गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १५ गते । अवैध रूपमा सामान आयात गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले कडा छानबिन गर्ने भएको छ । यसका लागि भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको संयुक्त टोली परिचालन गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उक्त टोलीले चोरीपैठारी गरेका सामान खरिद गर्ने वा सङ्ग्रह गर्ने व्यवसायीको कारोबारमाथि सघन छानबिन गर्ने जानकारी दिनुभएको हो ।
सरकारले अवैध करार गरेका सामानसमेत बजारमा सहजै उपलब्ध हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले यसमाथि निगरानी बढाउँदै आएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले भन्सार छुटेका र आधिकारिक बिल भएका सामान मात्र आयात गर्न व्यवसायीलाई आग्रह पनि गर्दै आएको छ ।
यसअघि व्यवसायीकै आग्रह अनुसार मन्त्रालयले कारोबार मूल्यलाई आधार भन्सार मूल्याङ्कन सुरु गरिसकेको छ । यसले वैध आयात बढाउने र व्यवसायीलाई पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि सन्दर्भ पुस्तिकालाई आधार मानेर मूल्याङ्कन हुने गरेकोमा त्यस्तो व्यवस्था पुरानो भएको र त्यसले वस्तुको मूल्यको वास्तविक मूल्याङ्कन हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो रहँदै आएको थियो ।
त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले देशैभरका भन्सार नाकामा कारोबारमा आधारित मूल्याङ्कन कार्यान्वयन गरिसकेको छ । यो सन्दर्भमा सरकारले वैध आयातलाई बढावा दिन चोरीपैठारीका सामान नल्याउन व्यवसायीलाई सचेत गराउँदै आएको छ ।
अर्थमन्त्री खनालले बुधबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै त्यस्ता व्यवसायीको कारोबार अब सघन छानबिनको दायरामा पर्ने उल्लेख गर्नुभएको हो । “त्यसैले भन्सारबाट छुटेको र आधिकारिक बिल जारी गरेका सामान मात्र खरिद गर्न र पारदर्शी व्यापार गर्न सबैलाई अनुरोध छ,” स्टाटसमा उल्लेख छ ।
