सुशासनबाटै सङ्घीयता सुदृढीकरण

केन्द्रीकृत राज्य सतहबाट हुन सक्दैन भन्ने आवाज २००७ सालतिरबाटै उठेको हो । जहानियाँ राणाशासनको पतन र लोकतान्त्रिक शासनको प्रारम्भिक यात्रासँगै नेपाल तराई कांग्रेसले विसं २००८ मा सबैभन्दा पहिले स्वायत तराई प्रदेशको माग गरेर सङ्घीय विषयको उठान गरेको थियो ।

विसं २०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न जनजातिले गरेका आन्दोलनको फलस्वरूप २०६५ जेठ १५ गते नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लेख गरियो । त्यसपछि विगतमा भएका सम्पूर्ण आन्दोलनको उपलब्धिको परिणाम २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले विधिवत् रूपमा नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लग्यो । सङ्घीयता लागु भएसँगै सबै भूगोलका जनताले सरकार भएको अनुभूति गरेका छन् । नागरिकलाई सानोतिनो कामका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । राज्यबाट हेपिएका र दबिएकाको मूल प्रवाहीकरण भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि सङ्घीयता खारेज गर्नु पर्छ भने माग उठिरहेको छ । सङ्घीयता धेरै खर्चिलो भयो, भ्रष्टाचार बढायो, सङ्घीयताको कुनै उपलब्धि छैन आदि आदि कुराको आधारमा सङ्घीयता खारेज गर्ने माग समय समयमा उठ्ने गरेको छ । सङ्घीयताले अनुभूति हुने गरी प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन । केन्द्रीकृत मानसिकताले सङ्घीयता कार्यान्वयमा कठिनाइ उत्पन्न भयो । हरेक तहको नेतृत्वमा एकातिर तल्लो तह मजबुत भयो भने म कमजोर हुन्छु भन्ने दलीय नेतृत्वको मानसिकताले सङ्घीयता सङ्कटमा परेको छ । केन्द्र सरकारले नै प्रदेश सरकारलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा पनि स्वतः सरकार परिवर्तन हुने गर्छ । यसले समस्या उत्पन्न गरेको छ ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक कानुन अहिलेसम्म पनि निर्माण भइसकेको छैन । यसले सङ्घीयतालाई पनि नकारात्मक असर गरेको छ किनकि कानुन अभावमा सङ्घीयता पनि पूर्ण रूपमा लागु भइसकेको छैन । राष्ट्रिय सभाले १८ भदौ २०८० मा संविधान कार्यान्वयनका लागि १८० वटा कानुन बनाउनु आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । १८० मध्ये पनि ४० वटा कानुन तत्काल बनाउन सङ्घीय सरकारलाई भनेको थियो तर सङ्घीय सरकारले यसप्रति खासै कुनै प्रभावकारी कार्य गरेन । कानुन अभावमा प्रदेश सरकारका अधिकारी, कर्मचारी, प्रहरी र अन्य जनशक्ति राख्न पाइएको छैन । तीन तहका सरकारमा विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारीको ठुलो सङ्ख्यामा अभाव छ । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि २१३ स्थानीय तह कामुले चलाएका छन् ।

संविधानले प्रदान गरेका कतिपय साझा अधिकार स्पष्ट छैनन्, जसका कारण विभिन्न कानुनी समस्या उत्पन्न भएका छन् । संविधानले तीन तहको सरकारलाई आम्दानीका स्रोत, उपलब्ध स्रोतको परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी प्रादन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता र नागरिकको माग अनुसार विकास निर्माण तथा सेवा प्रभावका लागि आवश्यक खर्च आफ्नो नियमित आम्दानीका स्रोतबाट बेहोर्नु सक्नु पर्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार आफ्नो आम्दानीको स्रोतभन्दा बढी सङ्घीय सरकार सरकारमा वित्तीय स्रोतका लागि निर्भर हुने गरेको छ ।

कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त आफ्नो स्थानीय वा पालिकालाई करमुक्त घोषणा गर्छु भनेर स्थानीयलाई वाचा गरेको पाइन्छ । आयस्रोत व्यवस्थापन नगरी प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारमा तथा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारमा वित्तीय स्रोतका लागि बढी निर्भर पर्नुले प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि गम्भीर असर गरेको छ । 

सङ्घीयताले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भन्ने गरिन्छ । जनताको अनुभव अनुसार दरबार मात्र गाउँ गाउँमा पुग्यो सिंहदरबारको सेवा पुग्न सकेन । संस्थाले कम खर्च र कम समयमा जनतालाई सहज तरिकाले सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ । सङ्घीयताको आधारमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन आएका विभिन्न संस्थाले ज्ञान र सिपका अभावमा अपेक्षा अनुसार सेवा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी सरेअनुरूप संरचना पूर्वाधार र ज्ञान हस्तान्तरण अझै हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिले पनि सेवा उपलब्ध गराउने कर्मचारीको ठुलो सङ्ख्यामा अभाव छ । यी समस्या कारणले गर्दा केन्द्रीयकृत शासन व्यवस्था जस्तै अहिले पनि सेवा सुविधा र विकास निर्माणमा जनताको समान र सहज पहुँच हुन सकेको छैन । जसको कारणले सङ्घीयता आए पनि जनताले सेवा सुविधामा खासै केही प्रगति भएको अनुभव गरेका छैनन् । 

सङ्घीयता खारेजको माग, शोषण र अत्याचारमा परेका विभिन्न वर्ग, जातजाति, पिछडिएका जनताको हितविरुद्ध छ । यसले अवश्य नै मुलुकमा एउटा अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । यही शासनव्यवस्था माध्यमबाट भएका कमीकमजोरीलाई सुधारेर आवश्यक कानुन संशोधन गरी मुलुकमा विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्नु पर्छ ।