काठमाडौँ, माघ ९ गते । सानोठिमी भक्तपुरमा रहेको बाल सुधार गृहमा माघ ८ गते राती भएको झडपमा केन्द्रित भएर समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठलगायतका उच्च अधिकारीबिच सघन छलफल भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा आज शुक्रवार सम्पन्न भएको उच्चस्तरीय छलफलमा मन्त्रीद्वयसँगै दुवै मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, गृह मन्त्रालयका शान्ति तथा सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो।
छलफलमा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भक्तपुरमा रहेको उक्त बाल सुधार गृहमा जम्मा १७० जना बालबिज्याइँकर्ताहरु राखिएकोमा ८६ जना १८ वर्षमाथिका रहेका र उनीहरुले खेलकुद सामग्री, खाना, लत्ताकपडा लगायतका विषयमा माग राखी आन्दोलन गरेको र लत्ताकपडा समेत जलाएको लगायतका घटनाक्रमबारे बिफ्रिङ्ग गर्नुभयो।
गृह मन्त्री अर्यालले बालगृहमा आधारभूत मानव अधिकार परिपूर्तिका लागि सम्बन्धित सबैलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो साथै कुनै पनि किसिमको दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने बताउँदै यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी गर्न आफ्ना मातहतका निकाय तथा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो।
बालबालिका ऐन, २०७५ ले बालबालिकाले गरेको कसूर अपराध नभर्इ गल्ती हो भन्ने मनसायमा अपराध गरेका बालबालिकालाई सुधार र पुनर्स्थापनाका लागि बाल सुधार गृह स्थापना गरिने व्यवस्था गरेको र सोहि बमोजिम अदालतले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका अपराधमा संलग्नहरूलाई सुधार गृह पठाउने गर्दै आएको छ।
अदालतले तोकेको अवधि पूरा नगरेसम्म १८ वर्ष उमेर नाघे पनि सुधार गृहमै बस्न पाउने सुविधा दिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (४) मा ‘१८ वर्ष पुगेमा बानी ब्यहोरामा आएको सुधार, आर्जन गरेको सीप तथा शिक्षालाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधि अन्य बालबालिकाबाट अलग राख्नुपर्ने उल्लेख छ। तर १८ वर्ष मुनीका र सोभन्दा बढी उमेरका सबैलाई एकैस्थानमा राखिँदा पटक–पटक यस्ता समस्या देखिँदै आएको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ पुस ३ गते बसेको बैठकले नुवाकोट कारागारका चार ब्लकमध्ये खाली रहेको एउटा ब्लकलाई बाल सुधार गृहका रूपमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहि बमोजिम देशका विभिन्न सुधार गृहमा रहेका १८ वर्ष माथिका बालबिज्याइँकर्ताको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि सरकारले उनीहरूलाई नुवाकोट सार्ने तयारी गरिरहेको छ।
छलफलमा सहभागी दुवै मन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय, महिला बालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग लगायत निकायको समन्वयमा १८ वर्षमाथिका बालविज्याइँकर्ताहरुलाई यथाशीघ्र स्थानान्तरण गर्न आफ्ना मातहतका निकाय तथा अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो।
