• १ फागुन २०८२, शुक्रबार

अख्तियारप्रतिको भरोसा

blog

भ्रष्टाचार मुलुकको सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ । केन्द्रदेखि वडा कार्यालयसम्म भ्रष्टाचारको सञ्जालले स्वाभिमान र नैतिक धरातललाई नै ओझेलमा पारेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचार गराउने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् । यिनलाई राज्यले कडा कारबाही गर्न नसक्नु विडम्बना हो । समाजमा ठुला भ्रष्टाचारीकै मान, सान र रजगज छ । समाजले उनीहरूलाई बहिष्कार गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिले मुलुक खोक्रो बनेको छ । एकल प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कुनै एक संस्थाको मात्र जिम्मेवारी नभएर राज्यका सबै अङ्ग, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजको संयुक्त प्रतिबद्धताबाट मात्र सफल हुने बताउनुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कायृक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । अख्तियार दुरुपयोगविरुद्धको सङ्घर्ष न्याय, समानता र सुशासनको पक्षमा उभिने सङ्घर्ष भएको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले यही सङ्घर्षमार्फत मात्र नागरिकको विश्वास पुनस्र्थापित गर्न, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र भावी पुस्तालाई स्वच्छ, सक्षम र भरोसायोग्य राज्य हस्तान्तरण गर्न सकिने स्पष्ट गर्नुभएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग कुनै सामान्य त्रुटि नभएर राज्यको वैधानिकता र सामाजिक न्यायमाथिको गम्भीर चुनौती बनेको छ । शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहिताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आमनागरिकमा दिलाउने गरी आयोगले काम गर्नु पर्छ । सार्वजनिक शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दा राज्यले नागरिकमाथि गरेको विश्वास मात्र होइन, नागरिकले राज्यप्रति राखेको भरोसा पनि कमजोर बन्ने गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त संरचना तथा कानुनी र नीतिगत व्यवस्था रहे पनि अपेक्षाकृत रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । पर्याप्त संरचना र कानुन हुँदाहुँदै पनि किन भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन ? किन भ्रष्टाचार निवारणकै माग राखी जेनजीले गत भदौ २३ र २४ गते सडकमा आन्दोलन गर्नु प¥यो ? सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । सबैले बुझ्नुपर्ने र मनन पनि गर्नुपर्ने कुरा के छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारकै हो, कार्यकारी अङ्गकै हो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भन्नुभयो, “जबसम्म हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अङ्गभन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफूभित्र चाहेको सुधार गर्न सक्ने छैनौँ । यस्तो मान्यता, चेतना र जिम्मेवारीबोध प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकारवालामा पनि हुनु जरुरी छ ।” अवाञ्छित सुविधा लिने र राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्नेविरुद्ध सरकार निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुनै पर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज छैन । यसैमा भ्रष्टाचार हुने जनगुनासो छ । त्यसैले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत सार्वजनिक सेवा सरल, शीघ्र, सुलभ ढङ्गले प्रदान गर्न सरकार संवेदनशील बन्नु पर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीलाई तीव्र पार्न राज्यका भएकै संरचनालाई पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ सक्रिय हुन प्रेरित गर्नु पर्छ । जेनजीले मात्र होइन, आमनेपाली नागरिकले चाहेको सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणका लागि अहिलेका प्रयास पर्याप्त छैनन् । अझै कठोर र निर्मम ढङ्गले कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा आयोगको भूमिका अग्रणी रहेको भए पनि आयोग एक्लैको प्रयासले मात्र यो सम्भव नहुनेमा जोड दिनुभएको छ । आज भ्रष्टाचारको बदलिंँदो स्वरूप र शैलीलाई सम्बोधन गर्न आधुनिक उपकरणको प्रयोग, अनुसन्धानका नवीनतम प्रविधिको अवलम्बन र दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नु पर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीले कानुनले दिएको जिम्मेवारी इमानदारी साथ पूरा गर्दै कुनै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नगर्ने हो भने भ्रष्ट प्रवृत्ति त्यहीँबाट नियन्त्रण सुरु हुन्छ । आमनागरिकको भरोसा बनेको आयोगले संविधान र प्रचलित कानुनले तोकेको जिम्मेवारी इमानदारी साथ पूरा गर्नु पर्छ । भूमि र राजस्व प्रशासनमा ठुलो विकृति बढेको छ । सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि दोहन रोकिएको छैन । भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित छैन । सीमानाका र आन्तरिक बजारबाट राजस्व चुहावट भइरहेको छ । जिम्मेवार निकायले कानुनविपरीत राजस्व छुट दिने र न्यून बीजकीकरण गरी राजस्व छली गर्ने क्रम जारी छ । आयोगमा प्राप्त उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित छन् । यस तथ्यले भ्रष्टाचार वडासम्मै मौलाएको देखाउँछ । अतः भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगले सबै पक्षसँग सहकार्य र हातेमालो गर्नु पर्छ । सामूहिक प्रयासले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुन्छ ।