सन्तुलित आकारको अर्थतन्त्र

देश अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सँघारमा छ । कतिपय राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन् भने कतिपयको लेखन कार्य जारी छ । उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रमार्फत आआफ्ना प्रतिज्ञा जाहेर गर्ने क्रममा आफू विजयी भएमा कस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने र अर्थतन्त्रको आकार कस्तो र कत्रो बनाउने भन्ने कुरा पनि पाइन्छ । विगतका निर्वाचनमा पनि केही दलले अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब बराबर पु¥याउने वाचा गरेका थिए तर यहाँ प्रश्न उठ्छ के अर्थतन्त्रको आकार मात्र बढ्नाले नेपालको संविधानले भने झैँ स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण हुन्छ त ? के देश समृद्ध भएर सबै नगारिकले सुखको अनुभूति गर्छन् त ? अनि अर्थतन्त्रको आकार बढ्नाले सबै आर्थिक सामाजिक समस्याको समाधान हुन्छ त ? यथार्थमा हेर्दा आकार वृद्धिले मात्र यी सबै समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । यस अर्थमा आफ्नो देशका लागि अर्थतन्त्रको सन्तुलित र आदर्श आकार के हो भन्ने प्रश्नको खोजी हामी आफैँले गर्नु पर्छ ।  

अर्थतन्त्र भनेको अङ्कको विषय मात्र होइन । अर्थतन्त्रले देशको सामाजिक विकास र वर्गीय संरचनाको स्वरूपसमेत परिवर्तन गर्छ । अनि देशको सामाजिक विकास र वर्गीय संरचनाको चरित्रले अर्थतन्त्र कत्रो बनाउने र कता लैजाने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । यसरी यी दुवै पक्ष एकअर्काका परिपूरक हुन् । सन्तुलित आकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सर्वप्रथम त्यसको संरचनागत चरित्र र गुणस्तरको मिहिन ढङ्गले परीक्षण गर्नु आवश्यक छ । यसमा आकार, दिगोपन, फैलावट, समवेशी एवं आय र सम्पत्तिको वितरणबिचको अन्तर वा समन्यायसमेतका विषय पर्छन् । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अनुपातिक अंशलाई कति कति राख्ने भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नु पर्छ । वृद्धिको दर उच्च र अर्थतन्त्रको आकार ठुलो हुँदै जाँदा पनि त्यसले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र आय एवं सम्पत्तिको वितरणको वर्गीय खाडल साँघुरो बनाउनुभन्दा अझ फराकिलो पार्ने काम गरेको छ भने त्यसलाई सन्तुलित अर्थतन्त्र भन्न सकिन्न । दिगोपन, समन्याय र सबलतासमेतका मुख्य लक्षण भने यसले बाकेको हुनु पर्छ । 

अर्थतन्त्र आकारको दृष्टिले ठुलो मात्र होइन, सामाजिक न्याय र यसको जगको दृष्टिले फुर्तिलो (स्मार्ट) हुनु आवश्यक छ । यस विषयलाई अलि विस्तारित रूपमा व्याख्या गर्दा सन्तुलित अर्थतन्त्र भन्नाले चरित्रको दृष्टिले दिगो र स्थायित्व भएको, फैलावटको दृष्टिले सबै क्षेत्र, भूगोल र परिवारमा समानुपातिक ढङ्गले पुगेको, वृद्धिदर गतिको दृष्टिले उपलब्ध संरचना र पूर्वाधारले धान्ने एवं मुद्रास्फीतिको वृद्धिदरभन्दा माथि रहेको भन्ने बुझ्नु पर्छ । 

नेपालको संविधानले पनि स्वतन्त्र तथा उन्नतशील अर्थतन्त्रका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्ने कुरालाई आर्थिक उद्देश्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो प्रकृतिको अर्थतन्त्रको निर्माण भए मात्र संविधानमार्फत नेपालले लिएको समतामूलक समाज निर्माणको सङ्कल्प पूरा हुने देखिन्छ । पछिल्ला आवधिक योजनाका दस्ताबेजले पनि दिगो, फराकिलो, उच्च र समावेशी वृद्धिको लक्ष्य समावेश गरेको देखिन्छ । आदर्श आकारको अर्थतन्त्रमा कुनै वर्ग र समुदाय पनि अर्थतन्त्रमा थपिएको उत्पादनको लाभबाट कुनै बहिष्कृत र वञ्चित भएको हुनु हुँदैन, जसलाई हामी समावेशी अर्थतन्त्र भन्ने गर्दछौँ । अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई भौतिक एवं उत्पादनका पूर्वाधारले पनि धान्ने हुनु पर्छ । यस्ता पूर्वाधारको क्षमताभन्दा आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुन गयो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ । 

हामीलाई थाहा छ, दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ दिशा र प्रणाली प्रारम्भ भयो । ‘ब्रेटन उड्स’ सम्झौता अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैङ्कसमेतका आर्थिक संस्था स्थापना गरिए । केही भागबाहेक विश्व अर्थव्यवस्थालाई तिनै संस्थाले बनाएका नीति तथा प्रणाली अनुसार निर्देशित गर्न थालियो । ‘ब्रेटन उड्स’ सम्झौताले विश्व भुक्तानी प्रणालीलाई अमेरिकी डलरमा आधारित बनायो । बजार र उत्पादनका विषय अर्थतन्त्रको केन्द्रविन्दुमा रहे । ढिलोचाँडो चीनसमेत यसै प्रणाली भित्र आयो । रुस पनि यस प्रणालीबाट पूर्ण अछुतो रहेन । यसै प्रणालीको अङ्गका रूपमा सिर्जना गरिएको व्यापार तथा शुल्कसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट) लाई सन् १९९५ मा विश्वव्यापार सङ्गठनमा रूपान्तरण गरियो । रुस र चीन दुवै देशसमेत यसका सदस्य रहेका छन् । यो आर्थिक प्रणालीले सुरुका वर्षमा विश्वमा प्रविधिको विकास र उत्पादनमा जोड दियो । आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्र रूपले बढोत्तरी भयो । दक्षिण पूर्वी एसियाका देशले समेत त्यसको भरपुर लाभ लिए । भारत पनि यस प्रणालीबाट एक हदसम्म लाभान्वित भयो । सन् १९८० पछि नेपालले पनि यस प्रणालीलाई पछ्यायो । यद्यपि भरपुर लाभ लिन भने सकेन । विश्वबाट गरिबी कम गर्नमा यसले सन् १९७० देखि २००० सम्मको अवधिमा ठुलो योगदान पनि ग¥यो । चीन त यस कार्यमा अग्रस्थानमा रह्यो । विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको चीनले सन् १९८० को दशकको मध्य समयमा पुग्दा वार्षिक १३ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हासिल ग¥यो भने सन् १९८० देखि तीन दशकको अवधिमा ७५ करोड मानिसलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर ल्यायो । 

विश्वका कतिपय राष्ट्र अहिले पनि उच्च दरको वृद्धि र ठुलो अर्थतन्त्र निर्माणको प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । छिमेकी देश भारत पनि यही दौडमा छ । यस आर्थिक प्रणालीको अनुसरण लगातार गरिरहँदा विश्व समाजले लाभ मात्र प्राप्त गरेको छैन, ठुलै मूल्यसमेत चुकाउनु परेको छ । दिगोपना र आउँदो पुस्ताको हित नहेरी प्राकृतिक स्रोतको अप्राकृतिक र उच्च दोहनले जलवायुमा ठुलो असर परेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विपत्का घटना तीव्र रूपले बढेका छन् । हुने र नहुने बिचको खाडल बढेको छ । कतिपय देशले प्राकृतिक स्रोत र उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारले धान्नेभन्दा बढी दरको वृद्धि खोज्दा अर्थतन्त्रमा नयाँ समस्या थपिएका छन् । आर्थिक वृद्धिको पछाडि मात्र दौडिँदा धेरै कुरा पछि पर्दा रहेछन् भन्ने कुराको अनुभव गरेर होला अहिले चीनले भने आर्थिक वृद्धिको दरलाई छ प्रतिशतको वरिपरि सीमित गरेको छ । चीनको ध्यान जलवायुमैत्री प्रविधि एवं भौतिक तथा उत्पादनका पूर्वाधारको विकास र तिनको क्षमता अभिवृद्धि, विश्वमा लगानी विस्तारको वातावरण निर्माण तथा मानव जीवनको गुणस्तर बढाउनमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यद्यपि अहिले पनि चीनको सहरी र ग्रामीण बासिन्दाबिच प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आयको अन्तर पुग नपुग तीन गुणा छ तर यो दर भारतको भन्दा कम हो । 

उता भारत पनि अहिले उच्च आर्थिक वृद्धि र ठुलो अर्थतन्त्र बनाउने दौडमा छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको जनसङ्ख्या र त्यसले ओगटेको विश्व कुल गार्हस्थ उत्पादनको अंश तथा अमेरिकीको प्रतिव्यक्ति आय, अनि चीनको जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा आएको बदलाव र अर्थतन्त्रको आकारलाई हेर्दा विश्वको करिब १८ प्रतिशत मानिस बस्ने भारतले उच्च वृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आकार बढाउने कुरा स्वाभाविक हो । भारतले ४१० खर्ब अमरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्रलाई वर्गीय दृष्टिले समन्यायिक, सामाजिक दृष्टिले समावेशी र प्रादेशिक दृष्टिले सन्तुलित बनाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । भारतमा विहारको तुलनामा दिल्ली, गोवा र सिक्किमको क्रयशक्तिको आधारमा मापन गरिने प्रतिव्यक्ति आय झन्डै १० गुणाले बढी छ भने कर्नाटका, तेलङ्गना, तमलिनाडु, महाराष्ट्रसमेतका राज्यको आय करिब पाँच गुणाले बढी छ । उत्तर प्रदेश र पश्चिम बङ्गाल पनि विहारभन्दा केही माथि छ । तसर्थ भारतले प्रादेशिक र वर्गीय दृष्टिले देखिएको विषम अन्तरलाई कम नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रको आकार मात्र ठुलो हुनाले पछि परेका राज्यका नागरिकका लागि कुनै अर्थ राख्दैन । विश्वको ठुलो अर्थतन्त्र भए पनि अमेरिकाका तल्लो तहको २० प्रतिशत जनसङ्ख्याको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिभन्दा मथिल्ला एक प्रतिशत धनीको हातमा एक हजार गुणा बढी सम्पत्ति छ । नेपालमा भने माथिल्ला एक प्रतिशत धनीको हातमा तल्ला तहका आधा जनसङ्ख्याको भन्दा ५१९ गुणा बढी सम्पत्ति रहेको कुरा अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपालका लागि पनि यो कुरा लागु हुन्छ । गण्डकी र बागमती प्रदेशमा १२ प्रतिशत मानिस मात्र गरिब हुँदा सुदूरपश्चिममा त्यसको झन्डै तीन गुणा र कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा २३ देखि २६ प्रतिशत मानिस गरिब रहेका छन् । बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय मधेशको भन्दा तीन गुणाभन्दा बढी छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको आकार बढेर मात्र हुँदो रहेनछ सन्तुलित पनि हुनु पर्दो रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

तसर्थ राजनीतिक दल तथा अन्य व्यक्तिले पनि अर्थतन्त्रसम्बन्धी धारणा निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रको आकारसँगै गुणस्तरलाई केन्द्रमा राख्नु पर्छ । यसका लागि देशका सबै भूगोल, क्षेत्र र प्रदेशमा रहेको स्रोत, तिनको गुण, चरित्र र परिणाम, भूबनोट, हावापानी, बजार, जनसङ्ख्याको संरचना र मानव विकासको स्तरलाई हेरेर कृषि, पर्यटन, उद्योग र जल साधन क्षेत्रको विकासमा समानुपातिक रूपमा वित्तीय स्रोतसाधन पुग्ने गरी विकासको मोडेल तयार गर्नु आवश्यक छ । साथै सुशासनको जगमा प्रविधि र सेवा क्षेत्रलाई पनि सँगै लैजान सके अर्थतन्त्रको आकार र गुणस्तर दुवैमा बढोत्तरी हुन सक्छ ।