गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १५ गते । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने गरी उम्मेदवारमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह, नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेत, शोभा पाठकलगायतका सात जनालाई एकैदिन स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार माघ ७ देखि १४ गतेसम्म २१ जना उम्मेदवार, दल तथा संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । आयोगले माघ ५ गते मध्यरातिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरेको हो । आचारसंहिता लागु भएयता सो विपरीतका गतिविधि गरेको उजुरी परेपछि आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
आयोगका अनुसार २१ उम्मेदवार, संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधिएकामा हालसम्म एउटा मात्र जवाफ पेस भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट दोलखाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार जगदीश खरेलले मात्रै जवाफ पेस गर्नुभएको छ । उहाँले दलको झन्डा प्रयोग र आचारसंहिताले तोकेको २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिएर मनोनयन गरेको उजुरी परेको थियो ।
सो कार्य आचारसंहिताको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ढ’ र ‘ण’ विपरीत रहेको आयोगले जनाएको छ । जवाफमा खरेलले मनोनयन दर्ता स्थलभित्र दलको झन्डा प्रयोग नगरिएको र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयभित्र २५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति गएर मनोनयन दर्ता नगरिएको प्रस्ट्याउनुभएको छ ।
आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले प्राप्त जवाफमाथि छलफल हुने र चित्तबुझ्दो भए कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने तथा चित्तबुझ्दो नभए आयोगले थप निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
दुई दिनमा तेह्र उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण
निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतको गतिविधिमा संलग्न रहे/नरहेको विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन निर्वाचन आयोगले माघ १३ र १४ गते १३ जना उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले माघ १४ गते एकैदिन रास्वपाका उम्मेदवार खगेन्द्र सुनार, जनमतका सिके राउत, स्वतन्त्र उम्मेदवार निशा अधिकारीसहित छ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । त्यसै गरी माघ १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार साहलाई नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राखेको स्टाटसमा ‘आचारसंहिताविपरीतका प्रतिक्रिया तपाईंले दिनुभएको हो वा होइन ?’ सम्बन्धमा जवाफ दिन स्पष्टीकरण मागेको हो । शाहले सो स्टाटसमा ‘आफूलाई आतङ्कवादी कहिले स्वीकार्ने, ७६ जना बच्चाको हत्यारा र उसको मतियारसँग एउटै मञ्चमा उभिनु भनेको म पनि त्यसमा रहेको बुझिने छ’ भन्ने बेहोराको प्रतिक्रिया तपाइले दिनुभएको हो वा होइन जवाफ पेस गर्न अनुरोध गरेको हो ।
आयोगले शाहलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ४ को खण्ड ‘ठ’ आकर्षित हुने गरी स्पष्टीकरण सोधेको हो । सो खण्डले सामाजिक सञ्जालमा कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण जस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
सो अघि एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्वार्ताका क्रममा झापा–५ का अर्का उम्मेदवार बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गरी ‘गुइँठा संस्कृति’ र ‘धनुषा र महोत्तरी’ जिल्लालाई फोहोर जिल्ला रहेको आशयसहितको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । आयोगले उक्त अभिव्यक्ति सम्बन्धमा कुनै उजुरी प्राप्त नभएको जनाएको छ ।
आयोगले मङ्गलबार माघ १३ गते नै भक्तपुर–२ बाट एमालेका उम्मेदवार महेश बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । एमालेका सचिव बस्नेतले मधेशी समुदायको संस्कृति र पहिचानमाथि प्रहार, भाषिक नश्लवाद र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उजुरी परेकाले उजुरीमा उल्लेख भए जस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको हो वा होइन जवाफ पेस गर्न अनुरोध गरेको छ । बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत् अर्का उम्मेदवारलाई लाञ्छना लगाउने गतिविधिलाई त्यसयतासमेत निरन्तरता दिनुभएको हो ।
नेपाल जनसेवा पार्टीबाट भक्तपुर–२ का उम्मेदवार जानुका पाठकले सामाजिक सञ्जालमा सोही क्षेत्रका उम्मेदवारविरुद्धमा गलत, भ्रामक र द्वेषपूर्ण तथा व्यक्तिगत मानहानि गर्ने सामग्री प्रसारण गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने कार्य भएको हो वा होइन सम्बन्धमा जवाफ दिन आयोगले निर्देशन दिएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीबाट दलको लोगो, नाम, चिह्न र उम्मेदवारको फोटो अङ्कित टिसर्ट लगाई बालबालिका प्रयोग गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने कार्य भए/नभएको जवाफ दिन सो दललाई आयोगले पत्राचार गरेको छ । माघ १३ गते आयोगले पत्राचार गरेको हो ।
आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका विश्वराज पोखरेल र नेपाल जनसेवा पार्टीका उम्मेदवार कमल भुसाललाई समेत स्पष्टीकरण सोधेको हो । सहसचिव भट्टराईले तोकिएको समयभित्र जवाफ नआए सम्बन्धित व्यक्तिले उजुरीकर्ताको दाबी र आरोप स्वीकार गरेको ठहरिने र आयोगले सोहीबमोजिम थप कारबाही अगाडि बढाउने प्रस्ट्याउनुभयो ।
अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तोकियो
निर्वाचन आयोगले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गरी निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिएको छ । आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले सबै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कोलेनिका प्रमुखलाई पत्राचार गरी सो अधिकार प्रदान गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
आचारसंहिता लागु भएको करिब एक सातापछि मात्रै आयोगले जिल्लामा आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि अनुगमन र नियन्त्रण गर्न जिम्मेवारी प्रदान गरेको हो । आयोगले सहायक प्रजिअ र कोलेनिका प्रमुख जिल्लामा हुने निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा गतिविधि अनुगमन गर्न तथा कारबाही सिफारिस गर्न निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी तोकेको हो ।
