अविनाश चौधरी
धनगढी, माघ १० गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी न्यून परेको छ । राजनीतिक चेत र क्षमता भएका थुप्रै महिला भए पनि ठुलासहित विभिन्न दलले अर्थपूर्ण अवसर नदिएपछि कमै महिलाले उम्मेदवार बन्ने मौका पाएका छन् । राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै छ । यो प्रदेशमा भने प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ८.५७ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवारी परेको छ ।
प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका अनुसार १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा २१० जनाको उम्मेदवारी पर्दा महिला उम्मेदवार १८ जना मात्रै छन् भने पुरुष उम्मेदवार १९२ जना (९१.४२ प्रतिशत) छन् । पाँच निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीबाट सबैभन्दा बढी ११ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा तीन, २ मा दुई, ३ मा दुई, ४ मा एक र ५ मा तीन महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । यसै गरी कञ्चनपुर–१ मा चार, २ र ३ मा एक/एक गरी छ महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । डोटीमा एक महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । अछाम, बझाङ, बाजुरा, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या शून्य छ ।
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार कैलाली–१ मा मजदुर किसान पार्टीबाट सुनिता भण्डारी, आमजनता पार्टी (एकल चुनाव चिहन) बाट सुनिताकुमारी चौधरी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कोमल ज्ञवालीको उम्मेदवारी परेको छ । यसै गरी कैलाली–२ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट लक्ष्मी पुनमगर र मितेरी पार्टी नेपालबाट सम्झना विष्ट थापाको उम्मेदवारी परेको छ । कैलाली–३ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट जुनु महतारा शाही र मितेरी पार्टी नेपालबाट सुशीला थापामगरको उम्मेदवारी परेको छ । क्षेत्र नं. ४ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट अमृता भुल उम्मेदवार बन्नुभएको छ । क्षेत्र नं. ५ मा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट शोभामणि जोशी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट तृष्ण पुनमगर र मितेरी पार्टी नेपालबाट राधिकाकुमारी कार्कीले उम्मेदवारी दिनुभएको निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेश चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
ठुला दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट पुरुषले मात्रै मौका पाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रेशमलाल चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालले भने महिलालाई एक/एक क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाएका छन् । प्रदेशमा आठ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार बन्नु चिन्ता र बहसको विषय रहेको महिला अधिकारकर्मीको बुझाइ छ । राजनीतिक दलहरूले महिलालाई असक्षम देख्ने परिपाटी अझै कायम रहेको महिला अधिकारकर्मी गीता चौधरीले बताउनुभयो ।
