काठमाडौँ, पुस २२ गते । वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारसँगै सरोकारवाला सबै निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजनामाथि छलफल गर्न आज यहाँ आयोजित उच्चस्तरीय समन्वयात्मक समितिको बैठकमा मन्त्री चौलागाईंले सरोकारवाला निकायबीच तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादनमा प्रभावकारी समन्वयको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
यसमा वन मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आफू मन्त्रालयमा आइसकेपछि वातावरण विभागलाई महत्वपूर्ण निकायका रूपमा लिई विभागसँगको समन्वयमा काम गरेको बताउनुभयो ।
“वायु प्रदूषण नियन्त्रणका सम्बन्धमा तुलनात्मक रूपमा स्थानीय तहले आवश्यक तयारी र काम गरिरहेका छन्, अन्य निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नुपर्छ”, मन्त्री चौलागाईंले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका सम्बन्धमा सरकारी निकायबीच र नीतिगत समन्वय तथा सहजीकरण गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
वन मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले नीतिगत पृष्ठपोषण र बैठकबाट प्राप्त सुझाव आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले केही समय अघिको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तरमा सुधार आएको उल्लेख गर्दै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । वायु गुणस्तरमा सुधार गर्न स्थानीय तहको भूमिका बढी हुने उहाँको भनाइ थियो ।
विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले बैठकले बढ्दो वायू प्रदूषण कम गर्न जिम्मेवारी पाएका सबै निकायले तत्काल गर्न सकिने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा तर्जुमा गर्ने बजेटमा कार्ययोजनाले जिम्मेवारी तोकेका सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका र कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न प्राथमिकतामा राखी बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने बैठकको निर्णय छ ।
यसैगरी कार्ययोजनालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी समय सापेक्ष र प्रभावकारी बनाउन सबै जिम्मेवार निकायले आगामी पाँच वर्षका लागि काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण कम गर्न अनुगमन सूचकसहित पहिचान गरी वातावरण विभागमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
वातावरणविद् भूषण तुलाधरले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहदेखि राष्ट्रियस्तरसम्मका कार्ययोजना समयतालिका अनुसार बनाइ लागू गर्नुपर्ने र प्रदूषण नियन्त्रणवापत सङ्कलन गरिएको कर खर्च गर्न तत्काल निर्देशिका बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
