अर्जुन काफ्ले
स्याङ्जा, चैत १० गते । भीरकोट नगरपालिकामा कार्यान्वयन भइरहेको एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास योजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, कास्कीअन्तर्गत सडक कालोपत्रे, पोखरी निर्माण र पदमार्ग निर्माणको काम म्याद सकिँदासम्म ५० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको हो ।
भीरकोट नगरपालिका वडा नं. १ प्रगतिटोलदेखि वडा नं. ६ सुन्दरबजार र वडा नं. ८ ढापुकफेदीसम्म २।५ किलोमिटर सडक अस्फाल्ट कालोपत्रे, वडा नं. ४ स्थित भीरकोट पार्कमा पोखरी निर्माण तथा वडा नं.१ स्थित वीरखोला पार्कमा तीन सय मिटर पदमार्ग निर्माण समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
यो योजना २०८१ असार ६ गते ग्रान्ड–एसके–शिव जेभी, काठमाडौंसँग २० महिनाभित्र अर्थात् गत फागुन ५ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी ८ करोड २४ लाख ५५ हजार ५५६ रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीले ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको अभाव नगरपालिकाकै कारण भएको भन्दै काम समयमै पूरा गर्न नसकेको जनाएको छ ।
इन्जिनियर नवीन लुइटेलका अनुसार सडकतर्फ ५० प्रतिशत, पोखरीतर्फ ३० प्रतिशत र पदमार्गतर्फ ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
सम्झौताअनुसार पोखरी खन्ने क्रममा निस्किएको सामग्री सडकमा समेत प्रयोग गर्ने विषयमा विवाद हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण लम्सालले सम्झौतामै ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा खरिदका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र उत्खनन गरिएको स्थानबाहेक अन्यत्र सामग्री लैजाँदा प्रचलित कानुनअनुसार रोयल्टी तिर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नगरपालिकाले प्रदेश कानुनअनुसार राजस्व मागेको हो र निर्माणमा कुनै अवरोध नगरेको दाबी गर्नुभयो । उत्खनन गरिएको सामग्रीको राजस्व बुझाएर काम अघि बढाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले बेवास्ता गरेको लम्सालले बताउनुभयो ।
वडा नं. ४ स्थित भीरकोट पार्कको पोखरी निर्माणको डीपीआरअनुसार ९ हजार ८७९.६५ घनमिटर निर्माण सामग्री निस्कने अनुमान गरिएकोमा पोखरीमै ३ हजार ८०३ घनमिटर प्रयोग हुने र बाँकी सामग्री निर्माण कम्पनीले निःशुल्क सडकमा प्रयोग गर्न खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको हो ।
३ हजार ४७२.७४ घनमिटर सामग्री सडकमा प्रयोग गर्न लागेपछि प्रदेश कानुनअनुसार प्रति घनमिटर २८० रुपैयाँका दरले ९ लाख ७२ हजार ३११ रुपैयाँ २० पैसा राजस्व बुझाउन नगरपालिकाले आग्रह गरेको थियो ।
निर्माण कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि रामप्रसाद भुसालले भने सडक, पोखरी र पदमार्गमा उक्त सामग्री निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै नगरपालिकाले सहजीकरण गर्नुको साटो राजस्वको नाममा अवरोध गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
