दाङ समाचारदाता
दाङ, माघ ५ गते । थारू समुदायमा परम्परादेखि अभ्यास हुँदै आएको मटाँवा, बरघर र भलमनसा चयन प्रणालीले स्थानीय तहबाट कानुनी मान्यता पाएसँगै पुनः औपचारिक हैसियत प्राप्त गरेको छ । स्थानीय सरकारले प्रथाजनित संस्थालाई ऐनमार्फत मान्यता दिएपछि थारू गाउँमा स्थानीय शासन, सामाजिक न्याय, विवाद समाधान र विकास व्यवस्थापनमा यी संरचनाको भूमिका अझ सशक्त बन्दै गएको छ ।
माघ पर्वपछि थारू समुदायले आफ्नो नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै माघी देवानीमार्फत गाउँको नेतृत्व चयन गर्ने परम्परा कायम छ । यही प्रव्रिmया अनुसार मटाँवा, बरघर र भलमनसा चयन गरिन्छ । यी पदले गाउँको अगुवाइ गर्दै सामाजिक मेलमिलाप, विकास निर्माण, न्यायिक मध्यस्थता तथा धार्मिक–सांस्कृतिक गतिविधिको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । दाङ र बाँकेमा मटाँवा, बर्दियामा बरघर, कैलाली र कञ्चनपुरमा भलमनसा तथा बरघर, सुर्खेतमा ककन्डरवा भन्ने चलन छ ।
यस वर्ष घोराहीको गुलरिया गाउँमा रामप्रसाद चौधरी पुनः मटाँवामा चयन हुनुभएको छ । उहाँ ४० औँ पटक मटाँवाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै हुनुहुन्छ । यसअघि उहाँका काका र ठुलो बुवाले पनि मटाँवाको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । त्यसै गरी दङ्गीशरण गाउँपालिकाको हेकुलीका नारायण चौधरी २१ औँ पटक मटाँवामा चयन हुनुभएको छ भने घोराहीको मघै गाउँका निर्मल चौधरी १२ औँ पटक मटाँवा चयन हुनुभएको छ । लमहीको सुनपुर गाउँका शर्मिला चौधरी दोस्रो वर्षका लागि बरघर चयन हुनुभएको छ ।
थारू कल्याणकारिणी सभाका अनुसार दाङका ४७५ थारू गाउँमध्ये ४२४ गाउँमा मटाँवा, बरघर वा भलमनसा व्रिmयाशील छन् । अधिकांश ठाउँमा अनुभवका आधारमा पुरानै नेतृत्व दोहोरिएको छ भने केही गाउँमा नयाँ नेतृत्व पनि चयन गरिएको छ ।
दङ्गीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले स्थानीय सरकारले थारू समुदायको परम्परागत शासन प्रणालीको संरक्षण र संस्थागत विकासका लागि ऐन बनाएर कानुनी मान्यता दिएको बताउनुभयो । दाङ, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका १५ स्थानीय तहले हालसम्म मटाँवा–बरघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिइसकेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि प्रथाजनित प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिन ‘प्रथाजनित प्रणालीसम्बन्धी ऐन, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरी छलफल अघि बढाएको छ । विधेयक पारित भएमा थारू समुदायको सांस्कृतिक, सामाजिक र न्यायिक अभ्यासलाई थप संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
