न्यायालयमाथिको जनविश्वास

सामाजिक रूपान्तरण र न्यायिक विश्वसनीयताबिच गहिरो अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । कमजोर, सीमान्तकृत र पीडित समुदायले निष्पक्ष न्याय पाउने विश्वास गर्न सके मात्र समानता र समावेशिता कागजी अवधारणाबाट व्यावहारिक यथार्थमा रूपान्तरण हुन्छ । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागु हुन्छ भन्ने अनुभूति फैलिँदा सामाजिक अनुशासन सुदृढ हुन्छ र समाजमा शान्ति तथा सहअस्तित्व पनि मजबुत बन्छ ।

न्याय प्रणाली लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड हो । न्यायपालिका र बारप्रति नागरिकको भरोसाले मात्र समाजको दिशा, शासनको गुणस्तर र समृद्धिको गति निर्धारण गर्छ । जब न्याय निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमै प्रदान हुन्छ, तब नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास बढ्छ । यस्तो विश्वासले सामाजिक स्थिरता बलियो बनाउँछ । आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्छ । दीर्घकालीन समृद्धिका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्छ । यस अर्थमा, न्यायपालिका र बारको विश्वसनीयता केवल कानुनी विषय मात्र होइन, यो राष्ट्रिय विकासको आधार हो ।

जनविश्वास भनेको राज्यका संस्था, सार्वजनिक पदाधिकारी, नीति नियम तथा सेवा प्रणालीप्रति नागरिकले राख्ने भरोसा र आस्था हो । कुनै पनि समाजको स्थायित्व, सुशासन र विकास जनविश्वासमै टिकेको हुन्छ । नागरिकले राज्यका निर्णय निष्पक्ष, पारदर्शी र जनहितमुखी छन् भन्ने अनुभूति गर्न सके मात्र जनविश्वास सुदृढ हुन्छ । जनविश्वास कुनै अमूर्त भावना मात्र होइन, यो सुशासनको मापन सूचक हो । राज्यका सबै अङ्ग र सार्वजनिक संस्थाले निरन्तर सुधार, जवाफदेहिता र सेवामुखी दृष्टिकोण अपनाए मात्र जनविश्वास स्थापित हुन सक्छ ।

न्यायपालिका र बारको विश्वसनीयता अभिवृद्धि

न्यायपालिकाको विश्वसनीयता निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र समयमै न्याय प्रदान गर्ने क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ । “ढिलो न्याय भनेको अन्याय हो” भन्ने भनाइ आज झन् सान्दर्भिक बनेको छ । मुद्दाको चाप, प्रक्रियागत जटिलता, जनशक्ति र स्रोतको अभावका कारण न्याय ढिलाइ हुनु जनविश्वास घट्ने प्रमुख कारण बनेको छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि न्यायिक सुधार अपरिहार्य छ । प्रविधिमैत्री अदालत प्रणाली, प्रभावकारी मुद्दा व्यवस्थापन, वैकल्पिक विवाद समाधानका उपायको विस्तार र न्यायाधीश तथा कर्मचारीको क्षमता विकासले न्यायलाई छिटो, सरल र सर्वसुलभ बनाउन सक्छ ।

मुद्दाको न्याय निरूपणमा न्यायपालिका जत्तिकै बारको भूमिका महत्वपूर्ण छ । कानुन व्यवसायी न्यायका सहयात्री र न्यायपालिकाका पहरेदार नै हुन । उनीहरूको पेसागत निष्ठा, आचारसंहिता पालन र दक्षताले न्यायिक प्रक्रियाको गुणस्तर निर्धारण गर्छ । जब कानुन व्यावसायीले तथ्य र कानुनका आधारमा इमानदार पैरवी गर्छन्, अनावश्यक म्याद थप, ढिलाइ र प्रक्रियाको दुरुपयोगबाट टाढा रहन्छन्, तब न्यायप्रति आमनागरिकको भरोसा बढ्छ र सम्पूर्ण न्याय प्रणालीको छवि उज्यालो बन्छ । बारको निष्पक्षताले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्छ । न्यायपालिका र बारको विश्वसनीयता कुनै एक दिनमा निर्माण हुँदैन यो निरन्तर सुधार, आत्ममूल्याङ्कन र जनउत्तरदायित्वको परिणाम हो । 

न्यायपालिका र बारको विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुनु भनेको केवल संस्थागत सुदृढीकरण मात्र होइन, यो सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको आधारशिला पनि हो । न्यायपालिका र बारको विश्वसनीयता अभिवृद्धिले सामाजिक रूपान्तरणमा गहिरो प्रभाव पर्छ । सबैले अपनत्व लिन सक्ने बारले मात्र सामाजिक सद्भाव, सहअस्तित्व र कानुनको सम्मानलाई बलियो बनाउँछ । यसका लागि न्यायिक नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा स्पष्ट र निष्पक्ष मापदण्ड अपनाइनु पर्छ । फैसला लेखनमा स्पष्टता, सार्वजनिक जानकारीमा पहुँच र नागरिकसँग संवाद बढाउँदा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास सुदृढ हुन्छ । न्यायपालिका र बारको विश्वसनीयता कुनै एक पक्षको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन । राज्यका सबै अङ्ग, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र आमनागरिकको साझा प्रतिबद्धताबाट मात्र न्याय प्रणाली सुदृढ बन्छ । 

न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय परिषद् 

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा गरिन्छ । न्याय परिषद् न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक निकाय भए पनि व्यवहारमा यसका कामकारबाहीबारे विभिन्न विवाद र आलोचना हुँदै आएका छन् । सबैभन्दा महìवपूर्ण मुद्दा नै हाल राजनीतिक हस्तक्षेपको बहस हो । न्याय परिषद्मा प्रधान न्यायधीश, कानुन मन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित प्रतिनिधिको सहभागिताका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा योग्यता, अनुभव र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक निकटता, पहुँच र सिफारिसका आधारमा नियुक्ति भएको आरोप लाग्दै आएको छ, जसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अर्को प्रमुख समस्या पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव हो । न्याय परिषद्ले कुन आधारमा कसलाई सिफारिस ग¥यो भन्ने सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट नहुने, मापदण्ड खुला रूपमा नतोकिने र निर्णय प्रक्रियाबारे जानकारी नदिइने गुनासो छ । यसले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । 

न्याय परिषद्मार्फत हुने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि संवेदनशील विषय हो । नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र योग्यता आधारित नभएमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्छ । नेपालमा न्याय परिषद्को संरचना, भूमिका र कार्यविधिमा सुधार गर्दै राजनीतिक प्रभाव न्यून गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र योग्यता तथा समावेशितालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

न्याय परिषद् संविधानद्वारा स्थापित निकाय भएकाले यसले न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिकाबिच सन्तुलन कायम गर्छ । प्रधान न्यायाधीश र कानुनमन्त्रीको सहभागिताले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुन्छ भन्ने तर्कसमेत गरिएको छ । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्याय परिषद् रहनुले न्यायपालिकालाई आफ्नै जनशक्ति छान्ने अधिकार प्रदान गर्छ, जसले न्यायालयको संस्थागत स्थायित्व र निरन्तरता कायम गर्छ । विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य हुँदा नियुक्ति प्रव्रिmयामा केवल न्यायिक होइन, प्रशासनिक र संवैधानिक दृष्टिकोण पनि समावेश हुने पक्षधरको भनाइ छ । 

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि स्पष्ट, सार्वजनिक र मापनीय मापदण्ड तय गर्ने, न्याय परिषद्का सिफारिस निर्णय कारणसहित सार्वजनिक गर्ने, राजनीतिक पदाधिकारीको भूमिका सीमित वा पुनर्संरचना गर्ने, नागरिक समाज वा कानुनी विज्ञको परामर्शात्मक सहभागिता बढाउने र समावेशितालाई बाध्यकारी संवैधानिक अभ्यासमा रूपान्तरण गर्ने अभ्यास गर्न सकियो भने यसमा केही सुधार गर्ने सकिन्छ । न्याय परिषद्मार्फत हुने न्यायाधीश नियुक्तिको विषय लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संवेदनशील पक्ष हो । वर्तमान  व्यवस्थाले केही संस्थागत सन्तुलन प्रदान गरे पनि राजनीतिक प्रभाव, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका प्रश्नले यसको विश्वसनीयतामाथि चुनौती दिएको छ । यो बहसको केन्द्रीय माग स्वतन्त्र, सक्षम र जनविश्वासयोग्य न्यायपालिका निर्माण हो ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन 

नेपालको न्यायपालिकामा देखिएको न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण, दलाली, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत कमजोरी जस्ता गम्भीर समस्याको अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले न्यायपालिकाको संरचनात्मक सुधारका लागि महìवपूर्ण सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि यसको कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको छ । कार्की प्रतिवेदनले विशेष गरी न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता र योग्यता आधारित प्रणाली, न्याय परिषद्को संरचना र कार्यविधिमा सुधार, न्यायाधीशको आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन, अदालतभित्र हुने बिचौलियापन (दलाली) नियन्त्र, न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य र न्यायिक उत्तरदायित्व र निगरानी संयन्त्र सुदृढीकरणका क्षेत्रमा सुधारको सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिवेदनका केही सुझाव नीतिगत कागज वा आन्तरिक निर्देशनमा सीमित रूपमा समेटिएको देखिए पनि संरचनात्मक र कानुनी सुधार भने कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । यसले न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा नकारात्मक असर पारेको छ । कार्की प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनेको न्याय सुधारप्रति राज्यको उदासीनता हो । प्रतिवेदन ‘फाइलमा सीमित’ हुनु न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न हो । प्रतिवेदनका सिफारिस व्यापक र संवेदनशील भएकाले क्रमिक कानुनी तथा संवैधानिक सुधार आवश्यक छ । कार्की प्रतिवेदन नेपालको न्याय सुधारका लागि एक ऐतिहासिक अवसर थियो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु न्यायपालिकाको सुधार यात्रामा ठुलो कमजोरी बनेको छ । प्रतिवेदनका सिफारिस इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिएमा स्वतन्त्र, पारदर्शी र जनविश्वासयोग्य न्यायपालिका निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्थ्यो ।

सामाजिक रूपान्तरण, लोकतान्त्रिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको आधार न्यायपालिका र बारप्रतिको जनविश्वास हो । निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमै न्याय प्रदान हुन सके मात्र नागरिकमा कानुनप्रति सम्मान बढ्छ, कमजोर र सीमान्तकृत वर्गले न्याय पाएको अनुभूति गर्छन् र सामाजिक सद्भाव मजबुत हुन्छ । न्यायपालिका र कानुन व्यवसायीको पेसागत निष्ठा, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताले नै राज्यप्रति नागरिकको भरोसा निर्धारण गर्छ ।