अजय शाह
गौशाला (महोत्तरी), माघ २९ गते। बर्दिवास नगरपालिका–३, गौरीडाँडाका ७७ वर्षीय इन्द्रबहादुर भुजेलको अनुहारमा उमेरले कोरेका रेखा स्पष्ट देखिन्छन्, तर उहाँको स्वरमा अझै आशा बाँकी छ। “हाम्रो मुख्य समस्या लालपुर्जा हो,” उहाँले भन्नुभयो, “नेताहरूले दिन्छु भन्नुहुन्छ, तर अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। हामीलाई सधैँ झुटो आश्वासन नदिए हुन्थ्यो।”
रामेछापको सुखजोरबाट २०४१ सालमा बसाइँ सरी तत्कालीन गौरीवास गाविस, हाल बर्दिवास–३ मा आउनुभएका भुजेलले यही माटोमा चार दशकभन्दा बढी समय बिताइसक्नुभएको छ। बेला–बेलामा नापजाँच भए पनि लालपुर्जा कहिले हात पर्छ भन्ने टुङ्गो नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ। “नाम टिपिन्छ, कागज बन्छ, तर अन्त्यमा केही हुँदैन,” उहाँको गुनासो छ।
७५ वर्षीया कृष्णामाया भुजेल पनि २०३९ सालदेखि यहीँ बसोबास तथा खेतीपाती गर्दै आउनुभएको छ। चुनावका बेला उम्मेदवारहरूको चहलपहल बढ्ने तर समस्या भने उस्तै रहने अनुभव उहाँले बारम्बार गर्नुभएको छ। “यहाँ धेरै चुनाव भए, नेताहरू आउनुभयो, जानुभयो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर लालपुर्जाको समस्या जस्ताको तस्तै छ।” चुनाव जितिसकेपछि पनि जनप्रतिनिधिहरूले यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँको आग्रह छ।
नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त उपसचिव रामकुमार कार्कीका अनुसार सुकुम्बासी समस्या निर्वाचनका बेला भोट बैंकका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ। “हरेक निर्वाचनमा यही मुद्दा उठाएर मत माग्न आउनुहुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर समाधान भने कहिल्यै हुँदैन।”
स्थानीय तथा सामाजिक अभियन्ता आरती बुढाथोकीका अनुसार महोत्तरी जिल्लामै सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या बर्दिवास नगरपालिका, विशेषगरी वडा नम्बर ३ को गौरीडाँडामा केन्द्रित छ। “समस्या देखाएर मत माग्न सजिलो भएको छ,” उहाँले बताउनुभयो।
६५ वर्षीया अम्बिका घिमिरेले वर्षौंदेखि घर–खेत उपभोग गर्दै आउनुभएको छ। तर लालपुर्जा नहुँदा आफूले बसोबास गरिरहेको घरजग्गा आफ्नै नभएको जस्तो अनुभूति हुने उहाँ बताउनुहुन्छ। “बेला–बेला बस्ती खाली गराउने हल्ला चल्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कतै साँच्चै घरबारविहीन त नहोइएला भन्ने डर लागिरहन्छ।”
साविक गौरीवास गाविसको उत्तरमा पाटुखोलादेखि दक्षिणमा गौरीडाँडाको फेदीसम्म फैलिएको करिब ३ सय ६४ बिघा ऐलानी जमिनमा ५० वर्षभन्दा पुरानो ठूलो बस्ती बसोबास गर्दै आएको छ। यहाँका बासिन्दाको साझा पीडा एउटै छ—जग्गा छ, तर कानुनी प्रमाण छैन। अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकहरूको एउटै कामना छ, “हामीजस्तो सुकुम्बासी सन्तान नबनोस्, छोरानातिले कम्तीमा जग्गाधनीको प्रमाण पाउन सकून्।”
राणा शासनकालमा डिट्ठा गौरीनारायणलाई चिया बगानका लागि बकस दिइएको यो जमिन २००४ सालमा फँडानी गरिएको थियो। तर मालपोत तिर्न नसकिएपछि २०१६ सालमा लगतकट्टा भई ऐलानीमा परिणत भएको इतिहास भेटिन्छ। त्यसयता यहाँ बसोबास बढ्दै गयो, तर कानुनी स्वामित्वको विषय भने अन्योलमै रह्यो।
सिन्धुलीको महादेवडाँडाबाट २०३० सालमा गौरीडाँडा आउनुभएका भद्रबहादुर मगरले दुई कट्ठा जमिन किनेर रैथाने बन्नुभएको थियो। “जीवनभर सुकुम्बासी भइएला भन्ने सोचेको थिइनँ,” उहाँले भन्नुभयो। किनेको जमिनको प्रमाणपत्र पाउने आशा अझै नछोडेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
बेलाबेलामा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठन हुने सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग÷भूमि आयोगले तथ्याङ्क सङ्कलन गरे पनि आयोगहरू स्थायित्व नपाउँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक पिताम्बर महतोको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले बर्दिवास नगरपालिकामा लालपुर्जा वितरणको तयारी थालेको थियो। आयोग आएपछि ठाउँ–ठाउँमा जग्गा नापजाँचको काम अघि बढाइएको थियो र केही ठाउँमा लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया पनि सुरु भएको थियो। तर भदौ २३–२४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनपछि आयोग खारेज गरियो। आयोगका पदाधिकारीहरू अदालत गएपछि पुनः बहाली भए पनि त्यसको प्रभाव स्थानीय तहसम्म परेको देखिन्छ।
बर्दिवास नगरपालिकाका मेयर प्रहलाद क्षेत्री कानुनी जटिलताका कारण काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको बताउनुहुन्छ। “हामीले बाचा बिर्सिएका छैनौँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर कानुनी जटिलताका कारण समस्या भएको हो। प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।”
हरेक चुनावमा ऐलानी जमिन नम्बरी बनाउने वाचा दोहोरिन्छ। उम्मेदवारहरू आश्वासनका पोका बोकेर सुकुम्बासी बस्ती पुग्छन्। बस्तीले फेरि विश्वास गर्छ, तर चुनाव सकिएपछि आश्वासन पनि सेलाउँछ। पाँच दशकदेखि घर, खेत र माटोसँग गाँसिएको जीवनले एउटा सानो कागज—‘लालपुर्जा’—को प्रतीक्षा गरिरहेको छ।
“एक दिन त पक्कै लालपुर्जा पाउँछौँ,” स्थानीयहरूको सामूहिक बैठकमा बारम्बार दोहोरिने वाक्य यही हो। तर त्यो दिन कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न अझै गौरीडाँडाको बाटोमै अल्झिएको छ—‘पर्ख र हेर’ को अनिश्चित यात्रामा।
