गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ९ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान खारेज नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । यी संस्थालाई थप सुधारमार्फत सुदृढ बनाएर सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा मङ्गलबार आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँगको छलफल क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले योजना र अनुसन्धानलाई सरकारको सेवा प्रवाहको प्रभावकारितासँग जोड्ने उल्लेख गर्नुभएको हो । योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धानको क्षेत्रमा सुधार हुन सके सेवा प्रवाह र सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय योजना आयोग र नीति प्रतिष्ठानको औचित्यमाथि सार्वजनिक बहस हुन थालेको छ । खासगरी दुवै निकायको कामकारबाही र त्यसको प्रभावकारितालाई लिएर प्रश्न उठाउने गरिएको छ । यही क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले दुवै निकायलाई सुधारेर विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गर्नुभएको हो ।
छलफल क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले बहानाबाजी नगरी नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न दुवै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । कार्यसम्पादनमा ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक हुने उहाँले बताउनुभयो । “विकासमा विषयविज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नूस्,” उहाँले भन्नुभयो ।
विषयविज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको महत्वबारे सरकार जानकार रहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । “हामीलाई यस्तो उत्कृष्ट विज्ञता चाहिएको हो, जसले जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्न सकून्,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्ने छ ।”
मन्त्रालयबिच समन्वय नभएको भन्ने तर्क स्वीकार्य नहुने प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पार्नुभयो । एउटै सरकारमातहत त्यस्तो समस्या हुन नहुने उहाँको धारणा थियो । बजेट र कानुनी जटिलतालाई काम नगर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्नसमेत उहाँले सचेत गराउनुभयो ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको स्वर्णिम अवसरका रूपमा लिनुपर्ने र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता अनुसार काम अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले विज्ञहरूको ज्ञानलाई सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिनुभयो । स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त बजेट, तोकिएको जिम्मेवारी र मापनयोग्य परिणामसहितका प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्यमान संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण, अप्रासङ्गिक प्रावधान खारेजी र नयाँ आवश्यकता अनुसार नीति विकास गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिने जानकारी दिनुभयो । नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुरु गरी सफल भएपछि राष्ट्रियस्तरमा विस्तार गर्ने रणनीति रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
छलफल क्रममा आयोगका पदाधिकारीले आफ्नो क्षेत्रको कार्यप्रगति, चुनौती र बजेटको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रतिष्ठानका कर्मचारीले हालसम्मका अध्ययन, अनुसन्धान सरकारी कार्यप्रणालीका लागि निकै महìवपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिष्ठानका लागि थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको मागसमेत उहाँहरूले गर्नुभयो ।
