पाँच महिनामा एक करोड १० लाख राजस्व सङ्कलन

चन्द्र पन्दाक

ताप्लेजुङ, पुस १५ गते। मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङले पाँच महिनाको अवधिमा एक करोड दश लाख रुपियाँ बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना अर्थात् साउन महिनादेखि मङ्सिर मसान्तसम्ममा मालपोत कार्यालयले उक्त राजस्व रकम सङ्कलन गरेको हो।

मालपोत कार्यालयले मङ्सिर मसान्त सम्ममा राजिष्ट्रेसन दस्तुरबापत र पुँजीगत लाभकर दुवै गरी कुल एक करोड १० लाख ८६ हजार १३२ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। चालु आवको मङ्सिर सम्ममा रजिष्ट्रेसन दस्तुरबापत ५७ लाख ८६ हजार ६४४ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख निर्मल शेर्पाले जानकारी दिनुभयो।

कार्यालय प्रमुख शेर्पाका अनुसार मङ्सिर सम्ममा पुँजीगत लाभकरबापत ५२ लाख ९९ हजार ४८८ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यस अवधिमा सबैभन्दा बढी मङ्सिर महिनामा राजस्व सङ्कलन भएको शेर्पाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मङ्सिरमा रजिष्ट्रेसन दस्तुरबापत २२ लाख ७४ हजार २२० रुपियाँ र पुँजीगत लाभकरबापत २० लाख १२ हजार ५८७ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।

चालु आवको मङ्सिर मसान्त सम्ममा सबैभन्दा न्युन रजिष्ट्रेसन दस्तुरबापत साउन महिनामा छ लाख ८२ हजार ९१५ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। पुँजीगत लाभकरतर्फ भने कात्तिकमा अन्य महिनाभन्दा न्युन चार लाख ४७ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको मातपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम् नायव सुब्बा खड्गप्रसाद गुरुङले जानकारी दिनुभयो।

नासु गुरुङका अनुसार रजिष्ट्रेसन दस्तुरबापत भदौ महिनामा सात लाख ८३ हजार ३२२ रुपियाँ, असोजमा १२ लाख एक हजार २२१ रुपियाँ र कात्तिकमा आठ लाख ४४ हजार ९६६ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। पुँजीगत लाभकरतर्फ भने साउनमा नौ लाख ५८ हजार ५१७ रुपियाँ, भदौमा छ लाख ८८ हजार ५५ र असोज महिनामा १२ लाख ४० हजार २८२ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।

मालपोत कार्यालय प्रमुख शेर्पाका अनुसार रजिष्ट्रेसन दस्तुरबापत सङ्कलन भएको राजस्वको ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह र ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा हुने छ। पुँजीगत लाभकरबापत सङ्कलन भएको राजस्व रकम भने सङ्घीय सरकारको खातामा जम्मा हुने शेर्पाले जानकारी दिनुभयो।

यता जिल्लाका नौ स्थानीत तहमध्ये पाथीभरा याङ्वरक र फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाले अझै जग्गाको वर्गीकरणको कार्य पूरा गर्न सकेका छैनन्। जग्गाको वर्गीकरणमा ढिलाई हुँदा र वर्गीकरण गरेका स्थानीय तहले पनि कतिपय जग्गा छुटाएकाले जग्गासम्बन्धी कारबाही तथा कारोबारमा सहजता नरहेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। 

पछिल्लो समय करिव एक महिनायता भने नेपाल सरकारले वर्गीकरण भई नसकेको भए पनि आगामी २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि जग्गाको कारोबार खुला गरेपछि अहिले धमाधम काम भइरहेको मालपोत कार्यालय प्रमुख शेर्पाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार समयमा वर्गीकरण नभएकाले जग्गासम्बन्धी कारबाही तथा कारोबारमा समस्या आउँदा राजस्व सङ्कलनमा पनि असर पर्दै आएको थियो।