जकार्ता, माघ २ गते । इन्डोनेसियाले देशभरका वन क्षेत्रको संरक्षण र निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउन २१ हजार वन प्रहरी थप गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । वन तथा वातावरण सम्बन्धी बढ्दो चुनौती, अवैध काठ कटानी र प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणलाई ध्यानमा राख्दै सरकार यो कदम चाल्न लागेको हो ।
इन्डोनेसियाका वनमन्त्री राजा जुली एन्टोनीका अनुसार हाल देशभर करिब चार हजार ८०० वन प्रहरी मात्र कार्यरत छन्, जुन विशाल वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि पर्याप्त नभएको निष्कर्ष सरकारको छ । प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा वन प्रहरीको कुल सङ्ख्या २५ हजार पुग्नेछ । मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्ड अनुसार एक वन प्रहरीलाई पाँच हजार हेक्टर वन क्षेत्रको जिम्मेवारी दिनेछ ।
यो प्रस्ताव विशेष गरी सुमात्रा टापुमा हालै आएको बाढी र पहिरो पछि अघि बढाइएको हो । ती प्राकृतिक विपदको प्रमुख कारणका रूपमा वन विनाश (डिफोरेस्टेसन) रहेको आशङ्का गरिएको छ । सरकारले वन क्षेत्रको कमजोर निगरानीका कारण अवैध काठ कटानी, जमिन अतिक्रमण र आगलागीका घटना बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसै सन्दर्भमा, मन्त्रालयले हाल सञ्चालनमा रहेका १० वटा वन कानुन कार्यान्वयन इकाइलाई विस्तार गर्दै २४ वटा पुर्याउने प्रस्ताव पनि गरेको छ । यी इकाइलाई वन संरक्षणसँगै वन तथा भू–डढेलो नियन्त्रण गर्ने क्षमतासहित प्रत्येक प्रदेशमा परिचालन गरिने छ ।
त्यस्तै, केन्द्र सरकार र क्षेत्रीय तथा स्थानीय सरकारबिचको समन्वयलाई बलियो बनाउन ३५ वटा क्षेत्रीय वन समन्वय केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यी केन्द्रले नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन र स्थानीय सरकार तथा सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गर्न समन्वय केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्ने छन् ।
वनमन्त्री राजा जुली एन्टोनीले केन्द्रदेखि फिल्ड तहसम्म वन कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन यी संरचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसले वन संरक्षण मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ । सरकारको यो प्रस्ताव संसद र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएपछि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । रासस/सिन्ह्वा