काठमाडौँ, चैत १३ गते । आदिवासी जनजाति आयोगले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाईको एकल सरकार निर्माण हुन लागेको भन्दै आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले विज्ञप्ती जारी गर्दै जेनजी आन्दोलन पश्चात् भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व इतिहासमै कमजोर रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले ३५ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजाति समुदायबाट प्रतिनिधिसभाका लागि ६८ जना अर्थात् २४ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व भएकोमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ ।
नेपालको निर्वाचन इतिहासमा संविधानसभामा २०६४ मा ३६ प्रतिशत, संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा ३२ प्रतिशत, नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनका लागि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा ३३.४५ प्रतिशत र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा ३०.५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान अनुसार आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सम्मान गर्न सरकार निर्माणमा अग्रसर राजनीतिक दललाई आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
