देशले सामना गर्नु परेको गत भदौ २३/२४ गतेको असामान्य परिस्थितिका बारेमा धेरै चर्चा भइसकेको छ । त्यही परिस्थितिका कारण उत्पन्न मानवीय क्षति, आमनागरिकमा परेको मानसिक प्रभाव र निजी तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिलगायतको भौतिक क्षतिको परिपूरण हुन सक्दैन । अमानवीय व्यवहार र विध्वंसका गतिविधि हुन नदिन तथा आगामी दिनमा कसरी शान्तिपूर्ण र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने ? यस विषयमा हामीले एकआपसमा बसेर छलफल गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि सबैको विचार मन्थन गर्ने वैधानिक तथा साझा थलो जननिर्वाचित संसद् र संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार हो । नेपाली जनता अहिले यही दायित्व निर्वाह गर्न आगामी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनको महाअभियानमा सहभागी हुँदै छन् । देश र जनताको समुन्नति र शान्ति निर्माण गर्न कस्ता जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने भन्ने स्वविवेक जनतामा छ । राजनीतिक दलहरूले जनतामाझ आफ्ना कस्ता प्रतिनिधिलाई परीक्षणमा पठाउने भनेर समय छँदै सोच्न र सचेत हुन जरुरी छ ।
संसदीय अभ्यासमा राजनीतिक पार्टीहरू र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिकाका बारेमा प्रशस्त बहस भइसकेका छन् । जनताका अपेक्षा अनुसार सांसद, संसद् र सरकारले काम नगरेका गुनासा कम हुनुभन्दा बढ्दै गएका छन् । किन यस्तो भइरहेको छ ? यस सन्दर्भमा यसभन्दा पहिले जनताका प्रतिनिधिका रूपमा संसद् र सरकारको नेतृत्व गरिसकेका दुई जना प्रतिनिधिका यस सम्बन्धित अनुभव समेटिएका धारणा हेरौँ–
“लोकतन्त्र सुदृढीकरणको पहिलो सर्त आमनागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हो । यसको अर्थ नेपालको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका पक्षमा लहर सिर्जना गर्नु हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यसको नेतृत्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्छन् । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका पक्षमा संवेदनशील व्यक्ति हुनु जरुरी छ । निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि आफैँ यसबारेमा अलमलमा छन्, प्रस्ट बुझेका छैनन् र हिजोका दिनमा जस्तै निर्वाचन जित्नु र कार्यकाल बिताउनु नै उपलब्धि हो भन्ने बुझाइ भएका छन् भने हामीले अर्को पाँच वर्ष खेर फाल्ने छौँ ।” – विनोद चौधरी
“सभा–सम्मलेन उद्घाटन जस्ता कार्यक्रममा नअल्मलिने हो भने सरकारका लागि प्राथमिकता तोकिएका काम गर्न समयको कुनै कमी हुँदैन ।” – माधव नेपाल
विनोद चौधरी, परिचित उद्योगपति र पूर्वसांसद हुनुहुन्छ । माधव नेपाल राजनीतिक पार्टीको नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरू दुवै जनाले सांसद, संसद् र सरकारका बारेमा उल्लेख गर्नुभएका यी भनाइ सान्दर्भिक छन् । तिनको कार्यान्वन गर्नुपर्ने पनि उहाँहरूले नै हो । यसलाई व्यावहारको कसीमा आगामी निर्वाचनमा मतदाताले उहाँहरूकै भनाइलाई ध्यानमा दिएर आफ्नो अमूल्य मतदान गर्नु पर्छ । आमनागरिकको अपेक्षाप्रति जनप्रतिनिधि संवेदनशील त हुनै पर्छ र समय सीमाको बारेमा पनि अलमल हुनुभएन । राज्यको मूल नीति र सिद्धान्त तथा राजनीतिक पार्टीका प्रतिबद्धता र जनताको अपेक्षाप्रति स्पष्ट दृष्टिकोण, कार्यान्वयनको क्षमता र त्यसलाई परिणाम दिन सक्ने भूमिका निर्वाह गर्न जनप्रतिनिधि सक्षम हुनु पर्छ ।
जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेको संसद् र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूका प्राथमिक जिम्मेवारी के के हुन् ? तिनका भूमिका ख्याल नहुँदा विगतमा खेर गएका वर्षको पनि हिसाब गरेर अबका जनप्रतिनिधिले आफ्नो समय र प्राथमिकता छुट्याउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ । आफ्ना पार्टीका प्रतिनिधिका रुचि, प्राथमिकता, विज्ञताको फेहरिस्त तोक्ने, त्यस कसीमा उत्तीर्ण हुने नहुने जाँच्ने र परिक्षणका लागि जनताका माझ पठाउने दायित्व राजनीतिक पार्टीहरूको हो । जनताका प्रतिनिधि मानका खातिर मान पाउन, फुर्सदको समय बिताउन, निजी व्यावसायिक वा स्वार्थ समूहका ‘एजेन्डा’ मा भूमिका खेल्नका लागि प्रयोग हुनुहुन्न ।
सङ्घीय संसद्मा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले गर्ने मुख्य काम र तिनका प्राथमिकता राज्य सञ्चालनका विधि निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयन गर्ने सरकार गठन हो । उनीहरूको औपचारिक योग्यताको मापदण्ड नभए पनि पार्टीका नीति, कार्यव्रmम, सिद्धान्तको जानकार र कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुनु पर्छ । राज्यले जीविकोपार्जनका लागि कानुनले तोकेको सुविधा प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिले सो पदमा रहेको अवधिमा आफ्ना निजी पेसा व्यवसाय वा अन्य प्रतिष्ठानमा दिने समय र भूमिकाबाट आफूलाई निष्व्रिmय गर्नु पर्छ । त्यसबाट लाभ वा थप सुविधा लिन हुँदैन । जनप्रतिनिधिले जनताको मतको कदर तथा संविधानको भावनाको पालना गर्न पूर्णकालीन रूपमा संसद्प्रति जवाफदेही हुने भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिका रूपमा देशको सर्वोच्च संस्था व्यवस्थापिकाको सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेका अवस्था कायम रहेसम्म दोहोरो भूमिका र लाभका लागि समय दिनु हुँदैन ।
विगतमा सांसद संसद्प्रति जवाफदेही नभएका घटनाले देखाएको छ । संसद्मा उपस्थित भएर औपचारिकताका लागि हाजिर गरेका र जनताका श्रम पसिनाबाट सञ्चित राज्यकोषको सुविधा लिएका संसद् सदनमा उपस्थित नहुँदा गणपुरक सङ्ख्या नपुगेर नियमित रूपमा संसदीय गतिविधि हुन सकेका उदाहरण दोहोरिने गरेका छन् । पार्टीले संसदीय अभ्यासमा खटाएका र जनताबाट निर्वाचित सांसदमा नीति निर्माणका काममा भन्दा पार्टीका आन्तरिक गतिविधिमा सहभागी हुँदा संसद्का बैठक स्थगित हुने गरेका दृष्टान्त धेरै छन् । सांसद बिचौलिया र स्वार्थ समूहका खादा–माला, दोसल्ला–दुपट्टाका लागि लामलागेर उभिएको देखिनु जनताको अपमान हो ।
सांसदहरू सम्बन्धित विषयको गम्भिरताप्रति सचेत नहुँदा संसदीय गतिविधिमा अवरोध हुने र विधेयक अलपत्र हुने गरेका छन् । पार्टीका नीति कार्यव्रmम र राज्यका आधारभूत सिद्धान्तको पालना र परिमार्जनमा खेल्नुपर्ने भूमिकामा अग्रसर हुनु सट्टा स्वार्थ समूहका दबाब चिन्न र चिर्न नसक्ने कार्यकर्तालाई सम्बन्धित पार्टीले कहाँ खटाउने सोचेको देखिन्न । राजनीतिक पार्टीका यस्ता अदूरदर्शी र अव्यावहारिक छनोटलाई जनताले पनि विकल्प खोज्न सक्नु पर्छ । कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिको छनोटमा जनतालाई विवेक प्रयोग गर्न विकल्प खोज्ने अवसर नदिन स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा निशेधको ‘सेन्डिकेट’ बनाएको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता जस्ता राज्यका सङ्कल्प र सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न संविधानतः जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्वका आधारमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक सांसदको छनोटमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले अपनाउने तजबिजी र अपारदर्शी कार्य बन्द गर्नु पर्छ ।
संसद् सचिवालयमार्फत सांसदले संसद्मा कति समय दिने, कुन कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने, अन्य सार्वजनिक गतिविधिमा के कति भाग लिने, शिलान्यास, उद्घाटन, आश्वासन, विदेश भ्रमण र पार्टीका के कस्ता कार्यव्रmममा सहभागी हुने आदि कार्यविधि र आचारसंहिता तय हुनु पर्छ । पार्टीको संसदीय दलले पनि यसको नियमन र अनुगमन गर्न आवश्यक छ । दोहोरो भूमिका शून्य गर्न सक्ने र राज्यका नीति र विधि निर्माणमा समय दिन सक्ने क्षमता भएका प्रतिनिधिलाई राजनीतिक पार्टीहरूले संसद्का लागि उम्मेदवार बनाउनु पर्छ । जनताले तिनलाई स्वविवेकले भयरहित वातावरणमा मताधिकार प्रयोग गरेर छनोट गर्ने अवसर पाउनु पर्छ ।
विशेषतः यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई दिने जिम्मेवारी, निगरानी र प्रशिक्षण महìवपूर्ण हुन्छ । पार्टी र संसद्मा दोहोरो भूमिकामा रहने परम्पराले सांसदहरूको भूमिका कमजोर गरेको छ । राजनीतिक पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिन चाहने आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको रुचि, प्राथमिकता, कार्ययोजना र समयको प्रतिबद्धता जनतासामु सार्वजनिक गरिनु आवश्यक छ । सांसदहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउन र नीतिनिर्माणमा सव्रिmय गराउन उनीहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारीबाट तत्काल मुक्त गर्ने, स्वार्थ समूहका ‘एजेन्डा’ मा अलमलिन नदिन पार्टीका नीति कार्यान्वयनमा सव्रिmय गराइनु पर्छ ।
संविधानतः सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन कुनै औपचारिक वा प्राज्ञिक योग्यता तोकिएको छैन । प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनु पर्छ । राष्ट्रसेवक, राजकीय र अन्य सामाजिक सेवाका लागि साझा मापदण्डमा तोकिएका योग्यताबाहेक सांसद हुन संविधानको भाग–८ सङ्घीय व्यवस्थापिकाको धारा ८७ मा ‘कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको’ हुनुपर्ने छ । यो ‘कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको’ व्यवस्थाको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ, ‘यस खण्डको प्रयोजनका लागि लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य कुनै पद सम्झनु पर्छ ।’ राज्यबाट सुविधा लिने लाभको पद मात्र बुझिने परम्परागत मान्यता र व्यवहार त्यही रहेकाले अन्य लाभका पद, तिनको भूमिका र समयको बारेमा व्याख्या गरिनु आवश्यक छ ।
माथि उल्लेख सङ्घीय सांसदहरूको योग्यतामा लाभको पदसम्बन्धी स्पष्टीकरणमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक लिएको हुन नहुने कुरा यकिन छ तर ‘वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य कुनै पद’ भनिएकोमा के भन्न खोजिएको हो ? सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक लिएको हुन नहुने हो भने निजी व्यावसायिक वा अन्य स्रोतबाट लिएको आर्थिक सुविधा ‘लाभ पारिश्रमिक’ हो वा होइन ? ती सुविधा र पद के के हुन् ? संविधानको यो व्यवस्था र भावनाको मूल सन्देश हो, सांसदहरूले दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहने गरी कुनै सुविधा लिनु हुन्न र संसदीय गतिविधिमा बाहेक अन्यत्र समय श्रम दिनु हुन्न । यो व्यवस्थालाई बाहेक वा अन्य र सम्झनु पर्छ शब्दावली जोडेर कानुनी जटिलताको विषय बनाइएको छ । सांसदहरूको प्राथमिकता र जवाफदेहिता कहाँ केन्द्रित हुने स्पष्ट छैन । संविधान र कानुनमा आफ्ना सुविधाका यस्ता तजबिजी व्यवस्थामा सुधार गर्न स्वयम् सांसदहरू अग्रसर हुनु पर्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले यसमा पूर्वसचेतता अपनाउनु पर्छ ।
सङ्घीय सांसदले राज्य कोषबाट लिने पारिश्रमिक वा आर्थिक लाभ राज्यको पूर्णकालीन सेवा गरेबापतको अधिकतम सुविधा हो । सांसदहरूले यो सुविधा लिन्न भन्न सक्छन् तर सांसद भएर राज्यको सुविधा लिन्न भनेर अन्य संस्थाको कार्यकारी भूमिकको सुविधा लिन र समय दिन मिल्दैन । सांसदहरूलाई राज्यले जीविकोपार्जनका लागि तोकेको सुविधा लिन वा नलिन सक्छन् तर अन्य कुनै सुविधा लिने लाभको कार्यकारी पदमा बसेर समय र श्रम दिनु हुँदैन, पूर्णकालीन रूपमा नै संसद्प्रति जवाफदेही हुनु पर्छ । सांसदहरूले राज्यकोषबाट पारिश्रमिक सुविधा नलिए पनि उनीहरूका व्यावसायिक संस्थाको आयको लाभांश मानिने सेयरबाहेक संस्थाको कार्यकारी भूमिकाको सुविधा नलिने र राजनीतिक पार्टीका गतिविधिमा पनि सहभागी नहुने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा गर्न सक्नु पर्छ । उनीहरूको व्यवहार पारदर्शी र संसद्प्रति पूर्णकालीन रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने संविधानको लिखित–अलिखित सन्देश वा भावना र जनताको अपेक्षा हो ।
