गोरखापत्रको इतिहास शताब्दीभन्दा धेरै पर पुगिसकेको छ । हाल गोरखापत्र १२५ वर्षमा प्रकाशन भइरहेको छ । नेपाली पत्रकारितालाई शून्यको अवस्थाबाट हालसम्मको विकास यात्रामा ल्याउन गोरखापत्रको योगदान अतुलनीय छ । गोरखापत्रले पत्रकारिताको विश्वविद्यालयको मानक नै बनाएको छ । गोरखापत्रको त्यो कार्यभारलाई प्राज्ञिक रूप दिन गोरखापत्र एकेडेमीको स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ ।
गोरखापत्र प्रकाशन शुभारम्भको १२५ औँ वर्षमा यात्रा गरिरहेको छ । गोरखापत्र जस्तो लामो र अविच्छिन्न इतिहास बनाएको सार्वजनिक संस्था सायद कमै होलान् । सार्वजनिक संस्था सुरु र बन्द हुने क्रम हाम्रो परम्परा जस्तै बनेको छ । १२५ वर्षको विरासत बोकेको गोरखापत्र संस्थानले इतिहासको निरन्तरतालाई मात्रै पनि धानेको छैन, यसका विधागत प्रकाशन र तिनको समाजमा विशिष्ट योगदान र छुट्टै पहिचान छ ।
नेपाली पत्रकारिताको मानक गोरखापत्रसँगै हाम्रो पत्रकारिताले ‘शताब्दी रजत’ मनाइरहेको छ । यो सेरोफेरो एउटा व्यावसायिक पत्रकारको हैसियतले व्यक्तिगत रूपमा मेरा लागि पनि महत्वपूर्ण छ । दुई दशकदेखि सक्रिय पत्रकारिताको अभ्यास गर्दै गर्दा पङ्क्तिकारलाई एउटा सौभाग्य प्राप्त भयो–नेपाली पत्रकारितामा गरिमापूर्ण इतिहास बोकेको गोरखापत्र संस्थानको नेतृत्व गर्ने । युवा अवस्थामै विशिष्ट श्रेणीको जिम्मेवारी, त्यो पनि नेपालको सबैभन्दा पुरानो र गौरवशाली संस्थामा । यो मेरा लागि अवसर र चुनौती दुवै थियो ।
सम्भवतः संस्थानको इतिहासमा सबैभन्दा युवावस्थामा महाप्रबन्धकको भूमिकामा पुगेँ । भलै प्रतिस्पर्धाका माध्यमले जिम्मेवारी पाएको भए पनि नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको मामिलामा कमजोर हाम्रो समाजमा यो प्रसङ्गलाई व्यक्तिगतभन्दा माथि राखेर सार्वजनिक समझका रूपमा उल्लेख गर्नु अस्वाभाविक नहोला । यहाँ उल्लिखित विषय एउटा प्रतिनिधि जिम्मेवारीको सार्वजनिक दायित्व र जवाफदेहिताको हिसाबले सामाजिक/नागरिक परीक्षणका रूपमा व्याख्या हुने विश्वास छ ।
गोरखापत्र संस्थान सुधार र सुदृढीकरणका लागि गर्नुपर्ने काम अझै धेरै छन् । भौतिक पूर्वाधारदेखि कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै गोरखापत्रको साख अभिवृद्धिका लागि संस्थान व्यवस्थापनबाट विभिन्न पहल भए । त्यसमा व्यवस्थापकीय नेतृत्वदेखि सबै पत्रकार कर्मचारीको भूमिका महìवपूर्ण रह्यो । गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धकको चारबर्से कार्यकाल समाप्त हुँदै गर्दा गरिएका सकारात्मक प्रयासबारे समीक्षा र अनुभव साट्नु मेरो दायित्व सम्झिएको छु । अझ पछिल्लो छ महिनामा गरिएको अथक मेहनत र प्रयासले प्रतिफल दिएकाले आत्मसन्तोषको अनुभूति भएको छ । संस्थानको हित र कर्मचारीको वृत्तिविकासमा धेरै सकारात्मक काम भए ।
करिब आठ वर्षदेखि हुन नसकेको पत्रकार तथा कर्मचारीको वृत्ति विकास (बढुवा प्रक्रिया) तथा नयाँ पदपूर्ति कार्य यही बिचमा सुरु भयो । कर्मचारीको बढुवा सिफारिस सम्पन्न भएको छ भने नयाँ पदपूर्तिको प्रक्रिया लोक सेवामार्फत अघि बढाइएको छ । संस्थानमा पहिलो पटक सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) निर्माण गरी स्वीकृत तथा लागु भएको छ । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबिना संस्थानको सङ्गठनात्मक स्वरूप तय गर्न पक्कै पनि सहज थिएन । विभिन्न कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि संस्थानको सङ्गठनात्मक स्वरूप निर्माण भएको छ । नयाँ शिराबाट संस्थागत आकार निर्माण गर्नु मेरो जिम्मेवारी मात्रै होइन दायित्व पनि थियो, जुन दायित्व पूरा गर्न सकेकोमा गौरव लागेको छ ।
यसै गरी संस्थानलाई थप दायित्व सिर्जना नहुने गरी जनशक्ति तथा दरबन्दी व्यवस्थापन भएको छ । जस अनुसार साविक दरबन्दी सङ्ख्या ५४७ लाई कटौती गरी ४४२ कायम भएको छ । मूलतः यो नै संस्थानमा बढुवा तथा नयाँ पदपूर्तिका लागि नीतिगत आधार बनेको छ । संस्थानमा लामो समयदेखि पदपूर्ति तथा बढुवा नहँुदा दैनिक कार्यसम्पादन नै प्रभावित हुँदै आएको थियो ।
संस्थानमा तह अनुसारको जिम्मेवारी थिएन भने पत्रकार तथा कर्मचारी नियमित अनिवार्य अवकाश वा अन्य प्रक्रियाबाट पनि घट्दै जाँदा नयाँ जनशक्ति भित्रिन सकेको थिएन । त्यसले काममा अवरोध पुग्नका साथै संस्थानको जनशक्ति संरचना पनि असन्तुलित बनेको थियो । संस्थानमा विभिन्न तहका १५० भन्दा बढीको बढुवा सम्पन्न भएको छ भने ९१ जनाको दरबन्दीमा खुला प्रतियोगिताको पदपूर्ति कार्य सुरु भएको छ । यसले पत्रकार र कर्मचारीमा ऊर्जा मात्र थपिएको छैन हौसला पनि बढाएको छ ।
करार तथा ज्यालादारी पत्रकार तथा कर्मचारी कारणवश संस्थानको सेवाबाट अलग हुँदा रित्तो हात जानु नपरोस् र पेसागत सुरक्षणका लागि उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संस्थानका करार र ज्यालादारी कर्मचारी तथा पत्रकार गरी १७८ जना योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । यसबाट उनीहरूका उत्प्रेरणा तथा पेसागत सुरक्षासमेत भएको छ ।
संस्थानमा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ लागु नहुँदा सरकारी सञ्चार संस्थामा नै कानुन कार्यान्वयन नभएको अवस्था थियो । त्यो अभाव हटाउन श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोके अनुसार पत्रकारको आधारभूत तलबमान कायम भएको छ । करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको पनि आधारभूत तलबमान कायम गरिएको छ ।
गोरखापत्रको इतिहास शताब्दीभन्दा धेरै पर पुगिसकेको छ । हाल गोरखापत्र १२५ वर्षमा प्रकाशन भइरहेको छ । नेपाली पत्रकारितालाई शून्यको अवस्थाबाट हालसम्मको विकास यात्रामा ल्याउन गोरखापत्रको योगदान अतुलनीय छ । गोरखापत्रले पत्रकारिताको विश्वविद्यालयको मानक नै बनाएको छ । गोरखापत्रको त्यो कार्यभारलाई प्राज्ञिक रूप दिन गोरखापत्र एकेडेमीको स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ ।
गोरखापत्र संस्थानका लागि आवश्यक मानव संसाधन जुटाउन संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, समग्र पत्रकारिताको गुणस्तर विकास एवं पत्रकारितासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि सञ्चार गृहमार्फत योगदान गर्न मुलुकमै यस्तो संरचना आवश्यक ठानी नेपालकै सञ्चार गृहको पहिलो संस्थाका रूपमा गोरखापत्र एकेडेमी स्थापना भएको हो । एकेडेमीले प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका कार्य गर्दै पत्रकारिताका जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्य गर्ने छ । राज्यले लामो समयदेखि पत्रकारको क्षमता विकासका लागि प्रतिष्ठान बनाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको अवस्थामा समग्र पत्रकारिताको गुणस्तर विकासका कार्य यही एकेडेमीमार्फत गर्न सकिने छ । यति मात्र होइन पाठ्यक्रममा आधारित तालिम सञ्चालनका उद्देश्यसमेत राखिएको छ । यो संस्थानका लागि आम्दानीका आयाम बढाउने माध्यम पनि हुने छ ।
अध्ययन अनुसन्धानको विषयबाहेक पत्रकारिता र समग्र क्षेत्रमा दिएको योगदानको खोजी गर्न गोरखापत्र एकेडेमीले स्नातकोत्तर, एमफिल र पिएचडीसम्मका अनुसन्धानका लागि दुई वटा अध्ययन वृत्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरेको छ । गोरखापत्र संस्थानभन्दा बाहिरका पत्रकार तथा कर्मचारीसमेतलाई विभिन्न प्रशिक्षण तालिम प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ ।
पत्रकारले अब समाचार र विचार मात्र दिने होइन सार्वजनिक मुद्दामा सक्रिय बहस सञ्चालन गरेर राज्यलाई नीतिनिर्माण तहमा पनि प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । रचनात्मक पत्रकारिताको यही आयामलाई आत्मसात् गर्दै गोरखापत्र संस्थानले नीतिगत बहसको पनि थालनी गरेको छ ।
सार्वजनिक आवश्यकता र प्राथमिकताका विषयमा नीतिगत बहस गराई राज्य तथा आमजनसमुदायको आवश्यकतालाई सहजीकरण गर्न गोरखापत्र डिस्कोर्सका नामबाट नीतिगत बहस सुरु गरिएको छ । यस्ता बहसले संस्थानका प्रकाशनहरूको प्रभावकारिता र संस्थानको वित्तीय अवस्थामा समेत सुधार गर्ने ठानी २०८२ पुस ३ गते ‘गोरखापत्र डिस्कोर्स अन रिकभरी एन्ड रेजिलियन्स’ शीर्षकमा सरकार र निजी क्षेत्रबिच संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछिको पुनरुत्थानका लागि यस संवादले सरकार र निजी क्षेत्रबिच बृहत् संवादको थालनी भई आर्थिक सुधारको वातावरण सिर्जना भएको छ । यस संवादमार्फत गोरखापत्र संस्थानको आम्दानी थपिएको, संस्थानका प्रकाशनको प्रवर्धनमा सहयोग पुगेको, संस्थानको जनसम्पर्क विस्तार भएको तथा संस्थानमा कार्यरत जनशक्तिले बेग्लै भूमिकामा काम गर्न सकिने अनुभूति गरेको लगायतका नतिजा हासिल भएका छन् । यस्तो प्रकारको सार्वजनिक बहस संस्थान इतिहासमा पहिलो पटक भएको हो ।
गोरखापत्रमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीको हितका लागि विगतमा कल्याणकारी कोष सञ्चालनमा थियो । कोषको गठन र सेवा सुविधाको स्पष्ट आधार नभएको हुँदा लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेको कर्मचारी कल्याण कोष पुनः आठ वर्षपछि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसबाट बहालवाला मात्र नभई अवकाश प्राप्त पत्रकार र कर्मचारी लाभान्वित भएका छन् ।
गोरखापत्र संस्थानमा आठ पृष्ठलाई एकै पटक रङ्गिन छाप्न सक्ने क्षमताको वेब मेसिन छ । ‘दी राइजिङ नेपाल’ चार पृष्ठ मात्र रङ्गिन छपाइ हुने गरेकामा अहिले सबै पृष्ठ रङ्गिन छपाइ हुन थालेको छ । यसबाट पत्रिकाको आकर्षण र गुणस्तरमा वृद्धि भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा आएको प्रगतिले सञ्चार क्षेत्रलाई नयाँ आयाम दिएको छ । यसका साथै त्यस क्षेत्रमा प्रयोग हुन थालेको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले पनि नेपाली पत्रकातिाको क्षेत्रमा नयाँपन दिनुका साथै त्यसको प्रयोगले केही समस्यासमेत सिर्जना गरेको छ । यसै सन्दर्भमा गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनमा एआईको प्रयोगसम्बन्धी नीति तयार गरी लागु गरिएको छ । यसबाट बदलिएको प्रविधिलाई संस्थानका प्रकाशनमा लागु गर्नुपर्ने अवस्थालाई नीतिगत रूपमा आत्मसात् गरी वैधानिकता दिइएको छ । यसले एआईको व्यवस्थित प्रयोगको अभ्यासलाई मार्गदर्शन गर्ने छ ।
नेपालमा छपाइ प्रविधिको इतिहासमा ‘इगल प्रेस’ (गिद्धे प्रेस) पहिलो मानिएको छ । गोरखापत्रसमेत त्यही प्रेसमा छापिन्थ्यो । उक्त प्रेस प्रतिस्थापन भई ‘अफ सेट प्रेस’ प्रचलनमा आउन थाल्यो । त्यसपछि नयाँ जनशक्तिले काम पाउन थाले । गिद्धे प्रेस लामो समयदेखि छाउनी म्युजियममा राखिएको थियो । पुरातात्त्विक महत्व प्रेस भएकाले अहिले संस्थानमै फिर्ता ल्याएर संरक्षण गरिएको छ । हराएका मुख्य पार्टपूर्जा खोज्ने वा प्रतिलिपि बनाएर सामान्य अवस्थामा गोरखापत्रको म्युजियममा राख्ने पहल भइरहेको छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई सम्मान गर्दै समावेशी प्रकाशन तर्फ ४६ भाषामा सामग्री प्रकाशन भइरहेको छ । यसले सबै भाषाभाषीमा गोरखापत्रप्रति अपनत्व बढाएको छ ।
गोरखापत्र १०७ वर्षको, राइजिङ नेपाल ७० वर्षको र मधुपर्कको ४६ वर्षका प्रकाशनका पुराना अङ्क सर्भर प्रणालीमार्फत आमनागरिकको पहुँचमा लैजाने गरी आधार निर्माण गरिएको छ । यो कार्य सम्पन्न हुँदा ‘डिजिटल अर्काइभिङ’ मार्फत संस्थानका प्रकाशनको दीर्घकालीन संरक्षण भई भावी पुस्ताबाट पनि गोरखापत्रको सम्पत्ति संरक्षण हुने छ । यस कार्यले गोरखापत्र संस्थानलाई ‘डिजिटल अर्काइभ’ को प्रणाली विकास गरी सञ्चालन गर्न सक्षम बनाएको छ ।
गोरखापत्रका पत्रकार तथा कर्मचारीको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गरी संस्थानको सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने अभिप्रायले ‘गर्दै सिक्दै’ सिकाइ शृङ्खला आयोजना गर्न सुरु गरिएको छ । यसबाट संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीको विद्युतीय साक्षरता तथा साइबर सुरक्षामा क्षमता विकास अभिवृद्धि भई कार्यसम्पादनका क्रममा आइपर्ने समस्याको समाधान गर्न सक्षम बनाएको छ ।
गोरखापत्र र अन्य प्रकाशित सामग्रीलाई सहज रूपमा पाठकको पहुँचमा पुर्याउन ‘सोसियल मिडिया कम्युनिटी’ निर्माण गरेर भाइबर, म्यासेन्जरलगायतका व्यक्तिगत एकाउन्टमै पठाउन थालिएको छ । लोक सेवाको तयारीमा रहेको नयाँपुस्तालाई संस्थानका प्रकाशनसँग लोक सेवा तयारी सामग्री पनि व्यक्तिगत एकाउन्टमा पठाउने कार्य भएको छ ।
गोरखापत्रलाई सरकारी मुखपत्रको आरोप लाग्दै आएको थियो । संस्थानले सरकारीभन्दा नागरिकका आवाजलाई प्राथमिकता दिएर त्यो आरोपलाई गलत प्रमाणित गरिदिएको छ । गुणस्तरीय सामग्रीलाई विशेष प्राथमिकता दिन थालिएपछि गोरखापत्रको सम्पादकीय र प्रकाशकीय शैलीलाई पाठकले धेरै मन पराएका छन् । यो हाम्रा लागि गौरवको विषय हो । पत्रकारिताको क्षेत्रमा सरकारी सञ्चार माध्यम आवश्यक हो कि होइन ? यसको पनि निरूपण हुनु पर्छ ।
गोरखापत्र र ‘दी राइजिङ नेपाल’ का ‘कन्टेन्ट म्याटर’ उत्कृष्ट र समय सान्दर्भिक छन् । तथ्यभन्दा बाहिर कुनै पनि सामग्री प्रकाशित भएका छैनन् । सरकारी मुखपत्र भनेर हेर्ने भाष्य परिवर्तन गरी व्यावसायिकताको मानक नै बनाइएको छ । सरकारका राम्रा कामको तारिफ र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव पनि सँगसँगै दिँदै आएका छौँ । गोरखापत्रले आमपाठक वर्गमा लोकप्रिय भनेर आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको छ । पत्रिकाको लेआउट अहिले सबैको प्रशंसाको विषय बनेको छ । यसलाई अझै परिस्कृत र समयसान्दर्भिक बनाउँदै जानु पर्छ ।
गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनको बिक्रीवितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने बिक्री वितरण निर्देशिका, २०८२ तयार गरी लागु गरिएको छ । यस कार्यले संस्थानका प्रकाशनको बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी बनाएको छ । जसबाट बजार तथा बिक्री प्रवर्धन भएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीका बिच पनि संस्थानको व्यापार झन्डै दोब्बरले बढेको छ । संस्थानको आत्मनिर्भरता र सबलीकरणका लागि यो सामान्य विषय होइन । नेपालमा सरकारलाई कर तिर्नेमध्ये अग्रणी सञ्चार गृहका रूपमा संस्थान स्थापित हुनु गर्वको विषय हो । अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समीक्षा प्रतिवेदनले गोरखापत्र संस्थानलाई पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा नाफामा देखाएको छ । हरेक वर्ष तुलनात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
नीतिगत रूपमा संस्थानलाई सरकारको सञ्चार माध्यममार्फत राज्यको सञ्चार गृह बनाउने गरी ऐनको मसौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाइएको छ । प्रविधिमैत्री पूर्वाधार पनि खडा गरिएको छ ।
गोरखापत्र गौरवशाली इतिहास बोकेको संस्था हो । विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको यो संस्थाको इतिहास संरक्षण र जगेर्ना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । देशकै अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा पनि संस्थान नाफामा चलिरहेको छ भन्न पाउनु नेतृत्वकर्ताको हैसियतले मेरा लागि गौरवको विषय हो । भोलिका दिनमा पनि संस्थानले सबैको साथ र सहयोग बटुलेर आफ्नो ऐतिहासिक र गौरवशाली मानकलाई सुरक्षित राख्ने अपेक्षा गरेको छु ।