• २१ माघ २०८२, बुधबार

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

blog

नेपालको व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रूप नै व्यवस्थापिका अर्थात् संसद् हो । अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कार्यभार समालेको पाँच महिनामा पहिलो पटक राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । सोमबारको सम्बोधनमा उहाँले आउँदो निर्वाचन राष्ट्रको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले आगामी निर्वाचन सदनमा जनप्रतिनिधि पठाउने एउटा नियमित प्रक्रियाको अङ्ग मात्र नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । गत भदौमा भएको नवयुवा (जेनजी) पुस्ताको आन्दोलनले मुलुकमा विशिष्ट अवस्था सिर्जना गरेकाले आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदै छ । यो निर्वाचन आवधिक होइन, आकस्मिक निर्वाचन हो । जेनजी आन्दोलनले चाहेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने निर्वाचन भएकाले यसको विशिष्ट महत्व छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारको मुख्य कार्यभार नै निर्वाचित प्रतिनिधि सभाबाट बन्ने नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो । त्यसैले अहिले मुलुक समग्र रूपमा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्बोधन पनि आउँदो निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपले सम्पन्न गराई मुलुकलाई नयाँ निकास दिने विषयमा केन्द्रित थियो । उहाँले आगामी दिनमा कसैले पनि सुशासन कायम होस् भनेर सडकमा आउन नपरोस् भनेर सधैँ सचेत हुनुपर्ने र यसका लागि सत्ताको मोहमा मग्न नभई विधिको शासनप्रतिको निष्ठा अटुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

अहिले मुलुक राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्थामा छ । त्यसैले भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अन्याय जस्ता विकृति निवारणका लागि सबै निकाय एकजुट भएर लाग्न ढिला गर्न हुँदैन । आउँदो निर्वाचनका लागि देखिएको राजनीतिक दल र विभिन्न उम्मेदवारको सहभागिता तथा जनतामा देखिएको उत्साहले नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था, विश्वास, भरोसा एवं प्रतिबद्धतालाई दर्साएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँसहित देशभरि भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा यो सरकार बनेको हो । आन्दोलनको चार दिनपछि अन्योलबिच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनजी अगुवासँगको निरन्तरको संवादपछि पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा मुलुकलाई सही निकास दिन जिम्मेवारी लिनुभयो । जेनजी युवाको नेतृत्वमा भएको विद्रोह शासकमा युवा आकाङ्क्षाको बेवास्ता, व्याप्त भ्रष्टाचार र राज्य सञ्चालनमा देखिएको संवेदनहीनताविरुद्धको चेतनाको प्रतिविम्ब हो । यस तथ्यलाई सबै राजनीतिक दलहरू र तिनको नेतृत्वले आत्मसात् गर्नु पर्छ । जेनजी विद्रोहका विषयसमेत सदाचारसँगै जोडिएको छ । यो विद्रोह यस्तो ऐना हो, जसले शासकीय त्रुटि र आचरणगत कमजोरी देखाइरहेको छ । आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको परिवेशबाट सम्बोधन सुरु गर्नुभएको प्रधानमन्त्री कार्की करिब पाँच महिनामा पहिलो पटक संसद्मा उपस्थित हुनुभयो । संसद्मा आफ्नो उपस्थिति र सांसदको प्रश्नको जवाफ दिन आएको प्रसङ्गबारे उहाँले भन्नुभयो, “समयले साथ दिएर जीवनमा एउटा राम्रो अनुभव रहने गरी त्यस्तो मोड आएकोमा खुसी छु । ऐतिहासिक मोडमा साक्षीका रूपमा उभिँदा गम्भीर जिम्मेवारीबोध भएको छ ।”

मुलुकमा संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम सुशासन, समृद्धि र विकासको क्षेत्रमा कमीकमजोरी भयो । त्यसबाट सृजित असन्तोष, अभाव वा उपेक्षाका कारण जेनजी आन्दोलन भयो । यसलाई सबैले स्वीकार गर्नु पर्छ । युवा पुस्ताले राज्यका स्रोतसाधन र अवसरमा समान पहुँच, रोजगारी र गुणस्तरीय जीवनको आकाङ्क्षा राखेको छ । यी आकाङ्क्षा युवाको मात्र नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका अनिवार्य सर्तसमेत हो । ती आकाङ्क्षा पूरा गर्न राज्यका तीन वटै अङ्ग जिम्मेवार भई लागि पर्न निकै ढिलाइ भएको छ । यही कारणले जेनजी आन्दोलनमा ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको स्पष्ट छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित सरकारले आन्दोलनको उद्देश्य अनुरूप काम अगाडि बढाएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीतिक योजना तथा प्रविधिमा आधारित सुशासनको मार्गचित्र –गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट) तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । जेनजी आन्दोलनमा युवाले उठाएको मूल मुद्दा नै भ्रष्टाचाररहित समाज, सुशासन र सदाचार रहेको छ । 

मितव्ययितालाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले स्रोतसाधनको दुरुपयोग धेरै हदसम्म रोकेको छ । मन्त्रीहरूले अनावश्यक सुविधा लिनुभएको छैन । सार्वजनिक निकाय र नियमनकारी संस्थाहरूलाई अवाञ्छित दबाब नदिएको अवस्था छ । स्वतन्त्रपूर्वक तीन निकायले काम गर्दा केही सकारात्मक परिणाम देखिएका छन् । यतिखेर सबैको ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित छ । निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवारहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा छन् । अब असल, सक्षम र इमानदार उम्मेदवारहरूलाई जिताएर मुलुकलाई सही निकास दिने जिम्मेवारी भने आममतदाताको काँधमा आएको छ ।