग्राहीको सहजताका लागि प्रत्येक कार्यालयमा ‘हेल्प डेस्क’ अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गरिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, बैठकमा गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत प्रणाली विकास गरिने, प्रत्येक कार्यालयमा ‘गुनासो अधिकृत’ तोकी जिम्मेवारी स्पष्ट गरिने तथा कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गरिने जनाइएको छ । बैठकले प्रशासनिक पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि कार्यालय परिसरमा सीसीटीभी तथा ड्यासक्याम जडानलाई अनिवार्य बनाउने, ‘प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर’ लागू गरी सूचना सार्वजनिक गर्ने र अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ, ‘डिजास्टर म्यापिङ’ प्रणाली कार्यान्वयन गरी आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रसँग समन्वय सुदृढ बनाइनेछ । साथै, सेवा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन क्लस्टर प्रणाली लागू गरी कार्यक्षमता वृद्धि गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी शिव लम्सालले जानकारी दिनुभयो । सेवाग्राहीको समय र लागत घटाउन एसएमएस तथा व्हाट्सएपमार्फत सूचना प्रवाह, आवश्यक कागजात बारे पूर्व जानकारी तथा प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याइनेछ । यसले सेवा लिने प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै जेनजी विरोध प्रर्दशनका क्रममा क्षति भएका मेसिन उपकरण, सवारी साधन, फर्निचर लगायतका सामग्रीको मिनाहा र लिलाम प्रक्रिया १५ दिन भित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी प्रमुखहरूले निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सफल हुने धारणा राख्दै नियमित मूल्याङ्कन, अद्यावधिक (अपडेट) प्रणाली तथा कडा अनुगमनमार्फत सुधार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
