रमेश विश्वकर्मा
गुल्मी, पुस २९ गते। गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा रहेको करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मीले आपत्ति जनाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरे र करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख बिमल घर्तीमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । गुल्मी जिल्ला भौगोलिक रुपमा विकट तथा पहाडी जिल्ला भएकाले यहाँका उद्योगी, व्यवसायी तथा करदाताका लागि करदाता सेवा कार्यालय अत्यन्तै महत्वपूर्ण र एकमात्र सहज सेवा केन्द्र रहेको बताइएको छ।
कार्यालय खारेज गरिएपछि स्थायी लेखा नम्बर (पान) तथा भौचर संशोधन जस्ता सीमित सेवा मात्र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट उपलब्ध हुने र अन्य महत्वपूर्ण सेवाका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवल, रुपन्देही जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
यसले कर चुक्ता, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ता तथा खारेजी, कर समायोजन, संघ–संस्था तथा कम्पनीसम्बन्धी फाराम (डे–०३) भर्ने जस्ता कार्यमा समय र खर्चको अनावश्यक भार बढाउने संघको ठहर रहेको उहाँले बताउनुभयो।
सरकारको निर्णयले करदाताको कर प्रशासनप्रतिको पहुँच कमजोर बनाउने, स्थानीय उद्योग, व्यापार तथा आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने र करदातामा निरुत्साह पैदा गर्ने संघको धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार समग्र कर संकलन प्रक्रियामै असर पर्ने पनि संघले जनाएको छ।
सरकारले कर प्रणालीलाई सरल, सहज र करदातामैत्री बनाउने नीति लिइरहेका बेला त्यसविपरीत यस्तो निर्णय आएको भन्दै संघले गहिरो दुःख व्यक्त गरिएको छ।
गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल सरकारसमक्ष करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरी यथावत् रूपमा सञ्चालन राख्न, वा कम्तीमा करसम्बन्धी सबै सेवाहरू गुल्मी जिल्लामै प्रभावकारी र स्थायी रूपमा उपलब्ध हुने वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन जोडदार माग गरेको छ।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
