इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर विकासनिर्माणमा

रङ्गेली समाचारदाता

विराटनगर, चैत १९ गते । उत्खनन, प्रशोधन, लोडिङ र ढुवानी लागत बढेको भन्दै क्रसर उद्योगीले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको मूल्य प्रतिटिप्पर चार हजार रुपियाँ बढाएपछि त्यसको असर निर्माण क्षेत्रमा देखिएको छ । मोरङका निर्माण व्यवसायीले इन्धनको मूल्यको असर निर्माणजन्य सबै सामग्रीमा परेको भन्दै बहुबर्से र चालु अवधिका लागि सम्झौता गरेका योजना बढाउन नसकिने स्थिति आएको बताएका हुन् । 

निर्माण व्यवसायी सङ्घ मोरङका सहकोषाध्यक्ष सञ्जय यादवका अनुसार पहिलो ११ हजार प्रतिटिप्पर पाउने गिट्टी र बालुवाको मूल्य अहिले १५ हजार पुगेको हो । त्यसबाहेक छड, सिमेन्टको मूल्य जोड्दा सम्झौता गरेका परियोजना सम्पन्न हुँदा आफ्नै घरबारी बिक्री गर्नुपर्ने दिन आउने बताउनुभयो । ठुला निर्माण व्यवसायीका लागि र साना तथा व्यक्तिगत निर्माण व्यवसायीका लागि पनि खोलाजन्य वस्तुको मूल्यमा उद्योगीको दर फरक पर्ने गरेको छ । त्यसको कारण, वार्षिक खपतका आधारमा मूल्यमा केही थपघट हुनु हो । ‘ग’ वर्गका ठेकेदार सञ्जीव कार्कीका अनुसार 

‘ख’ र ‘क’ वर्गका ठेकेदारले पाउने दरमा आफूहरूले खोलाजन्य निर्माण सामग्री नपाउने गरेको बताउनुहुन्छ । अहिले ठुला निर्माण व्यवसायीले प्रतिटिप्पर १५ हजार रुपियाँमा पाइरहेको बालुवा गिट्टी सानाका लागि १७ हजार रुपियाँ तोकिएको छ । त्यो पनि अहिले उत्पादन छैन, भनेर नदिने प्रयास बढी हुने गरेको कार्की बताउनुहुन्छ । 

कोशी क्रसर उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शारदाप्रसाद ढकालले उद्योगको उत्पादनलागत बढ्दा स्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले क्रसर उद्योग र उत्खनन स्थानको दुरीका हिसाबले उद्योगपिच्छे फरक फरक दरसमेत कायम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार मोरङको बेलबारीबाट सुनसरीको इटहरीसम्म सात घनफिट ढुङ्गा, गिट्टी पहिले ११ हजारमा पुग्थ्यो, अहिले साढे १४ हजारमा मात्रै पुग्छ । टिप्परको वजन क्षमता फरक फरक हुन्छ । अहिले बढेको दर हेर्दा प्रतिघन ३५० देखि चार सय मूल्यवृद्धि भएको हो । मोरङमा अहिले २९ वटा क्रसर उद्योग रहेका छन् । उनीहरूले उत्पादन ढुवानी गर्ने व्यवसायीले त्यसको भाडामा छुट्टै वृद्धि भएको शुल्कसमेत लिने गरेका छन् । 

अध्यक्ष ढकालले यस पटक समयमै खोला उत्खनन गर्ने अनुमति नदिएका कारण अहिले यसको कच्चा अभाव भइरहेको छ । जसका कारण प्रशोधन गरिएको वस्तु कम छ । त्यसैले बहुबर्से ठेक्का प्रणालीका लागि सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेपछि मात्रै बाँकी अन्य निर्माण व्यवसायीलाई सामग्री दिइने गरिएको छ ।