जनकपुरधाम, माघ २३ गते । मधेश प्रदेशका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले समुदायको सशक्तीकरणका लागि नागरिक स्थानको सुदृढीकरण, सरकारी जवाफदेहिता र समावेशी नीतिको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
जनकपुरमा शुक्रबार आयोजित ‘स्थानीय स्तरमा नागरिक संवादको पुनर्जागरण’ विषयक बहुसरोकारवाला संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले सिमान्तकृत समुदायको आवाजलाई निर्णय प्रक्रियाको मूलधारमा ल्याउन स्थानीय स्तरका नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा सहभागी नागरिक समाज तथा सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले कमजोर सरकारी जवाफदेहिता र नागरिक समाजको भूमिकालाई खुम्च्याइएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
उनीहरूले पारदर्शी रूपमा काम गर्दै विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक चासोका क्षेत्रमा समावेशी नीतिका लागि वकालत जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष पुरन गुप्ताले भन्नुभयो, “पत्रकारहरू अग्रपङ्क्तिमा रहे पनि नागरिक स्थानलाई एक्लै अगाडि बढाउन सकिँदैन। सरकारी संस्थाहरू जनताप्रति जवाफदेही नहुँदा नागरिक समाजको प्रगति रोकिएको छ।”
कानुनकी विद्यार्थी नितु कुमारी यादवले लैंगिक हिंसाका घटनाहरूमा नागरिक समाजले आवाज उठाए पनि प्रहरी र स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्दा समुदायले दुःख पाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले स्थानीय स्तरमा शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु नागरिक समाजको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभयो।
त्यस्तै, समग्र विकास सेवा केन्द्रका सामाजिक अभियन्ता वीरेन्द्र रविदासले मधेशको न्यून साक्षरता दरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू राजनीतिक स्वार्थको थलो बनेका छन्। जबसम्म सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुँदैन, साक्षरता दरमा अपेक्षित वृद्धि सम्भव छैन।”
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी प्रदीप कुमार यादवले मधेशका प्रमुख प्रादेशिक संवादहरूमा अझै पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका आवाजहरू ओझेलमा परेको बताउनुभयो।
सजिलो पोस्टका गिरिजानन्द साहले नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई तटस्थ रहन र बढ्दो भ्रामक सूचनाविरुद्ध सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। सन् २०२६ को संघीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सञ्चार माध्यमले डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशकी उपाध्यक्ष ज्योति झाले नागरिक समाजभित्रैको राजनीतीकरण र स्वार्थको द्वन्द्वले वकालत गर्ने क्षमता कमजोर बनाएको स्वीकार गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “यदि हामीले आफ्नै संस्थाहरूभित्र पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सकेनौँ भने अरूका लागि बोल्ने नैतिक धरातल गुमाउन सक्छौँ।”
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (एकोरब) नेपालकी मधेश प्रदेश अध्यक्ष उपासना तिवारीले ३८० भन्दा बढी सामुदायिक रेडियोको नेटवर्कमार्फत नागरिक समाजको आवाज बुलन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
एकोरब र एआईएन नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा ४५ भन्दा बढी पत्रकार, शिक्षक, युवा अभियन्ता, महिला समूह र विभिन्न सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमले तटस्थ नेतृत्व, युवा सहभागिता, र डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
