कोकिला ढकाल
इलाम, पुस ३० गते । इलाममा रहेको करदाता सेवा कार्यालयलाई सरकारले हटाउने निर्णय गरेपछि इलामका कर तिर्ने व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । सहज रूपमा कर तिर्दै आएका निर्माण व्यवसायीदेखि अन्य साना तथा ठुला व्यवसायीले झापाको भद्रपुरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय जान बाध्य भएका छन् ।
इलामबाट भद्रपुर पुुगेर २० दिनअघि करचुक्ताका लागि फाइल दर्ता गरे पनि पुसको अन्तिम हुँदा पनि काम अघि नबढेको इलामका व्यवसायी दिपेश श्रेष्ठले बताउनुुभयो ।
करदाताका लागि पुस मसान्त कर तिर्ने र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र निकाल्ने अन्तिम समय हो । “हामीले इलाममा करदाता सेवा कार्यालय हुँदा समयमा कर तिर्न पाएका थियौँ । यहाँबाट हटाइएपछि राज्यलाई कर तिर्छौंभन्दा पनि समयमा कर तिर्ने अवस्था छैन ।”
श्रेष्ठले भन्नुुभयो, “भोलिसम्म कर चुक्ता भएन भने जरिबाना त लाग्छ नै व्यवसाय नै डामाडोल हुने स्थिति आउँछ । भद्रपुरबाट काम हुने अवस्था छैन । फाइलको चाङ छ ।”
आन्तरिक राजस्व कार्यालय झापामा गएर आफ्नो फाइल अड्किएपछि निर्माण व्यवसायी सन्तोष कटुवाल पनि थप समस्यामा हुुनुुहुन्छ । १५–२० दिनअघि बुुझाएको फाइलको अझै काम हुुँदैन भोलिसम्म काम नभए माघ २ गतेपछि जिल्लाभित्र खुल्ने ठेक्का प्रक्रियाबाट सबै निर्माण व्यवसायी वञ्चित हुने अवस्था रहेको निर्माण व्यवसायी कटुुवाल बताउनुुहुन्छ ।
“कर चुक्ता नभई ठेक्कामा सहभागी हुन पाइँदैन, यो मेरो मात्र समस्या होइन, इलामका सबै निर्माण व्यवसायीको समस्या हो,” कटुवालले भन्नुुभयो, “आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पुस मसान्तसम्म कर चुक्ता गर्नु भनेको छ । भद्रपुरको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा फाइल थुप्रियो, त्यहाँ काम भएन । हामीलाई फाइल अड्काएर फाइन लिन पाइँदैन र हामीलाई आवश्यक कर चुक्ताको प्रमाणपत्र दिनुु पर्छ, हामीले समयभित्रै कर तिर्न पाउनुु पर्छ ।”
बैङ्कबाट कालो सूचीमा पर्ने अवस्था रहेको इलाम उद्योग वाणिज्य सङ्घ इलामका अध्यक्ष बताउनुुहुन्छ । “सरकारले स्थानीय तहमार्फत सेवा दिने, प्रविधिमा लाने भनेर यहाँको करदाता सेवा कार्यालय हटायो, हामी ठिकै होला भनेर चुप बस्यौैैैैैैैँ, अहिले सानादेखि ठुला व्यवसायी सबैलाई अहिले समस्या छ ।” अध्यक्ष पौड्यालले भन्नुुभयो, “बैङ्क ग्यारेन्टी लिन, ऋण चुक्ता गर्न र साना, ठुला तथा मझौला व्यवसायले बैङ्किङ कारोबार गर्न कर चुक्ता नै पहिलो सर्त भएकाले हामी कर तिर्ने सहज सेवा पाउनुु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।”
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट समेत सबै काम नहुने भएकाले समस्या थपिएको अध्यक्ष पौड्यालको भनाइ छ । गएको जेनजी आन्दोलनको आगजनीपछि इलाममा रहेको करदाता सेवाको काम एक महिना भएन । त्यसपछि असाज १८ को विपत्ले गर्दा थप दुुई महिना व्यवसायीले कर तिर्न सक्ने अवस्था भएन, कर तिर्ने बेला हुँदा कार्यालय नै खारेजी भयो ।
अध्यक्ष पौड्यालले भन्नुुभयो, “स्थानीय पालिकाबाट तत्काल त्यो व्यवस्था गरिएन, अब हामीलाई जिल्लामा करदाता कार्यालय चाहिन्छ ।”
यता जिल्लामा भर्खरै आउनुुभएका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय इलामका प्रमुख सूूर्य भण्डारी कोलेनिकालाई व्यवसाय कर चुक्ताको अधिकार नै नभएको बताउनुुहुुन्छ । तत्कालका लागि कोलेनिकालाई संयोजनको माध्यम बनाइएको छ तर काम हुुँदैन, कर चुक्ता गराउन झापा नै जानुु पर्छ ।
भण्डारीले भन्नुुभयो, “जेनजी आन्दोलन र विपत्को मार खेपेको इलामका लागि तत्काल रोकिएका फाइलको काम गर्न, समयअगावै सबै करदाताका फाइल इन्ट्री गर्न र पुुसभित्र इन्ट्री भएका फाइलमाथि थप शुल्क नलिने व्यवस्था गराउन म प्रतिबद्ध छुु ।” व्यवसायीले भने माघ ३ भित्र आफ्ना फाइलको काम नभएर कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नदिए जिल्लामा आन्दोलन गर्न बाध्य हुुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
यसैबिच इलाम उद्योग वाणिज्य सङ्घले करदाता कार्यालय जिल्लाबाट हटाइएपछि व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्रसमेत बुुझाएको छ । ध्यानाकर्षणपत्रमा जिल्लामा रहेको करदाता सेवा कार्यालय हटेपछि इलामसहित पाँचथर ताप्लेजुुङका व्यवसायी मारमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
यता इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले आफूू लागेर पनि पुस मसान्तभित्र इलामका करदाताको काम गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुुभएको छ । यसअघि इलाममा रहेको करदाता सेवा कार्यालयले वार्षिक ८० करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको जनाइएको छ ।
