गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ८ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसान परिचयपत्र वितरणको गृहकार्य सुरु गरेको छ । सूचीकरण भइसकेका किसानलाई वर्गीकरण गरी त्यसलाई परिचयपत्र दिने र त्यसैको आधारमा सेवा सुविधा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले देशभरि साढे सात लाख किसान घरपरिवारलाई सूचीकरण गरिसकेको छ । सूचीकरण गर्ने कार्य अझै जारी छ । सूचीकृत भइसकेका किसानलाई वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “साढे सात लाख किसान घरपरिवार सूचीकरण भइसकेका छन्, सूचीकरण जारी राख्नुको साथसाथै सूचीकरण भइसकेका किसानका वर्गीकरण गरी परिचयपत्र पनि लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ ।”
सरकार तथा अन्य निकायबाट किसानलाई दिइने सेवा सुविधा परिचयपत्रका आधारमा नै दिइने जानकारी प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई पठाउन लागिएको कृषि मन्त्रालयका उपसचिव शिवनन्दन साहले बताउनुभयो । सूचीकृत किसानको वर्गीकरण गरी तत्कालै किसान परिचयपत्र लागू गरी त्यसैका आधारमा सेवा सुविधा दिनका लागि कृषि मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पत्र पठाउन लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
परिचयपत्रको आधारमा मात्र सेवा सुविधा पाइने भएपछि अन्य किसान तथा स्थानीय निकायले सूचीकरणका लागि सक्रिय हुने नत्र सूचीकरण गर्ने, त्यसपछि वर्गीकरण गर्ने, त्यसपछि मात्र परिचयपत्र लागू गर्ने भएपछि यसमा धेरै समय लाग्छ, त्यही भएर तीनवटै काम एकैसाथ अगाडि बढाउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
किसान सूचीकरण कार्यक्रमका प्रमुखसमेत रहनुभएका उपसचिव साहले किसान सूचीकरणको काम एक वर्षदेखि चलिरहेको र एक वर्षकै अवधिमा साढे सात लाख किसानका घरपरिवार सूचीकृत भएको बताउँदै यो आर्थिक वर्षमा यस कार्यलाई झन् तीव्र बनाइने जानकारी दिनुभयो । यो चालू आर्थिक वर्षमा सूचीकरणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ ।
नेपालमा ४२ लाख घरपरिवार किसान छन् । यो सङ्ख्या हेर्दा हालसम्म थोरै मात्र किसान सूचीकृत भएका छन् । सहसचिव मिश्रले भन्नुभयो, “किसान सूचीकरणमा मुख्य भूमिका स्थानीय तहको रहेकाले ती निकाय जति गम्भीर हुन्छ त्यति नै छिटोछिटो काम हुन्छ ।” आफूहरूको तर्फबाट स्थानीय तहलाई घच्घचाउने काम भइरहेको र यो चालू आर्थिक वर्षभित्र सूचीकरणको काम सक्ने विश्वास आफूहरूले लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सूचीकृत भइसकेको किसानलाई वर्गीकरण गर्न एउटा समिति गठन हुनेछ । सो समितिले सूचीकृत किसानबारे अध्ययन गरी त्यसको वर्गीकरण गरिने उपसचिव साहले बताउनुभयो ।
वेबसाइटमा किसानको नाम, खेतीको क्षेत्र, किसानको सङ्ख्या, परिवारको सदस्य सङ्ख्या, उमेर, उत्पादन, वार्षिक आम्दानी तथा खर्च, बजारसँग पहुँच, सरकार तथा अन्य क्षेत्रबाट पाउने सुविधा, जमिनको किसिम, सिँचाइको उपलब्धता, सिँचित क्षेत्रफल, जग्गाको स्वामित्व, पशुपन्छी पालन तथा बाली उत्पादन विवरण, कृषि व्यवसायी, फार्म, उद्यमीलगायतका विवरण सङ्कलन गरेर राख्ने गरिएको छ ।
एउटा किसानको सम्पूर्ण विवरण सरकारले सङ्कलन गरिसकेपछि त्यसको तह निर्धारण गर्नेछ । सोही तहअनुसार किसानलाई परिचयपत्र दिएर सुविधा दिनुको साथै कृषिको योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
किसान सूचीकरणको लागि किसान परिवारको व्यक्तिगत तथा कृषि तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि हरेक स्थानीय तहले किसानको विवरण सङ्कलन गरिसकेपछि प्रणालीमा सम्बन्धित किसानको व्यक्तिगत खाता पनि सिर्जना गरिनेछ र सोही खाताको आधारमा किसानलाई सङ्केत नम्बर दिइनेछ ।
परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेपछि वा प्रमाणीकरण हुने किसानले एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कृषि कार्य सञ्चालन गरेको भएमा कुनै एक स्थानीय तहमा मात्र सूचीकृत हुन पाउनेछन् । तर, विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहको अभिलेखमा राख्न सकिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ ।
यो प्रणालीको पूर्ण रूपमा सञ्चालन आएपछि तीनै तहका सरकार त्यसअन्तर्गतका निकायबाट प्रवाह हुने कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यसम्बन्धी सुविधा, सहुलियत, अनुदान तथा सेवासमेत प्राप्त गर्नका लागि किसान सूचीकरण प्रमाणपत्र नम्बर अनिवार्य हुनुपर्ने हुन्छ । प्रमाणपत्र पाएका किसानले कृषि कर्म त्याग गरेमा किसान परिचयपत्र रद्द गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
