- अस्थायी मतदाता हुन निर्वाचन आयोगले पुस ११ गते सार्वजनिक गरेको मतदाताको अन्तिम नामावलीमा नाम हुन अनिवार्य छ ।
- एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता कायम भएका छन् ।
- विदेशमा बस्नेको हकमा विधि र पद्धति आवश्यक छ । हामीकहाँ विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान सुनिश्चित गर्ने कानुन नै छैन ।
- जुनसुकै मतदाताले आफू कुन स्थानमा रहेको, आफ्नो मतदान केन्द्र कुन हुुनेसम्मको विवरण सूचना प्रविधि शाखाले तयार गरेको छ । नाम हेर्नलाई त निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमै राखिसकेका छौंँ ।
- सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट फैलिने गलत र द्वेषपूर्ण सूचनाले निर्वाचन बिथोलिन सक्छ । अहिलेको चुनौती नै प्रविधिको दुुरुपयोग रोक्नु हो ।
- दक्षिण एसियामा महिला सहभागितालाई लिएर नेपाल उदाहरणीय हो ।
- फागुन २१ गते तोकिएको मिति हो । यसमै चुनाव गर्ने हो, दोस्रो चरणमा गर्ने सम्भावना छैन ।
- कालो धन वा बाह्य पैसा प्रयोग भएको प्रमाण आएपछि आयोगले कारबाही गरिहाल्छ । कुनै शङ्का गर्नु परेन ।
- अहिले सुरक्षाकर्मीबाहेक करिब दुई लाखभन्दा बढी जनशक्ति निर्वाचनमा खटिने छन् ।
आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले स्वीकृत निर्वाचन तालिकाबमोजिम काम गरिरहेको छ । जस अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूचीसमेत बुझाइसकेका छन् । सरकारले पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । सुरक्षा चुनौती, मतदान प्रक्रिया, अस्थायी मतदान, महिलाको सहभागितालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुनशमशेर जबरासँग गोरखापत्रका लागि नारदमुनि गौतम र इश्वरचन्द्र झाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अस्थायी मतदाता के हो ? अस्थायी मतदाता को को हुन्छन् ? उनीहरूले कहाँ कहाँ मत दिन पाउँछन् ?
मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ३० ले अस्थायी मतदाता सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । मतदाता नामावली ऐन र कार्यविधिले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, विभिन्न तहको सरकारको स्वीकृत लिई सञ्चालनमा भएको वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई अस्थायी मतदाताका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
यसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्व रहेका निकाय तथा कार्यालयका कर्मचारी पर्छन् । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी छुट्टै भए । शिक्षक पनि अस्थायी मतदाता अन्तर्गत पर्ने भए । अस्थायी मतदाता हुन निर्वाचन आयोगले पुस ११ गते सार्वजनिक गरेको मतदाताको अन्तिम नामावलीमा नाम हुन अनिवार्य छ । उनीहरूले मतदान कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले सूचनामार्फत अस्थायी मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम सुरु गर्छ । नामावली दर्ता गराएपछि सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा अस्थायी मतदाताले मतदान गर्छन् ।
अघिल्लो निर्वाचनमा नाम दोहोरिने, मृतकको नाम नहट्नेलगायतका समस्या थिए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । यस पटक केही परिवर्तन भएको हो ?
अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गरिसकेका छौँ । सूचना प्रविधि शाखा, हाम्रो उपकरण अथवा स्रोतसाधन, विज्ञ प्रयोग गरेर पहिलाको भन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ । मृतक मतदाता, दोहोरिएका नाम थुप्रै हटेका छन् । दुई वर्षअघिको अपेक्षाभन्दा धेरै परिवर्तन भएका छन् । ४० प्रतिशत जति त्यस्ता व्यक्ति हटेको सूचना प्रविधि शाखाले हामीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यस्तो समस्या छैन । एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता कायम भएका छन् ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक वा मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भए ?
विदेशमा बस्नेको हकमा विधि र पद्धति आवश्यक छ । हामीकहाँ विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान सुनिश्चित गर्ने कानुन नै छैन । नेपाल सरकारसँग परामर्शमा छौँ । चार वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भनेका छौँ । अध्यादेश नै ल्याउनु पर्छ । मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने हो । हामी सक्छौँ तर अहिले समयको चाप छ । यो समयमा आएर कानुन संशोधन गर्दै, मतदाता नामावली दर्ता खुलाउनेदेखि जम्मै प्रक्रिया पूरा गरेर मतदानमा जानुपर्ने हुन्छ । यसोभन्दा अहिलेको निर्वाचन आयोगले गर्न नसक्ने अर्थ लाग्दैन ।
सर्वसाधारणले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम सहज रूपमा हेर्न आयोगले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ?
हामी एप्लिकेसन बनाउने क्रममा छौँ । जुनसुकै मतदाताले आफू कुन स्थानमा रहेको, आफ्नो मतदान केन्द्र कुन हुनेसम्मको विवरण सूचना प्रविधि शाखाले तयार गरेको छ । नाम हेर्नलाई त निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमै पनि राखिसकेका छौँ । त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ ।
मतदान गर्न मतदाता परिचयपत्र कहाँ पाउने हुन् ? परिचयपत्र सबैले पाउने हो ?
२०७९ को निर्वाचनअघि वितरण गरिएको मतदाता परिचयपत्र यस पटक आयोगले दोहो¥याउँदैन तर त्यसपछि दर्ता भएका थपिएका नौ लाख १५ हजार ११९ जना मतदाताले यस पटक परिचयपत्र पाउने छन् । छाप्ने प्रक्रियामा छ । निर्वाचनअघि सम्बन्धित जिल्लाको सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा हामी पु¥याउँछौँ । त्यहाँबाट मतदान अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्छन् । उनीहरूले सोही परिचयपत्रका आधारमा मतदान गर्ने हो ।
तपाईंकै संयोजकत्वमा निर्वाचन सुरक्षा समिति पनि छ । निर्वाचनका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती के होला ?
सबै राजनीतिक दल चुनावमा भाग लिने भएपछि सुरक्षा चुनौती नहुने हाम्रो आकलन छ । समस्या भनेको भौगोलिक विकटता हो । हिमाली २८ वटा जिल्लामा बन्दोबस्तीको समस्या हुन सक्छ । मतदानको समयमा बाक्लो हिउँ परेमा यस प्रकारको समस्या निम्तिन सक्छ । बाहिर रहेका कैदीबन्दी र हतियार धेरै जसो फिर्ता भइसकेका छन् । यसलाई धेरै ठुलो समस्या नबनाइरह्यौँ । परम्परागतभन्दा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) का माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग ठुलो चुनौती हो । अहिलेको संसार नै सञ्चार युद्धको भएको छ । मान्छे मान्छे गएर बुथ कब्जा गर्नेभन्दा प्रपोगान्डा र सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट फैलिने गलत र द्वेषपूर्ण सूचनाले निर्वाचन बिथोलिन सक्छ । अहिलेको चुनौती नै प्रविधिको दुरुपयोग रोक्नु हो ।
सामाजिक सञ्जालमा आउने समाचार, सूचनालाई चुनौतीका रूपमा लिनुभएको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न आयोगले कुनै संयन्त्र बनाएको छ ?
हामी गर्दै छौँ । यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रम, एसिया फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा सफ्टवेयर विकसित गरेर आयोगको मिडिया सेन्टरमा जडान गर्दै छौँ । सामाजिक सञ्जाल अनुगमन उपकरण प्रयोगमा आउँछ । सामाजिक सञ्जालमा राखिएको अभिव्यक्तिलाई उसले सेन्सर गरेर यो यो कुरा नकारात्मक भनी छुट्याएर हामीलाई उपलब्ध गराउँछ । हामीले उपकरणलाई केही शब्द दिन्छौँ । उसले सो र अन्य आधारमा पत्ता लगाउँछ । यो यो विषय आचारसंहिताविपरीत बोलेका छन् । यो विषय निर्वाचनलाई असर पार्ने विषय हो भनेर उसले छुट्याएर उपलब्ध गराउँछ । हामीले थप विश्लेषण गरेर कारबाही अगाडि बढाउँछौँ ।
सञ्चार माध्यम अनुगमनका विषयमा आयोगले कस्तो तयारी गरेको छ ?
प्रेस काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतबाट सदस्य रहने गरी हामीले एउटा टोली बनाउँदै छौँ । अहिलेको मिडिया सेन्टरमा बस्छ । सेना, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानको ‘एड्भान्स्ड’ उपकरण छ । यसको प्रयोग गरेर विज्ञ टोलीले सञ्चार माध्यमको अनुगमन गर्ने छ । अनुगमनका आधारमा उनीहरूले हामीलाई सिफारिस गर्ने छन् । हामीले सिफारिसका आधारमा कारबाही गर्ने हो । यसमा आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि, निर्वाचनलाई नकारात्मक असर पार्ने विषय समेटिन्छ । यो पहिलाको भन्दा नितान्त फरक हुने छ ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा विगतभन्दा के के परिवर्तन गरेको छ ?
कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा हामी विशेष सतर्क छौँ । अर्को, वातावरणमैत्री निर्वाचन हुने छ । तेस्रो, निर्वाचनपूर्व उम्मेदवारले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । कुनै पनि उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएपछि चुनाव जितेपछि यो यो विषय गर्ने मतदातासमक्ष राख्नुपर्ने छ । पहिला पहिला दल र उम्मेदवारले आआफ्ना कार्यकर्तालाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ओसारपोसार गर्थे । यस प्रकारका गतिविधिलाई निषेध गरेका छौँ । अहिलेको आचारसंहितामा निर्वाचन कसुरका केही विषयलाई समेत तानेका छौँ । त्यो कसुर पनि आकर्षित हुने भयो । जसका माध्यमबाट सजाय गर्न सक्छौँ ।
निर्वाचन खर्चको विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । आयोगले एउटा हद तोक्ने र उम्मेदवारले सोभन्दा धेरै खर्च भएको भन्दै हिँड्ने देखियो । आयोगले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्छ ?
विगतका निर्वाचनमा पनि हामीले हद तोकेका थियौँ । अधिकतम ३३ लाख हो । औपचारिक रूपमा कुनै पनि उम्मेदवारले हामीले यति धेरै खर्च गरेको भनेका छैनन् । उनीहरूले आयोगमा विवरण बुझाउँदा तोकिएको हदभित्रैको विवरण बुझाउँछन् । ‘अन्डरटेबल’ हुने र गरिने खर्चमा हाम्रो अनुगमन प्रणाली पुगेको छैन ।
उनीहरूले पनि नयाँ नयाँ विधि अपनाएका छन् । यस पटक हामीले पनि उनीहरूलाई ‘काउन्टर’ दिने गरी नयाँ विधि अपनाउन लागेका छौँ । कस्तो हुन्छ भने एक जना उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पनि ठुलो कारबाही हो । एक जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि उसले खान पाउने, लान पाउने सुविधामा पछि कटौती हुन्छ । स्थापित नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्नु पनि ठुलो कुरा हो । आमजनतामा भने उम्मेदवारी नै रद्द हुनुपर्ने चाहना हुन्छ तर त्यो प्रव्रिmयागत विषय हो । २०७४ सालको अपेक्षा २०७९ सालमा हामीले धेरैलाई कारबाही ग¥यौँ । अर्थात् स्पष्टीकरण सोध्यौँ, जरिबाना पनि लगायौँ । उनीहरूलाई निर्वाचनमा के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुन्न राम्ररी थाहा छ । दलको उम्मेदवारलाई पनि थाहा छ । यस पटक निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन मेरै संयोजकत्वमा हुन्छ । विगतको भन्दा आयोग कठोरतापूर्वक पेस हुन्छ । आयोग पदाधिकारीले निर्णय गर्छ ।
चुनावमा खर्च सीमा नाघ्ने र उम्मेदवारले कालो धन खुलेआम प्रयोग गर्छन् आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यहाँले यस पटक कडाइ गर्छौं भन्नुभएको छ । कालो धन प्रयोग गर्नेलाई आयोगले यस पटक कारबाही गर्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
कालो धन वा बाह्य पैसा प्रयोग भएको प्रमाण आएपछि आयोगले कारबाही गरिहाल्छ । कुनै शङ्का गर्नु परेन ।
आचारसंहिता लागु गर्ने समय कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?
आचारसंहिताको मसौदा हामीले स्वीकृत गरिसकेका छौँ । पुस १२ गते आयोगले सार्वजनिक पनि गरिसकेको हो । आचारसंहिताको समग्र व्यवस्था र परिवर्तित सन्दर्भबारे राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने छौँ । उनीहरूलाई जानकारी गराउँछौँ । नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्छौं । कतिपय विषयमा आचारसंहिता लागु भएपछि कामकारबाहीमा बन्देज लाग्छ । सरकार राम्ररी चल्नु पर्छ । उनीहरूलाई समस्या नहुने गरी गर्नु पर्छ ।
राष्ट्रिय सभाको पनि निर्वाचन आउँदै छ । माघ ११ गते मतदान नै हुने छ । यसै महिनाको अन्त्यदेखि हामी आचारसंहिता लागु गर्ने आयोगको आन्तरिक तयारी छ । यसमा सबैलाई ‘कम्फरटेबल’ हुने गरी लागु गर्ने हो । यो निरन्तर लागिरहने हो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसमेतलाई भ्याउने गरी आचारसंहिता लगाउने र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सकुन्जेल निरन्तर रहने हो ।
संविधानले महिला सहभागिता अनिवार्य भनेको छ । प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या उत्साहप्रद देखिएको छैन । जहाँ हार्ने सम्भावना हुन्छ, महिलालाई उम्मेदवार बनाएका हुन्छन् । आयोगले महिला सहभागितालाई प्रोत्साहन हुने कुनै उपाय अपनाउन लागेको हो ?
यो नितान्त राजनीतिक दलको विषय हो । उसले कुन उम्मेदवार चयन गर्ने हो, कसलाई मनोनयन दिने हो । आयोगले त्यसलाई तान्ने माध्यम मात्रै हो । हाम्रो निर्वाचन एकीकृत कानुनमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत बनाउनु पर्छ मसौदा गरेका छौँ । यो मसौदा दुई वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा बसेको छ तर अहिलेकै कानुनले पनि ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।
कुनै राजनीतिक दल दर्ता गर्दा पनि ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने हामीले बाध्यात्मक रूपमा लागु गराएका छौँ । महिलाको सहभागितालाई जहिले पनि स्वागत गरेको छ । आयोगले कानुन बनाउने होइन । हामीले भएको कानुन कार्यान्वयन गरी महिला सहभागितालाई कानुनबमोजिम सुनिश्चित गर्ने हो । यो नितान्त राजनीतिक दलको विषय हो । आयोगले त सुझाव दिने हो । सुझावका रूपमा हामीले ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न मसौदा बुझाएका छौँ । दक्षिण एसियामा महिला सहभागितालाई लिएर नेपाल उदाहरणीय हो ।
मतदान स्थल पुनरवलोकन भएका छन् । हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा मतदान केन्द्रमा पुग्न असहज हुने समस्या विगत देखिएको छ । आयोगले कसरी सम्बोधन गर्दै छ ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहात मतदान स्थल पुनरवलोकन तथा सिफारिस समिति छ । समितिमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मी सदस्य रहने हो । समितिले क्षेत्रमै गएर मतदातालाई पायक पर्ने स्थल चयन गर्ने हो । सोही अध्ययन तथा सुझावका आधारमा आएको सिफारिसपछि आयोगले निर्णय गरेर मतदान स्थल पुनरवलोकन हुने हो । यस पटक ७५ वटा मतदान स्थल थपिएका छन् ।
आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा १० हजार ९६७ स्थल कायम भएका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा १० हजार ८९२ वटा मतदान स्थल थिए । यस पटक २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । प्रतिमतदान केन्द्र एक हजार ६४ मतदाता हुन्छन् । हिमाली जिल्लामा पक्कै पनि कठिन छ । यद्यपि भौगोलिक रूपले विकट स्थानमा केन्द्र सोहीबमोजिम निर्धारण भएका छन् ।
अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज हुने गरी मतदान केन्द्र बनाउन हामीले सबै ठाउँमा आग्रह गरेका छौँ । मतदानको समयमा समेत उहाँहरूलाई सहुलियत दिन भनेका छौँ । हाम्रो स्रोतसाधनले कति सकिएला कति नसकिएला तर आयोगले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएमा, सुत्केरी, गर्भवतीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । मतदान स्थल नै आधुनिक त छैन । दुई/चार सय स्थानमा ¥यामहरू बनाएर लग्न सकिन्छ । उहाँहरूलाई समस्या नहोस् भनेर आयोगले प्राथमिकतामा राखेको छ, सहजीकरण गर्दै छ ।
हिमाली जिल्लामा फागुन २१ गते बाक्लो हिउँ पर्ने समय हो । हिमाली जिल्लामा दोस्रो चरणमा गर्ने आयोगको तयारी छ कि ?
हामीले यस विषयमा सुरक्षाकर्मी र नेपाल सरकारसँग पनि कुराकानी ग¥याैँ । उहाँहरू दुई चरणमा गर्ने पक्षमा देखिनुहुन्न । मिलाउन सकिन्छ । फागुन २१ गते तोकिएको मिति हो । यसमै गर्ने हो, दोस्रो चरणमा गर्ने सम्भावना छैन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको मतदानमा सहभागिता बढाउन आयोगले केही तयारी गरेको छ ?
लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले यस पटक आफ्नो छुट्टै दल नै दर्ता गराउनुभएको छ । दल दर्ताका लागि आउँदा मैले सहजीकरणसमेत गरेँ । यो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक भएको हो । उहाँहरू पनि प्रचारप्रसारमा जानुहोला । उहाँहरूको आवाज पनि समाजमा सुनिने छ । हामीले सकेसम्म बढीभन्दा बढी महिला सहभागिता होस्, सही उम्मेदवार छानोस् भनेर प्रचारप्रसारमा जोड दिन्छौँ ।
मतदाता शिक्षा अभियान आयोगले सुरु गर्दै छ । बदर मतको सङ्ख्या विगतदेखि नै बढ्दै गएको छ । शिक्षा अभियानलाई मतदातासम्म पुग्ने गरी अगाडि बढाउन आयोगले के कस्तो कार्यक्रम लिएर आउने हो ?
प्रतिशतका आधारमा करिब छ/साढे छ प्रतिशत मत बदर भए । सहभागिता पनि बढ्दै गएको छ । अहिले नै पनि करिब नौ लाख मतदाता थपिएका छन् । बदर केही न केही होला । त्यसमा मतदाता शिक्षाले मात्रै प्रभाव पार्ने होइन । हामीले कसरी मतदान गर्छौं भन्ने विषय पनि जोडिन्छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि मत बदर भए । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि मत बदर भए । मतदाता शिक्षाभन्दा पनि उच्च आत्मविश्वास वा मतपत्र कसरी पट्याउने ध्यान नपुगेर पनि बदर भएको हुन सक्छ । आयोगले सचेत बनाउँछ । यसरी मतदान गर्नुस् र यसरी नगर्नुस् हामीले मतदातालाई जागृत गराउने छौँ । स्थानीय तहको वडा र टोल टोलसम्म स्वयंसेविका परिचालन गर्ने छौँ । अहिले नै गर्ने छौँ तर तयारी चरणमा छौँ ।
मतदान सामग्री खरिद र ढुवानीको कसरी व्यवस्थापन हुँदै छ ?
नेपालको निर्वाचनकै इतिहासमै पहिलो पटक हामीले निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन प्रक्रियालाई विकेन्द्रित गरेका छौँ । ५२ वटा सामग्री खरिद गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । हामीले ३७ प्रकारका सामग्री जिल्लाले नै आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । यसले स्थानीय बजार र उत्पादनलाई समेत सघाउ पु¥याउने हो । रकम पठाइसकेका छौँ । आयोगले खरिद गर्ने नौ प्रकारका सामग्री मात्रै हुन । नौ प्रकारका सामग्रीमा पनि मतपत्रका लागि कागज र मतपेटिका खरिद गर्न परेन । सकेसम्म पुराना सामग्री प्रयोगमा ल्याएका छौँ । सामान खरिदमा न्यूनतम खर्च गर्ने र सके स्वदेशी सामान मात्रै प्रयोग गर्ने आयोगको तयारी छ ।
निर्वाचनमा ठुलो जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षाकर्मीसहितका जनशक्ति कहाँबाट र कसरी परिचालन हुँदै छ ?
कतिपय विषय कानुनमै उल्लेखित छ । जस्तै : निर्वाचन अधिकृत, मुख्य निर्वाचन अधिकृत कानुनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम नै नियुक्त हुने छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीश नै नियुक्त हुने छन् । अन्य जनशक्तिको विषयमा सही व्यक्ति सही ठाउँमा खटाउने हो । अहिले सुरक्षाकर्मीबाहेक करिब दुई लाखभन्दा बढी जनशक्ति निर्वाचनमा खटिने छन् । मतगणनासम्मको अनुमान सामेल छन् ।
निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन पर्यवेक्षणको व्यवस्था के कसरी हुँदै छ ?
निर्वाचन आयोगको कानुन र पर्यवेक्षण निर्देशिकाबमोजिम हामीले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थालाई अस्ति नै आह्वान ग¥यौँ । विभिन्न सर्त हुन्छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै प्रकारको पर्यवेक्षक संस्था छन् । चार वटा विदेशी पर्यवेक्षक सङ्घ संस्था छन् । करिब ३४ वटा राष्ट्रिय संस्थाले पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति पाएका छन् । यस पटक कार्टर सेन्टरले पनि पर्यवेक्षण गर्ने छ । २०७० सालपछिको निर्वाचनमा कार्टर सेन्टर नेपाल आएको थिएन ।
निर्वाचनलाई मान्यता दिन पर्यवेक्षण संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूले बुझाएको प्रतिवेदन आयोगका लागि आगामी निर्वाचनमा सुधार गर्ने स्थान दिन्छ । २०७४ र २०७९ सालको अपेक्षा पर्यवेक्षक संस्था बढेका छन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफ्ना आसेपासे र नातेदारलाई उम्मेदवार बनाउने माध्यम बनेको आरोप छ, यसलाई सुधार्न आयोगले केही प्रयास गर्दै छ ?
यो नितान्त संविधानमा तोकिएको समावेशी समूहमा तोकिएको प्रतिशत र सङ्ख्याबमोजिम हुने हो । उम्मेदवार बनाउने विषय राजनीतिक दलसँग जोडिन्छ । निर्वाचन आयोगले कुन समावेशी समूहमा कसले कसरी उम्मेदवारको नाम राख्यो भन्ने विषय जोडिन्छ । आयोगले सो सम्बन्धमा जाँच गर्छ । समावेशी समूह अनुसार नभए आयोगले सच्याउन समय दिन्छ । दलले निर्देशनबमोजिम सच्याएर पुनः पठाउने हो ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विषयमा साना दल र उम्मेदवारलाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
आयोगको नजरमा दल सानो वा ठुलो हुन्न । निर्वाचनमा भाग लिन आउने सबै दलको समान हैसियत हुन्छ । निर्वाचनको परिणाम आएपछि मात्रै दल ठुलो वा सानो हुन्छ । बढी सिट ल्याउने ठुलो होला, कम ल्याउने सानो होला । निर्वाचनका क्रममा आयोगले सबै दललाई समान व्यवहार गर्ने हो । छलफलमा बोलाउँदा वा अन्तव्रिर्mया गर्दा पनि साना वा ठुला भनेर बोलाउँदैनौँ । सबैलाई बोलाउँछौँ । सबैको सुझाव लिन्छौँ । कसैसँग आयोगले पक्षपात गर्दैन । उम्मेदवारी दिने/नदिने उनीहरूको विषय हो ।
भिडियो तथा तस्बिर : मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङ
