रेसुङ्गा समाचारदाता
रेसुङ्गा (गुल्मी), वैशाख ६ गते । नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना र पठनपाठनको विषयमा गुल्मीका स्थानीय सरकारपिच्छे फरक फरक निर्णय सार्वजनिक भएका छन् । सङ्घीय सरकारले वैशाख १५ गतेबाट भर्ना र २१ गतेबाट नियमित कक्षा सञ्चालनको निर्णय गरेको छ । हप्तामा एक दिन बिदा आइतबार थप गरेको छ तर जिल्लाका स्थानीय सरकारले कतै सङ्घीय सरकारकै निर्णय कार्यान्वयन गरेका छन् भने कसैले स्थानीय सरकारको अधिकार भनेर भर्ना अभियान, कक्षा सञ्चालन र आइतबार बिदा नदिने निर्णय गरेर विद्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् । जसले विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा छन् ।
गुल्मीदरबार गाउँपालिका–२, जुभुङ्गका समीर केसीले भन्नुभयो, “कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न जाँदा अर्को विद्यालयका विद्यार्थी बाटोमा खेलेर बस्ने अवस्था देखिने हो कि भन्ने चिन्ता भएको छ । यहाँ त सरकारपिच्छेका निर्णयले हामी अन्योलमा जाने भयौँ ।” छत्रकोट गाउँपालिकाले आफूहरूको अधिकार क्षेत्र उल्लेख गर्दै वैशाख ६ गतेदेखि विद्यालय भर्ना कार्यव्रmम सुरु गर्ने र १३ गतेदेखि नियमित रूपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्यालयलाई निर्देशन गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख रामप्रसाद पाण्डेले गाउँपालिकाले आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पत्रानुसार भर्ना अभियान वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने र २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णयले शैक्षिक गुणस्तरमा असर पर्ने जनाएको छ । शनिबार र आइतबार बिदा दिने व्यवस्थाप्रति छत्रकोट गाउँपालिकाका विद्यालयका प्रधानाध्यापक बैठक र गाउँ शिक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल भएको थियो ।
दुई दिनको बिदाबाट पठनपाठनका लागि समय एकदमै न्यून रहने भएकाले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा असर पर्ने र अभिभावकबाट समेत बिदाले विद्यार्थी बिग्रेको गुनासो आएपछि आफूहरूले अहिलेको निर्णय गरेको पाण्डेले बताउनुभयो । नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन अनुसार आधारभूत एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको हुने व्यवस्था रहेकाले आफूहरूले भर्ना, कक्षा सञ्चालन र आइतबार पनि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको पाण्डेले बताउनुभयो ।
एक पटक मात्र भर्ना हुँदा शुल्क लिने निर्णय पनि भएको छ । त्यसै गरी मुसीकोट नगरपालिकाले वैशाख ३ गतेबाट भर्ना सञ्चालन गर्दै ११ गतेबाट नियमित पठनपाठन सुरु गर्न शैक्षिक संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सत्यवती गाउँपालिकाले पनि स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गर्दै वैशाख ४ गतेबाट भर्ना अभियान सञ्चालन र १० गतेबाट कक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाले भने सङ्घीय सरकारकै निर्देशनबमोजिम नै भर्ना र कक्षा सञ्चालन गर्न पुनः विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत पीताम्बर पन्थीले वैशाख १० गतेभित्र सबै विद्यालयको वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र नयाँ विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन सुरु गर्नुहुन अनुरोध गरेको छ । कुनै विद्यालयले निर्देशनको अटेरी गरी नियमविपरीत भर्ना वा पठनपाठन गर्ने/गराउने गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने शिक्षा अधिकृत पन्थीले बताउनुभयो । कुनै एउटा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अर्को विद्यालयमा भर्ना गर्दा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा कानुनविपरीत भर्ना गरेमा विद्यार्थी अद्यावधिक गर्न नसकिने पन्थीले बताउनुभयो ।
