गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, चैत २१ गते । कानुनी विवादमा परेका बालकहरूले आफूहरू सुधारका लागि बालसुधार गृहमा बसेको भए पनि शिक्षा, सीप, कानुनी सुविधा र छिटो न्यायको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जद्वारा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका आसमानपुरस्थित जयेन्दु बालसुधार गृहमा आयोजित न्यायमा बाह्य पहुँचसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी बालकहरूले अनुसन्धानको क्रममा हुने व्यवहार, मुद्दा प्रक्रिया, शिक्षा, कानुनी सुविधा र सुधार गृहको पूर्वाधारसम्बन्धी विभिन्न गुनासा र सुझावहरू प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जले एडभोकेसी फोरम र बालसुधार गृहसँगको समन्वयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बालन्याय, कानुनी प्रक्रिया तथा कानुनी परामर्शसम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जका सहन्यायाधिवक्ता यदुनाथ शर्माले कार्यालयले गर्ने अभियोजन, बहस पैरवीलगायत न्याय सम्पादनका कार्यहरूबारे जानकारी गराउँदै कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । सहायक न्यायाधिवक्ता कर्णबहादुर बुढाक्षेत्रीले बालअधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र न्याय सम्पादनमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिकाबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।
एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले बाल न्यायको उद्देश्य, बालसुधार गृहका कानुनी मापदण्ड, बालन्याय कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, दिशान्तरण, सजाय स्थगन, सजाय छुट लगायतका कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
उहाँले बालबालिकालाई सजायभन्दा सुधार र पुनस्र्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बाल सुधार गृहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सरसफाइ लगायतका आधारभूत सुविधा आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरूले अनुसन्धानका क्रममा यातना दिने, स्वेच्छिक बयान गर्न नपाउने, बयान नपढी सहिछाप गराउने, प्रहरी हिरासतमा ठुला अभियुक्तसँगै राख्ने, अदालतबाट समयमै मुद्दाको जानकारी नआउने र सुनुवाइमा उपस्थित नगराउनेजस्ता समस्या रहेको गुनासो गरेका अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
बाल्यकालमा जानअन्जानमा भएको गल्तीमा पनि लामो कैद सजाय हुने गरेको र २९ जना बालकलाई १२ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको जानकारी पनि उनीहरूले दिएका उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा तीन महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा मुद्दा लामो समयसम्म टुंगो नलागेको गुनासो बालकहरूले गरेका थिए । एक बालकको मुद्दा २ वर्ष ५ महिनासम्म फैसला नभएको पाइएको थियो ।
एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि फैसला नभएका १५ जना, ६ महिनाभन्दा बढी ३६ जना र ३ महिनाभन्दा बढी २६ जना बालकहरूको मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारी दिइएको थियो । प्रभावित बालकहरू दाङ, रुकुम, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत र बाँके जिल्लाका रहेका छन् ।
खुला छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको सम्बोधन सहन्यायाधिवक्ता यदुनाथ शर्मा र सहायक न्यायाधिवक्ता नमुना गिरिले गर्नुभएको थियो । सहन्यायाधिवक्ता शर्माले बालकहरूको जायज गुनासा न्याय सम्पादनकर्ताले सुन्नुपर्ने बताउँदै बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै जायज गुनासा सम्बोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उपन्यायाधिवक्ता खुमबहादुर कुवरले सरकारवादी फौजदारी मुद्दा र समुदाय तथा सरकारी वकिलबिचको सम्बन्धबारे जानकारी दिनुभयो भने समाजसेवी जयकेश सिंहले सकारात्मक सोच र आचरण सुधारबारे बालकहरूलाई सुझाव दिनुभयो । बालसुधार गृहका प्रमुख किशोर शर्माले यस्ता कार्यक्रमले बाल न्यायसम्बन्धी जानकारी र सुधारका लागि सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता गौतमका अनुसार जयेन्दु बालसुधार गृहमा हाल २०२ जना कानुनी विवादमा परेका बालकहरू रहेका छन्, जसमा १८ वर्षमुनिका ९८ र १८ वर्षमाथिका १०६ जना रहेका छन् । त्यसमध्ये १०२ जनाको फैसला भइसकेको छ भने १०० जना पुर्पक्षका क्रममा रहेका छन् । कुलमध्ये १०५ जना बालक करणी (यौनजन्य अपराध) सम्बन्धी मुद्दामा संलग्न रहेका छन् भने अन्य कर्तव्य ज्यान, लागूऔषध तथा चोरीका मुद्दा रहेका छन् । ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा फरार भएका ११५ जनामध्ये ६४ जना फिर्ता भएका छन् । अझै ५० जना फरार रहेका छन् ।
