रेमिट्यान्समा निर्भरता चिन्ताजनक : राष्ट्र बैङ्क

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन २३ गते । नेपालको अर्थतन्त्रमा हाल बाह्य क्षेत्र मजबुत देखिए पनि त्यसको आधार मुख्यतः रेमिट्यान्स आप्रवाहको दिगोपनामा चुनौती रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले औँल्याएको छ । राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको पहिलो अर्धवार्षिक समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन ‘समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन, २०२६’ ले रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाउँदै उत्पादन र निर्यात विविधीकरण, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणमार्फत मात्र हालको सुधारलाई दिगो बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख मार्गमा रहे पनि संरचनागत चुनौती कायमै रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति करिब पाँच खर्ब रुपियाँ बचतमा रहेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब ४२ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । 

यी सकारात्मक सूचक श्रम गन्तव्य मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक तनाव, श्रम बजारको उतारचढाव वा नीतिगत परिवर्तनले अर्थतन्त्र प्रभावित हुन सक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

व्यापार घाटा अझै उच्च

नेपालको व्यापार घाटा नौ खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्यात वृद्धिदरमा केही सुधार देखिए पनि वनस्पति तेल जस्ता सीमित वस्तुमा निर्भरता उच्च रहेकाले निर्यात संरचना कमजोर रहेको विश्लेषण गरिएको छ । आयातमा उच्च निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा दबाबपूर्ण रहने राष्ट्र बैङ्कको ठहर छ ।

स्थिर विनिमय दरको प्रभाव

भारतीय रुपियाँसँगको स्थिर विनिमय दर व्यवस्थाले मूल्य स्थिरता र सीमापार व्यापारमा सहजता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर अमेरिकी डलरलगायत अन्य मुद्रासँगको उतारचढावका कारण नेपाली रुपियाँ अवमूल्यनको दबाबमा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता पर्याप्त

बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत सुस्त रहेको उल्लेख छ । कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून विन्दुमा पुगेको छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात पछिल्ला दुई वर्षमा बढेकाले बैङ्कहरूको वासलातमा दबाब देखिएको जनाइएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत

राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर करिब चार प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन सरकारी लक्ष्यभन्दा कम हो । सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै ६२ प्रतिशत पुगेको छ भने औद्योगिक क्षेत्र १२.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्र

वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.४३ प्रतिशतमा झरेको छ । खाद्य तथा तरकारीको मूल्य घट्नु र भारतीय बजारको प्रभावका कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आएको उल्लेख छ । औसत मुद्रास्फीति भने चार प्रतिशत आसपास रहने अनुमान गरिएको छ ।

राजकोषीय चुनौती कायम

राजस्व सङ्कलन अझै महामारीपूर्वको स्तरमा पुग्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च न्यून रहनु र खर्चमा मौसमी प्रवृत्ति उच्च हुनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४३.७ प्रतिशत पुगे पनि क्षेत्रीय औसतभन्दा तल रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।