काठमाडौँ, माघ १२ गते । धान रोप्ने खेतीयोग्य जमिन निरन्तर घट्दै गएको छ ।
खेतीयोग्य जमिन घरघडेरीमा परिणत हुनु, जमिनको औद्योगिक एवं अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग, युवा जनशक्ति विदेश पलायनलगायतका कारण क्रमशः खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा एक लाख हेक्टर धान रोप्ने खेतीयोग्य जमिन घटेको छ । तराई एवं सहरी क्षेत्रमा वृद्धि भइरहेको आप्रवासन, जमिनको औद्योगिक एवं अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग जस्ता कारण धानबालीको क्षेत्र घट्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १४ लाख ७७ हजार ३७८ हेक्टर क्षेक्रलमा ५१ लाख ३० हजार ६२५ मेट्रिक धान उत्पादन भएको छ । यस्तै आव २०७९/८० मा १४ लाख ४७ हजार ७८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
आव २०८०/८१ मा १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५७ लाख २४ हजार २३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । आव २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यस्तै चालु आव २०८२/८३ मा १३ लाख ७६ हजार ८७२ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५७ लाख ५९ हजार १२३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालय सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले प्रत्येक वर्ष खेतीयोग्य जमिन घट्दै जानु चिन्ताजनक अवस्था भएको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा प्रतिवर्ष ०.३६ प्रतिशतका दरले जमिन घट्दै गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । खेतीयोग्य जमिन घट्दै जाँदा आयातमा परनिर्भरता बढाउनुका साथै खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार २० वर्षअघि मुलुकमा आवश्यकताको पाँच प्रतिशत धान आयात हुने गरेकोमा अहिले बढेर २० प्रतिशत पुगेको छ ।
जलवायुु परिवर्तन, बाँझो जग्गा, जनशक्ति अभाव, तापक्रममा हुने घटबढ, खडेरीलगायतका कारणले धानको उत्पादन घट्दै गएको सहसचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । उत्पादन बढाउन जलवायु अनुकूलको जातीय विकास, स्वदेशमै धानको हाइब्रिड जातको विकास, अनुदानको व्यवस्था र मल, बिउको पर्याप्त उपलब्धता गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्ने नीति नहुँदा खेतीयोग्य जमिन क्रमशः घट्दै गएको बताउनुभयो । राज्यको नीति खेतीयोग्य संरक्षण गर्नेभन्दा पनि टुक्य्राउने भएकाले अधिकांश खेतीयोग्य जमिन घरघडेरीमा प्रयोजन हुनुका साथै बाँझो रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई संरक्षण गदै किसानलाई प्राथमिकता नदिए खाद्य सुरक्षामा ठुलो समस्या देखिने उहाँले धारणा राख्नुभयो ।
बिस अर्बको धानचामल आयात
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को छ महिनामा साढे २० अर्ब रुपियाँ बराबरको धानचामल आयात भएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि पुससम्म २० अर्ब ३८ करोड ६५ लाख रुपियाँ बराबरको धानचामल आयात भएको छ । सो अवधिमा नौ अर्ब ८७ करोड ३२ लाख ५७ हजार रुपियाँ बराबरको दुई लाख ७० हजार ८०२ मेट्रिक टन धान आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा वार्षिक ६५ लाखदेखि ७० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्छ । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने गर्छ । नेपालमा भारत, चीन, साउदी अरब, भियतनाम, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, कतार, हङकङबाट धान आयात हुने गर्छ ।
