घट्न सकेन गरिबीको सङ्ख्या

लमजुङ समाचारदाता

लमजुङ, पुस २९ गते । जलविद्युत्, पर्यटन र कृषिको प्रचुर सम्भावना भए पनि यसको उपयोगिता नागरिकसम्म पुग्न नसक्दा लमजुङमा गरिबी न्यूनीकरण हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लमजुङ जिल्लाको गरिबी दर १४.९५ प्रतिशत रहेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उक्त तथ्याङ्कमा जिल्लाको कुल जनसङ्ख्याको उल्लेखनीय हिस्सा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गरिरहेको देखाइएको हो । 

तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार लमजुङ जिल्लामा ४४ हजार ६३ घरपरिवार र कुल जनसङ्ख्या एक लाख ५४ हजार ३०१ रहेको छ । यसमध्ये २३ हजार ६७ जना नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो तथ्याङ्कले जिल्लामा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका प्रयास भइरहे पनि गरिबी न्यूनीकरण अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सङ्केत गरेको छ । 

वर्षभरका लागि आधारभूत उपभोग्य वस्तु जोहो गर्न नसक्ने स्थानीय तह गरिबीमा पर्छन् । राष्ट्रिय रूपमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति ७२ हजार रुपियाँ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिबका रूपमा गणना गरिन्छ । प्रदेश अनुसार यो दर फरक हुन्छ । नेपालमा कुल २० प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीमा पर्छन् । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ र जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० का आधारमा यो वर्गीकरण गरेको हो ।  

जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङले पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुनु नै गरिबीको प्रमुख कारण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ग्रामीण भेगमा अझै पनि आधारभूत सेवा, रोजगारी र आयआर्जनका पर्याप्त अवसर छैन । आम्दानी नभएपछि गरिबी दर घट्न सक्दैन । अब स्थानीय सरकारले गरिबी दर घटाउनेगरी रोजगारका कार्यक्रम बनाउनु पर्छ ।” 

स्थानीय तहमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आए पनि यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । सिपमूलक तालिम, स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषि उत्पादन वृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामार्फत गरिबी घटाउने प्रयास भइरहेको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको यो तथ्याङ्कले नीतिनिर्माता तथा सरोकारवालालाई लक्षित कार्यक्रम तयार गर्न थप आधार प्रदान गरेको उहाँले बताउनुभयो । आगामी दिनमा प्रभावकारी योजना तथा कार्यक्रममार्फत लमजुङको गरिबी दर घटाउँदै लैजान सकिने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो ।