गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, पुस २९ गते । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा राजनीतिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा आदिबासीको सवालबारेमा आधारपत्र निर्माणका लागि आदिबासी जनजाति अगुवाहरुले छलफल गरेका छन् ।
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ (नेफिन) को आयोजनामा मंगलबार यहाँ भएको आधारपत्र निर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सबै राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा अटाउनेगरी आदिबासीको सवाललाई अगुवाहरुको सुझावका आधारमा आधारपत्र तयार गरिने नेफिनका महासचिव दिवस राईले बताउनुभयो ।
सुझाव कार्यक्रममा नेफिनका पूर्व अध्यक्ष एवम् मधेस प्रदेशका पूर्व सञ्चार तथा गृहमन्त्री राजकुमार लेखीले नेफिन गैरसरकारी सामाजिक संस्था भए पनि स्थापनाकालदेखि आदिबासीसँग सरोकार राख्ने राजनीतिक विषय उठान गर्दैआएको बताउनुभयो ।
आन्दोलन र संघर्ष नगर्दासम्म माग सम्बोधन नगर्ने प्रबृत्ति बन्दैगएकाले आदिबासीको सवाल सम्बोधनमा पनि सोही अनुरुपको कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता आउनेगरेको उहाँको भनाइ छ । आदिबासीले उठाएको सवाल सम्बोधन नगर्ने दल नै अब समस्या पर्ने अवस्था रहेकाले उठेका माग सम्बोधन हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
बागमती प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाले नेफिनको स्थापना नै आदिबासीको सवालबारे पैरवी गर्नका लागि भएकाले राजनीतिकसहित सबै सवालको वकालत गर्नुपर्छ भन्नुभयो । आफ्नो हातमा डाँडुपन्यू नआउँदासम्म अधिकार सम्बोधन गराउन समस्या पर्ने अनुभव सुनाउँदै उहाँले आदिबासीको अधिकार सम्बोधन गराउनकै लागि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गरिएको बताउनुभयो ।
आदिबासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले पछिल्लो जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि सबै राजनीतिक दलहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको बताउँदै आदिबासीको माग सम्बोधन नगरे दलहरु अझ समस्यामा पर्ने दावी गर्नुभयो । नयाँ संविधानले केही मागहरु सम्बोधन गरेको भए पनि थप अधिकार सम्बोधन गराउन आदिबासीहरुको सामुहिक संघर्षको खाँचो उहाँले औल्याउनुभयो । आयोगले आदिबासीको विषय सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नभएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
आदिबासी विज्ञ डा. मुक्तासिंह लामाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जनताको मञ्जुरीविनाको लोकतन्त्र टिकाउ नहुने भन्दै आदिबासीले उठाएको माग सम्बोधनको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । आदिबासीले सामाजिक न्यायसहितको समावेशी लोकतन्त्र खोजेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आदिबासीहरु सक्षम भए पनि प्रत्यक्षमा टिकट पाउँदैनन्, समानुपातिक प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । राजनीतिक दलले अवको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत युवा उम्मेदवार बनाउनुपर्छ ।”
मुलुकमा ३५.४ प्रतशित आदिबासी रहेकाले आदिबासी मन्त्रालयको व्यवस्था रहेको बताउँदै उहाँले आदिबासीको सवाल सम्बोधनका लागि आदिबासी नीति बन्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई थप बलियो बनाई प्रदेशस्तरमा प्रतिष्ठानलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेफिनका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा नेफिनका सल्लाहकार पासाङ शेर्पा, पेम्बा भोटे गुरुङ, चन्द्रविक्रम राई, आदिबासी अगुवाहरु अमृत सुनुवार, लक्की चौधरी, शुक्र लामा, डम्बर गुरुङ, सन्तबहादुर चेपाङ, बुद्ध घर्ती, युवराज जिरेल, सवनम लामा, लाक्पा ढोक्प्या शेर्पा, लगायतले आधारपत्रमाथि सुझाव दिनुभएको थियो ।
