सन्तोष दहित
दाङ, चैत १८ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालय मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घोराही उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरेको हो ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराही दाङसँग सम्बन्धित जग्गामा अतिक्रमण भएको विषयमा प्राप्त कागजात तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौँको पत्रका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । पत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराई संरक्षण गर्न आवश्यक सहकार्य गर्न भनिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासन अधिकृत विजय गौतमले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल स्थलगत समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका आधारमा नै यो प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । यस कदमसँगै विभिन्न स्थानमा देखिँदै आएको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबिच, प्रशासनको उक्त निर्देशनपछि घोराही उपमहानगरपालिका–१४ स्थित एक बस्तीका ४३ घरधुरी उठिबासको जोखिममा परेका छन् । बस्ती व्यवस्थापन तथा संरचना निर्माणसम्बन्धी प्राविधिक कागजात र निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको भन्दै स्थानीयवासीमा अन्योल र त्रास बढेको छ ।
उक्त क्षेत्रमा तयार गरिएको प्राविधिक विवरण (डिजाइन तथा लागत अनुमान) अनुसार बस्ती व्यवस्थापनको योजना बनाइएको भए पनि वास्तविक अवस्थाको सही मूल्याङ्कन नभएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । कागजातमा संरचना, सामग्री र लागतसम्बन्धी विस्तृत विवरण उल्लेख भए पनि स्थलगत यथार्थसँग मेल नखाने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
घोराही–१४ का वडा सदस्य रचना कुमालका अनुसार, ४३ घरधुरीमध्ये अधिकांश दलित समुदायका घर रहेका छन् र सबै ४३ घरधुरी नै वास्तविक सुकुम्बासी हुन् । उहाँले तत्कालीन राज्य सञ्चालन संयन्त्रले फिल्डमा नापजाँच तथा स्थलगत निरीक्षण नगरी निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सोही त्रुटिपूर्ण निर्णयका कारण अहिले भूमिहीन सुकुम्वासीहरू उठिबासको अवस्थामा पुग्ने जोखिम बढेको छ । “वास्तविक अवस्था नबुझी गरिएको निर्णयले समस्या झन जटिल बनाएको छ,” कुमालले भन्नुभयो ।