गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, असार २९ गते। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बुधबार विधेयक पेस गरेपछि प्रतिनिधिसभामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अघि बढेको छ।
यसअघि सरकारले विधेयक २५ गते शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। त्यसैदिन सरकारले २०७५ साल साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (जसलाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार ९ गते प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो) फिर्ता लिएको थियो।
त्यसपछि सरकारले नागरिकता विधेयक पेस गर्दैन भन्ने केही राजनीतिक दलका नेताको आशङ्काबीच अर्को विधेयक संसद्मा पेस भएर अगाडि बढेको हो।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नयाँ विधेयकले अहिले देखिएको नागरिकता समस्यालाई मूलरूपमा सम्बोधन गर्नेछ। आमाबाबु नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाएर सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा लिन बञ्चित भएका लाखौँ युवाले नागरिकता पाउने छन्। ती युवालाई नागरिकता प्रदान गर्न विधेयकले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा सरकारको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो विधेयकले सरकारले गैर आवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सम्बोधन गर्नेछ।
नेपाली नागरिकता पाउने हैसियतका तर ऐनको अभावले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकी विभिन्न सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेका युवाहरूको कहालीलाग्दो अवस्थालाई मध्यनजर गरी विधेयक ल्याउन उहाँले अथक प्रयास गर्नुभएको गर्नुभएको हो।
विधेयक ल्याउन गृहमन्त्रीले गर्नुभएका प्रयास
उहाँले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र अन्य नेतालाई मन्त्रालयमा र उहाँहरूकै निवासमा पुगेर भेट्नु भएको छ।
असार २७ मा सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको ‘नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बारे नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग दाहाल निवास खुमलटारमा पुगेर भेट्नुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष कपी शर्मा ओलीलाई कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) सहित असार ३ गते उहाँकै निवास भक्तपुर बालकोटमा पुगेर भेट्नु भयो। त्यहाँ उहाँले नागरिकता विधेयक चालू संसद्मा दलीय सहमतिमा अगाडि बढाउन सहयोग माग्नुभएको थियो।
असार ५ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग समाजवादीको पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र गृह मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव कोमल खत्रीसहित पुगेर नागरिकता विधेयक चालू संसदमा दलीय सहमतिमा अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी गर्नुभयो। भेटमा नेता सोमप्रसाद पाण्डे पनि हुनुहुन्थ्यो।
जेठ २१ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग दाहालको ललितपुरको खुमलटारस्थित निवासमा छलफल गर्नुभयो। त्यसबेला राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा नागरिकता विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको थियो।
जेठ ६ मा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) सहित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग ललितपुर हात्तीवनस्थित निवासमा छलफल गर्नुभयो।
जेठ ५ मा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालासहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट दाहालको ललितपुरको खुमलटारस्थित निवासमा भेट गर्नुभयो।
फागुन २५ मा गृह मन्त्रालयमा संघीय संसद प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच छलफल भयो। छलफलमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा (एमाले) का सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जीवनराम श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुनसचिव उदयराज सापकोटालगायतको सहभागिता थियो।
फागुन २३ मा गृह मन्त्रालयमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुनसचिव उदयराज सापकोटालगायतसँग छलफल गर्नुभयो।
