मानव अधिकार अवस्थामा आएन सुधार

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, चैत २१ गते । कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थामा यस वर्ष पनि सुधार आउन सकेन । राज्य पक्ष र गैरराज्यपक्षबाट ज्यादतीका घटना भइरहेको हुँदा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो । 

इन्सेकले यस वर्ष गरेको अध्ययनमा कर्णालीमा विभिन्न घटनामा परी ६९४ जना पीडित भएका छन् । राज्यपक्षबाट ८५ जना र गैरराज्यपक्षबाट ६०९ जना पीडित भएका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै महिला अधिकार हननको घटना भएको छ । यसबाट ४०९ जना पीडित छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेशले शुक्रबार सुर्खेतमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था विषयक कार्यक्रममा प्रदेशको अवस्था सार्वजनिक गर्दै मानव अधिकारमा सुधार आउन नसकेको जनाएको छ । 

इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णालीमा मानव अधिकार ज्यादतीबाट ६९४ जना पीडित भएको र त्यसमा सबैभन्दा धेरै महिला अधिकारको घटनामा ४०९ जना पीडित बन्न पुगेको जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि बालअधिकारका घटनामा ९० जना, घाइतेमा ८२ जना, विभिन्न घटनामा कुटपिटमा ५१ जना, हत्यामा १७ जना, धम्कीमा १२ जना, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा ११ जना, जातीय विभेदमा १० जना पीडित बनेका छन् । 

घटनाले अझै पनि महिला, बालबालिकाको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको पाइएको संयोजक सुवेदीले बताउनुभयो । त्यति मात्र होइन १९० जना मानव अधिकार रक्षक पनि पीडित बन्न पुगेका छन् । गत वर्ष कर्णालीमा ६०८ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भएका थिए । जसमा ५१५ जना महिला र ८१ जना पुरुष गरी ५९६ जना पीडित भएका थिए । 

यसै गरी कर्णालीका कारागारको अवस्थामा पनि कमजोर रहेको छ । कारागारको क्षमता ६६० जना अट्ने रहेकामा अहिले एक हजार ३६ जना रहेका छन् । क्षमताभन्दा ३७६ जना बढी कैदीबन्दी कारागारमा छन् भने अझै पनि २६ जना कैदीबन्दी फरार रहेको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कानुन कार्यान्वयन फितलो, जवाफेहिताको अभाव, स्रोतको अभाव र सामाजिक कुसंस्कारले गर्दा कर्णालीको मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको पाइएको बताउनुभयो । 

यता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गत भदौ २३ र २४ गतेदेखि अहिलेसम्म देशको अवस्था चिन्ता गर्नुपर्ने खालको रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले संविधान र कानुनले निर्देशित गर्नुपर्ने अवस्थामा हुकुमी फर्मानबाट चल्ने अवस्था आएकाले त्यस्तो अस्वीकार्य भएको जनाउनुभयो । कानुन लत्याएर फर्मानका आधारमा शासन सत्ता चलाउन सकिँदैन भन्दै उहाँले विवेकशील समाज निर्माण गर्न प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।