नेपालको संविधानले सङ्घीय सांसदलाई सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिका रूपमा कानुन बनाउने, सरकारलाई नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा राख्ने र राज्यको स्रोतसाधनको बाँडफाँट (बजेट) गर्ने सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पेको छ । संविधानले सङ्घीय सांसदसँग यस्तो अपेक्षा गरे पनि अहिले समानुपातिक सांसदका उम्मेदवार र प्रत्यक्ष उम्मेदवारको तयारी गरिरहेकाहरूले यो पक्षलाई पटक्कै ख्याल राखेको देखिँदैन । सम्भावित तथा प्रस्तावित सांसदहरूले विकास गर्छु, कुलो नाला बाटो बनाउँछु, एयरपोर्ट बनाउँछु भन्ने जस्ता मुद्दामा बोलिरहेको देखिन्छ ।
सांसदलाई विकासको समेत जिम्मा दिँदा त्यसको असल अभ्यास नभएको अनुभव छँदै छ । सांसद विकासको कोषको दुरुपयोग भएको गुनासो यत्रतत्र छ । संविधानले नसोचेको जिम्मेदारी दिँदा त्यसको परिणाम असल आउँछ भनेर अपेक्षा गर्नु नै गलत थियो । एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता वा नेतालाई सांसदका रूपमा बजेट वितरण गर्ने अधिकार दिँदा उसले आफ्नो भोलिको राजनीतिक लाभलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सक्दैन । त्यस कारण बजेट बाँडफाँटको नीति बनाउने जिम्मेवारी उसलाई दिने हो, पैसाको जिम्मा दिने हैन भन्नेमा पहिला सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बन्ने संसद् फरक मनोविज्ञानका साथ प्रस्तुत हुने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरिँदै आएको छ । उल्लिखित जस्ता केही सैद्धान्तिक कुरामा स्पष्ट हुन नसक्ने हो भने नयाँ मनोविज्ञानका आधारमा नयाँ संसद् पनि चल्ने छैन । अहिले सांसद बनेर त्यहाँ उपस्थित हुन चाहिरहेका प्रस्तावित र आकाङ्क्षीको एजेन्डा सुन्दा त्यो फरक मनोविज्ञान कतै ओझेलमा पर्ने चिन्ता पैदा हुन थालेको छ ।
विकास निर्माणमा कानुनीलगायतका झमेला के हुन् ? तिनको समाधान के हुने ? हाम्रो संसद्ले अब स्थायित्व प्रदान गर्ने जिम्मेवारी कसरी वहन गर्ने ? राज्यको स्रोतको वृद्धि, घरेलु पुँजी निर्माण र त्यसको सही सदुपयोगको विधिका अप्ठ्यारा के हुन् ? तिनको समाधानका लागि संसद्ले कसरी सहयोग गर्ने ? अबको संसदीय निर्वाचनमा यी प्रश्नको जवाफ खोजिनु पर्छ । वैदेशिक सेवामा रहेकाहरूको कमाइलाई कसरी नेपालमा ल्याउने ? वैदेशिक सेवाबाट सेवानिवृत्त भएकाको सिप र पेन्सन रकम नेपालमा ल्याउनका लागि देखिएका जटिलतालाई कसरी समाधान गर्ने ? वैदेशिक रोजगारलाई बाध्यता नबनाई अवसरका रूपमा कसरी स्थापित गर्ने ? बिदेसिएकाको भोट र नोट मात्र खोज्ने कि उनीहरूका लागि आकर्षक आगमनको वातावरण बनाउने ? यी विषयमा प्रस्ट नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयका लागि कानुन बनाउने थलो हो संसद् । त्यहाँ यी विषयमाथि नीति बनाउन सक्नेहरूको उपस्थिति जरुरी छ । भावनामा बहकिएर गरिएका भाषण र चुहाइएका आँसुले कुनै परिवर्तन दिन सक्दैनन् । त्यसका लागि उपयुक्त नीति लिने ठाउँ कुन हो ? त्यहाँ कसरी यी विषय सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? भन्नेमा जनतालाई बुझाउने र त्यस अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता संसद्मा जानका लागि प्रस्तावित र आकाङ्क्षीले गर्न सक्नु पर्छ ।
त्यस्तै हाम्रो आन्तरिक स्रोत के हो ? जनतामारा करको सट्टा प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक उपभोग गर्ने नीति कस्तो हुनु पर्छ ? हाम्रो सही कूटनीतिक पहल कदमीले स्रोत अभिवृद्धि गर्न कसरी सक्छ ? हाम्रो आत्मविश्वासले भरिपूर्ण प्रस्तुतिका साथ विश्वमञ्चमा लगानीको आह्वान गर्ने परिवेश कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ ? यी र यस्ता विषयमा बहस गर्दै दृष्टिकोण दिन सक्ने संसद् निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । यो आवश्यकतालाई सर्वप्रथम मतदाताले नै महसुस गरी सांसदका उम्मेदवार र त्यसका आकाङ्क्षीलाई प्रश्न खडा गर्ने हो । यी विषयमा समाजमा घनीभूत छलफल हुन सक्यो भने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो उम्मेदवार छान्ने विधि नै सच्याउन सक्छन् । मतदाताले योग्य उम्मेदवार रोज्न सक्छन् र जेनजी आन्दोलनपछिको मनोविज्ञान संसद्भित्र बलियो रूपमा प्रवेश गर्छ ।
हाम्रो शिक्षा नीतिले हाम्रा संस्कार र संस्कृतिलाई नयाँ पुस्तासँग जोड्न सक्यो कि सकेन ? दक्षसँगै अनुशासित जनशक्ति उत्पादन ग¥यो कि गरेन ? प्रमाणपत्रसँगै व्यावहारिक ज्ञान र सिप दिन सक्यो कि सकेन ? शिक्षामा अब कसरी अगाडि बढ्ने ? बिरामी हुँदा उपचारका लागि सम्पत्ति बेचेर विदेश जानुपर्ने वा मिडिया गुहारेर चन्दा उठाउन पर्ने अवस्थाबाट नागरिकलाई मुक्ति दिलाउन कस्तो स्वास्थ्य नीति बनाउने ? यी विषयमा अवधारणगत स्पष्टता नभएका मानिसको उपस्थिति संसद्मा हुँदा त्यो संसद्ले कसरी नयाँ मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गरेर परिवर्तनको अनुभूति दिन सक्ला ?
हाम्रो विकासको मोडेल अझै परिवर्तन भएको छैन, परम्परागत शैलीकै आधारमा छ । अझ खराब अभ्यास हुँदै जाँदा वातावरणमैत्री बन्ने कुरालाई पूरै नकारिएको अवस्था छ । किन समयमा ठेक्का सम्पन्न हुँदैनन् ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिन्छ तर एउटा रुख काट्दा हुने झन्झटिलो अबस्थाले गौरवका योजना नै अलपत्र परिरहेका छन्, त्यसको समाधान के ? यो सवाल अब ठेकदार वा नेतालाई गाली गरेर समाधान हुँदैन । के कारण अब त्यस्तो उल्झन हुँदैन होला ? सोच्न सक्ने, नीति बनाउन सक्ने र कार्यान्वयनका लागि बाध्य बनाउन सक्ने संसद् चाहिएको छ ।
अब बहसलाई बरालिन नदिउँ । सही बहस नागरिकस्तरबाटै प्रारम्भ हुन जरुरी छ । निर्वाचनको मुखमा मात्र होइन, दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दैगर्दा यस्तो छलफल अझै सान्दर्भिक हुने छ । हाम्रो संसदीय अभ्यासले प्रशस्त खराब अभ्यास गरिसकेको छ । संवैधानिक छिद्र खोजेर गलत अभ्यासको प्रवृत्ति स्थापित नभएको भए २०७२ को संविधानको मर्म अनुसार वर्ष दिन नपुग्दै सरकार फेरिने नियति पूर्ण रूपमा बन्द हुने थियो । असल अभ्यासतर्फ ध्यानै नदिई स्वार्थकेन्द्रित मनोविज्ञानका आधारमा खराब अभ्यास धेरै भयो । हाम्रो संसदीय अभ्यासका खराबी पक्ष केलाउँदै अब ती दोहो¥याउन नदिने कसरी काम गर्ने भन्नेमा स्पष्ट दृष्टिकोण दिन सक्नेको उपस्थिति संसद्मा नहुने हो भने जेनजी विद्रोहपछि पनि संसद्ले नयाँ मनोविज्ञान पाउने छैन, पुरानै कुराको निरन्तरता मात्र हुने छ । सांसद छान्ने परम्परागत शैली सबै नयाँ पुराना भनिनेहरूले जसरी समानुपातिक सूची बुझाउँदा दोहा¥याए, प्रत्यक्षतर्फ पनि उही शैली र आधार लिने हो भने नयाँ सांसदसँग पनि धेरै आशा गर्न सकिने छैन ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा केही खराब अभ्यासबारे चर्चा गर्नु अनिवार्य छ । संसद् नीति बहसको स्थानभन्दा पनि सत्ता–समीकरणको मैदान जस्तो बन्न पुगेको छ । सांसदहरू जनप्रतिनिधिको स्वतन्त्र भूमिका भन्दा पार्टी नेतृत्वको आदेश पालना गर्न बाध्य हुने प्रवृत्ति बलियो भयो, जसले विचार, तर्क र खुला बहसलाई सीमित ग¥यो । संसद् बाहिर नै नेताहरूको घर र होटेलमा सीमित व्यक्तिका बिचमा भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने थलो मात्र संसद् बन्यो । संविधान निर्माणका क्रममा संविधान सभालाई समेत यत्तिमै सीमित गरियो ।
त्यस्तै सरकार गठन र विघटनको निरन्तर खेल अर्को कमजोरी हो । संविधानले अस्थिरताको उपचार विधि सुझाए पनि छिद्रबाट गरिएको गलत अभ्यासले नागरिकलाई सारै विरक्त लाग्ने अवस्था निम्त्यायो । गठबन्धनको अस्थिर गणितले अधिकारभन्दा पद बाँडफाँट महत्वपूर्ण देखिन थालेपछि न नीति दीर्घकालीन रहन्छ, न जिम्मेवारी स्पष्ट । त्यति मात्र होइन, संसदीय समितिहरूलाई प्रभावकारी अनुगमनको साधन बनाउन पर्नेमा तिनीहरूलाई नितान्त औपचारिकतामै सीमित पारियो । सरकारलाई निगरानी गर्ने मिनी–संसद् भनिने समितिहरूका निर्देशनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदैन, जसले गर्दा संसदीय निगरानी कमजोर बन्यो ।
कानुन निर्माणमा पर्याप्त अध्ययन, जनपरामर्श र प्रभाव मूल्याङ्कनको कमी पनि उल्लेखनीय समस्या हो । प्रायः हतारमै विधेयक पारित हुन्छन् तर कार्यान्वयनमा अस्पष्टता देखिन्छ । सदन अवरोधलाई राजनीतिक दबाबको मुख्य अस्त्र जस्तै प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर पार्छ । बहस र उत्तरदायित्वलाई साइडमा धकेल्दै ।
यसले पारदर्शितामाथिको शङ्का, स्वार्थ समूहको प्रभाव, आचरणगत अनुशासनको कमी र जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेहितालाई कमजोर बनायो । यी सबै कुरा जोडिँदै जाँदा नेपाली संसदीय अभ्यासको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । सुधार नआएसम्म संसद्को भूमिका कागजमा मात्र बलियो देखिने तर व्यवहारमा कमजोर रहने खतरा रहिरहन्छ ।
यी पक्षलाई नयाँ मनोविज्ञानसहितको संसद्ले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्नेको बाक्लो उपस्थितिको आवश्यकता छ अबको संसद्मा । त्यसका लागि दलहरूले उम्मेदवार छनोटकै क्रममा यो पक्षलाई गम्भीरताका साथ ध्यान दिन आवश्यक छ ।
