गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २३ गते । सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव कार्यदलबाट पेस भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने सुझाव कार्यदलबाट पेस भएको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको हो । मन्त्रीपरिषद्को पुस २१ मा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मङ्गलबार मन्त्रालयमा पुस २१ र ११ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले पुस २१ गतेको २२ वटा र पुस ११ गतेको १३ वटा गरी ३५ वटा निर्णय सार्वजनिक गर्नुभयो ।
त्यसै गरी जेनजी सहिद परिवारका लागि कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजलाई अनुदान उपलब्ध गराउने, नेपाल प्रहरीको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू २०५० को अनुसूची संशोधन गर्ने, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार र ओमान सरकारबिच हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबिच श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश २०८२ स्वीकृत गर्ने, वन (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखा परीक्षक पदमा घनश्याम पराजुलीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा ओमबहादुर खड्कालाई बढुवा गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिका सदस्य महेशप्रसाद काफ्लेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र सोही समितिको रिक्त सदस्य पदमा कुलप्रसाद न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने, नेपाली सेना, सैनिक साधारण सेवाका दुई जना महासेनानीलाई सोही सेवाको सहायक रथी दर्जामा र चार जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको हो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट ऐक्यबद्धतास्वरूप एक पटकका लागि ‘आइओएम रिसाइलेन्स फन्ड’ मा १० हजार अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने, राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा विज्ञ समिति गठन गर्ने, पुस २९ र ३० गते बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजना हुने नेपाल–बङ्गलादेश वाणिज्य सचिवस्तरको आठौँ बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको हो । त्यसै गरी बैठकले माघ ३ गते संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना हुने ‘रोल अफ एनआरएनए युथ इन दी डेभलपमेन्ट अफ नेपाल पोस्ट जेनजी रिभोलुसन’ सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन युवा तथा खेलकुदमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
सञ्चारमन्त्री खरेलले मन्त्रीपरिषद्को पुस ११ गतेको बैठककले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई कायममुकायम मुकरर गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (पहिलो संशोधन) नियामावली २०८२ स्वीकृत गर्ने, नेपालमा प्रवेशाज्ञा (भिसा) नियमित नगरी बस्दै आएका १५ जना विदेशी नागरिकले प्रचलित कानुन अनुसार नेपालबाट प्रस्थान हुने मितिसम्म बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्क र जरिबानाबापतको दस्तुर मिनाहा गरी नेपालबाट प्रस्थान गराउने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको हो । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा इराक गई त्यहाँको आधिकारिक भिसा (भ्यालिड रेसिडेन्सी कार्ड) प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकलाई तोकिएबमोजिम श्रम स्वीकृति दिन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
