तालिम सञ्चालन कार्यविधि जारी

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, फागुन ११ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदातालाई आवश्यक जनशक्ति तयार गरिदिने व्यवस्थासहित ‘कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ । रोजगारदाता प्रतिष्ठानले बजारलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको भन्ने गुनासोका आधारका मन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यविधि जारी गरिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले आन्तरिक श्रम बजारमा रहेको रोजगारी सम्भावना उपयोग गर्न देशमा रहेका श्रमयोग्य जनशक्ति दक्ष बनाई रोजगारदातालाई त्यस्तो जनशक्ति आपूर्ति गर्ने उद्देश्यसहित कार्यविधि जारी गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार आधारभूत सिपमूलक तालिम अवधि न्यूनतम ३९० घण्टादेखि अधिकतम ७३० घण्टासम्म हुने छ । तालिम अवधि निर्धारण प्रतिष्ठान र रोजगारदाताबिच हुने समझदारीपत्रका आधारमा गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

यसरी तालिम दिइसकेका प्रशिक्षार्थीलाई प्रदान गरिने स्तरोन्नति, पुनः सिप तालिम र पुनर्ताजगीकरण तालिम अवधि कम्तीमा १६० घण्टा बढीमा सम्बन्धित पाठ्यक्रममा तोकिए अनुसार हुने छ भने हरेक तालिमका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । 

तालिम लिइसकेपछि रोजगारदाताले प्रशिक्षार्थीलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । एक महिना तालिम लिएको हकमा दुई महिनाको न्यूनतम रोजगारी, दुई महिना तालिम लिएको हकमा तीन महिना, तीन महिना तालिम लिएकाको हकमा चार महिना र चारदेखि छ महिना तालिम अवधि भएको हकमा छ महिनाको न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । 

रोजगारीको सुनिश्चत गरिएको वा नगरिएको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग वा अन्तर्गतको कार्यालय वा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र वा स्थानीय तहका रोजगार सूचना केन्द्रका कर्मचारीको सहयोगमा प्रतिष्ठानले गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रतिष्ठान र रोजगारदाताबिच तालिम अवधिभरि प्रशिक्षार्थीको नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने रकमसमेत बेहोर्ने जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको हुने छ । तालिम सञ्चालनमार्फत रोजगारी सुनिश्चत गर्न आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका लागि एक समन्वय समिति रहने छ । राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समन्वय समिति रहने छ ।