काठमाडौँ, साउन ७ गते । जलवायु परिवर्तनको असरले नेपाली समाज दिनप्रतिदिन प्रभावित भइरहेका बेला पर्वतीय मुलुक नेपालले दिगो पर्वतीय विकासको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको असरले नेपाली जनजीवनमा पारेको असरलाई कम आकलन गर्न नहुने भन्दै हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, डुबानले पारेको समस्याबाट पार पाउन नेपालले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष २०२२ को अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई परेको असरको क्षतिपूर्ति ठूला र विकसित मुलुकबाट लिनका लागि यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “यसको नेतृत्व सङ्घीय संसद्ले लिन्छ । त्यसका लागि मेरो जिम्मेवारी भित्र के–के पर्छ, म ती सबै काम गर्न तयार छु । अब संसद् नै जाग्नुपर्छ । विश्व मञ्चमा नेपालको एजेन्डा स्थापित गर्नुपर्छ ।” शक्तिराष्ट्रहरूको दोहनले नेपालजस्ता गरिब मुलुक प्रताडित हुनुपर्ने बाध्यतालाई उजागर गर्नुपर्ने भन्दै सभामुख सापकोटाले पर्वतीय
मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माण गरी विश्व मञ्चमा सामूहिक रूपमा कुरा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । उपसभामुख पुष्पा भुसालले जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिले हिमाल पग्लनु नेपालका हिमालको मात्र विनाश नभई विश्व समुदायका लागि नराम्रो कुरा भएकाले हिमाल बचाउने विषयलाई विश्व समुदायको साझा मुद्दा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्षका रूपमा मनाउने निर्णयलाई नेपालजस्ता मुलुकले सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्ता अन्य पर्वतीय मुलुकलाई प्रभावित पारिरहेको छ । सबै पर्वतीय मुलुकको साझा आवाज उठ्नुपर्छ । त्यसको नेतृत्व नेपालले लिन सक्नुपर्छ ।” पूर्ववनमन्त्री तथा सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तन र विश्वको तापक्रम वृद्धिमा नेपालको न्यून भूमिका रहेको भए पनि सबैभन्दा बढी असर भोग्नु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो कुरालाई अब क्षेत्रीय र विश्व मञ्चमा जोडदार ढङ्गले उठाउनुपर्छ । त्यसका लागि सबै निकायले लबिङ गर्नुपर्छ ।”
अर्का सांसद नीरा जैरूले नीतिगत रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुन र गरिबभन्दा गरिब समुदायलाई अनुकूलित बनाउन संसद्ले नेतृत्व लिनुपर्ने र विद्यमान नीतिनियमको सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद पोल्देन छोपाङ गुुरुङले जलवायु परिवर्तनले विशेष गरी हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको भन्दै समस्यामा रहेका हिमाली समुदायमा जलवायु अनुुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समस्या माथिल्लो भेगमा छ तर उपचार तल्लो तटीय क्षेत्रमा गरिन्छ । यसले दिगो विकास र संरक्षण हुन सक्दैन ।”
