गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत २९ गते । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीमा आरक्षित सिटको व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले सूचना जारी गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०७ बमोजिम तोकिएका सिट आरक्षित गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आरक्षण सिट कार्यान्वयन नभएको गुनासो बढेपछि विभागले सूचना सार्वजनिक गरेको विभागका सूचना अधिकारी गणेशमानसिं राईले जानकारी दिनुभयो । कार्यान्वयनका लागि ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ । कार्यान्वयन नगरे सवारीधनी र यातायात व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
विभागका अनुसार हरेक सार्वजनिक सवारीमा अशक्त व्यक्तिका लागि चार वटा र महिलाका लागि दुई वटा सिट अनिवार्य रूपमा आरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय, मध्यम तथा लामो दुरीका रुटमा चल्ने सवारीले आरक्षण सिटको कार्यान्वयन नगरिरहेको विभागले जनाएको छ । लामो दुरीमा चल्ने सवारीसाधनका हकमा गन्तव्य प्रस्थान गर्नुभन्दा कम्तीमा चार घण्टाअगाडिसम्म त्यस्ता सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्थाको विभागले स्मरण गराएको छ ।
उपत्यकाभित्र न्यूनतम भाडा चौबिस रुपियाँ
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक सवारीको यात्रामा अब न्यूनतम २४ रुपियाँ लाग्ने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गाडी भाडा समायोजन गरेपछि न्यूनतम १९ बाट १४ रुपियाँमा पुगेको हो । मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ भाडादर अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पाँच किलोमिटर (किमी) सम्म २४ रुपियाँ, १० किमीको ३३ रुपियाँ र १५ किमीको यात्रामा ३९ रुपियाँ कायम भएको छ । त्यस्तै २० किमीसम्मको ४४ रुपियाँ र २० देखिमाथि ५० रुपियाँ कायम भएको छ । विद्युतीय सवारीमा भने भाडा समायोजन गरिएको छैन ।
