संविधान संशोधन : कानुन आयोगले थाल्यो अध्ययन

समग्रमा संविधानलाई पछिल्लो पटक जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दासहित संशोधन गर्ने गरी पुनरवलोकनको सिफारिस गरिने छ ।

काठमाडौँ, माघ २८ गते । संविधान घोषणापछि हरेक १० वर्षमा कार्यान्वयनको समीक्षामार्फत पुनरवलोकन र संशोधनको संवैधानिक अभ्यास छ । २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी भएको एक दशकपछि कार्यान्वयनबारे आमविमर्श प्रारम्भ भएकै छ । नेपाल कानुन आयोगले संविधानमा सुधार र पुनरवलोकनका लागि अध्ययन कार्य थालनी गरेको छ । 

आयोगले संविधानविद्, राजनीतिक क्षेत्रसँगै सरोकारवालासँग गहन परामर्श गरी सुझाव सङ्कलन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गृहकार्य थालेको हो । आयोगका सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षमा भएका सकारात्मक पक्ष र कमजोरीबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी अध्ययन थालनी गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संविधान जारी भएपछि स्थिरताका सन्दर्भमा भएका प्रयास र गरिएका कामसँगै कमजोर पक्षको गहन अध्ययन हुने छ । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान राजनीतिकसँगै एउटा लिगल डकुमेन्ट हो । दुवै विषयको समीक्षा गरिने छ । संविधानबारे सुझाव दिन सबैलाई दिइने छ । सबै अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार गरेर कुन कुन विषय राख्ने र कुन विषय सुधार गर्ने भन्ने सुझाव सरकारलाई दिइने छ ।” 

आयोगले संविधान पुनरवलोकनबारे भइरहेको अध्ययन र कार्यप्रगतिका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि जानकारी गराएको छ । आयोगले उपाध्यक्ष प्राडा लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेर संविधानका सन्दर्भमा अध्ययन अगाडि बढाएको छ । 

सचिव दाहालले प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता वितरणको सवालसहित सबै पक्षलाई केलाउने बताउनुभयो । जेनजी आन्दोलनमा उठेका संविधानबारेका मुद्दाको पनि आयोगले अध्ययन गर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा आधारभूत पक्षबाहेक बदल्ने विषय छन् । केही विषय मसौदा गर्दा बिग्रेका पनि छन् । समग्रमा संविधानले दिएको म्यान्डेट र अब गर्नुपर्ने कामबारे आयोग अनुसन्धानमै जुटेको छ ।”

सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि संविधानमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई काम गर्ने सन्दर्भमा भएका असजिला र दोहोरिएका अनुसूचीसहित सबै विषयलाई पहिचान गरेर संविधानबारे सुझाव दिइने जानकारी सचिव दाहालले दिनुभयो । आयोगले दिने सुझाव र राजनीतिक नेतृत्वले पनि संविधान पुनरवलोकनबारे अग्रसरता लिनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले पनि कानुन आयोगले गरिरहेका कामबारे जिज्ञासा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारलाई पनि आयोगको अध्ययनले सहजता प्रदान गर्छ भन्नुभयो । समग्रमा संविधानलाई पछिल्लो पटक जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दासहित संशोधन गर्ने गरी पुनरवलोकनको सिफारिस गरिने छ ।”

संविधान : सबल र दुर्बल पक्ष 

संविधान जारी हुँदा स्वागतसँगै केही राजनीतिक शक्तिले विरोध पनि गरे । अब संविधान संशोधन गर्दा राजनीतिक स्थिरता, देशको समुन्नति, सरकारको स्थायित्वसहित रूपान्तरणकारी मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरूमाथि छ ।  संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्र र वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले एक दशकमा संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमजोरीलाई निरूपण गर्नेगरी संशोधन र पुनरवलोकनमा जानुपर्ने बताउनुभयो ।  

उहाँहरूले संविधान निर्माण गर्ने सबै सरोकारवाला राजनीतिक दलले संविधान पुनरवलोकनका लागि राजनीतिक रूपमै मुद्दा अगाडि सार्नुपर्ने बताउनुभयो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संविधान घोषणा भएपछि अहिलेसम्म गरेका काम कति ठिक भए कति बेठिक भए भनेर ‘रिभ्यु’ गर्ने बेला भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयनका व्रmममा सबै कुरा ठिक नभएकै कारण जेनजी आन्दोलन भएको निष्कर्ष सुनाउँदै अब पुनरवलोकन गर्न अध्ययन थाल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले काम सुरु गर्नु सकारात्मक हो । संविधानको रिभ्यु गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । जुन किसिमको पद्धतिबाट राजनीति चल्यो, जुन किसिमको पद्धतिबाट शासन व्यवस्था चलाइयो, त्यसले विभिन्न समस्या निम्त्याएर यत्रो ठुलो विध्वंश भयो । त्यसैले मनलाग्दी गर्ने होइन, संविधान संशोधनलाई तथ्यमा प्रवेश गरेर, १० वर्षका त्रुटि अध्ययन गरेर रिभ्यु गर्नु पर्छ ।”

प्राडा मिश्रले नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रिय सम्मेलनमा संविधान संशोधनबारे प्रस्ताव पारित गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संविधान कार्यान्वयनको अभ्यास र यो संविधानमा भएका कमीकमजोरी हटाउनुपर्ने छ । संविधानलाई समयबद्ध गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा अनावश्यक देखिएका प्रावधानलाई हटाउने, आवश्यक देखिएका प्रावधान भित्र्याउन आवश्यक छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधान जारी भएलगत्तै संविधानका छिद्र प्रयोग गरेर दुरुपयोग गर्ने प्रयास भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको मर्म अनुसार राज्यका संरचनाहरूमा पुगेका पदाधिकारीले इमानदारसाथ काम नगर्दा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्दा देश अस्थिर भयो । त्यसैले संविधानका सबल पक्ष कार्यान्वयन र दुर्बल पक्षमा आमूल सुधार गर्नु पर्छ ।”

‘राजनीतिक अग्रसरता आवश्यक’

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले राज्य प्रणालीमा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रावधानले राम्रोसँग काम गरे गरेनन् भनेर अध्ययन हुनुपर्ने बताउनुभयो । अध्ययन, अनुसन्धानबाट निचोड निकालेर सोही आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय राजनीतिक तहबाटै हुन्छ । राजनीतिक तहबाट निर्णय भएपछि पारित गर्ने काम संसद्ले गर्छ । त्यसैले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा राजनीतिक अग्रसरता चाहिन्छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा मिश्रले आयोगका सुझाव र नेपाल बारको सुझावसहित सबै पक्षसँग परामर्श गरेर सुझाव सङ्कलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संवैधानिक परिषद्को संरचनामा सुधारदेखि इमानदार, निष्ठावान् व्यक्तिले राज्यको सेवा गर्न पाउने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयनको एक दशकमा संविधानको म्यान्डेट अनुसार राजनीतिक दल नचलेका कारण देशले विद्रोहको सामना गर्नु परेकाले राजनीतिक दल, नेतृत्वमा रूपान्तरण गरेर संविधान संशोधनमार्फत देशलाई अग्रगामी रूपान्तरणतर्फ लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सत्ता स्वार्थले संविधान संशोधनको विषय ओझेलमा परेको हो । अब यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु पर्छ ।”