• ६ फागुन २०८२, बुधबार

दीर्घकालीन समस्या समाधान खोज्दै शिक्षक चुनावी घोषणापत्रतर्फ

blog

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका माग चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने शिक्षकहरूको माग । तस्बिर : जीवछ यादव

जीवछ यादव
लहान, फागुन ६ गते ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने विश्वसनीय प्रतिबद्धताको खोजीमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन्।

गत वर्ष नेपाल शिक्षक महासंघले गरेको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनबाट समस्या समाधान तथा माग पूरा नभएकाले अहिले चुनावी घोषणापत्रमार्फत समाधान खोजिरहेको धनगढीमाई नगरपालिकास्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालय बेतहा भवानीपुरका प्रधानाध्यापक रामविलास यादवले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबिचको बढ्दो दूरी कम गर्न पाठ्यपुस्तकमा एकरूपता, परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा समयानुकूल शिक्षा ऐन तथा शिक्षकहरूले राखेका माग समेटिएको घोषणापत्र हरेक दलले ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। विश्वसनीय प्रतिबद्धताको आधारमा शिक्षकहरूले मतदान गर्ने उहाँले बताउनुभयो।

आचारसंहिताले बाँधिएका शिक्षकहरूले यस निर्वाचनमा दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा चुनावी प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नहुने जिझौलस्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामसुफल यादवले बताउनुभयो। शिक्षा र शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति घोषणापत्रमार्फत स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। शिक्षालाई संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिए पनि शिक्षामा समानता कायम हुन नसकेकोतर्फ पनि घोषणापत्रमा ध्यान जानुपर्ने अर्का शिक्षक रामसुफल सदायले जोड दिनुभयो।

शिक्षालाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राखिएको उद्देश्यविपरीत राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण शिक्षकहरू मानसिक दबाब भोग्न बाध्य भइरहेको भन्दै लहान नगरपालिकास्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालय पिडरबोनीका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र यादवले शिक्षालाई सङ्घीय सरकारकै मातहतमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

एक वर्षपछि अवकाश हुने लहान–१९ स्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालय सोनमती गढाका अंग्रेजी शिक्षक रामजी साहले शिक्षकहरूले समयमै तलबसमेत नपाउने तथा राजनीतिक आस्थाको सिकार भइरहने समस्या समाधान गर्ने योजनासहितको चुनावी घोषणापत्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न माटो सुहाउँदो शिक्षा प्रणाली, शिक्षकमा लगानी तथा निष्पक्ष अनुगमन आवश्यक रहेको नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मी राजकुमार राउतले बताउनुभयो। उहाँले सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेप र अनियमितताको थलो बनाइरहेको आरोप लगाउँदै शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउन शिक्षकको मनोबल बढाउने खालको घोषणापत्र आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।