निर्वाचन आचारसंहिता

लोकतान्त्रिक प्रणाली जनमतमा आधारित राजनीतिक व्यवस्था हो । जनमत प्राप्त गर्ने मुख्य माध्यम नै निर्वाचन हो । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा हुन सक्यो भने योग्य उम्मेदवार निर्वाचनमा विजय भई देशको सेवा गर्न सक्छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा योगदान दिन सक्छ । निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन भने त्यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्छ । निर्वाचनमा पद, पैसा र शक्तिको गलत तवरले प्रयोग भयो भने निर्वाचन स्वच्छ हुन सक्दैन । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित बनाउन निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, ऐन र नियम कार्यान्वयन भएका हुन्छन् । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको छ । त्यसै क्रममा आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ समेत स्वीकृत गरिसकेको छ । आचारसंहिताको मसौदा तयारी गरी केही दिनअघि नै सर्वसाधारणको सुझावसमेत लिइएको थियो । सुझावसमेतका आधारमा आचारसंहितालाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृत गरिएको हो । सार्वजनिक आचारसंहिता आगामी माघको पहिलो सातादेखि लागु गर्ने आयोगको तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन आचारसंहिताको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । आचारसंहितालाई कतिपयले नैतिक मूल्यसँग मात्र जोडेर हेर्ने गर्छन् । निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याउने आचारसंहिता कानुनी र बाध्यकारी छ ।

आयोगले आचारसंहिताबारे विगतमा झैँ थप स्पष्ट पारेको छ । आचारसंहिता क्षेत्र र ककसलाई प्रभावी हुन्छ भन्ने थप जानकारी गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र ती निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जारी आचारसंहिता लागु हुने छ । संस्थागत क्षेत्रसँगै निर्वाचन अचारसंहिताको दायरा फराकिलो देखिन्छ । सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीले आचारसंहिता परिपालना गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पनि आयोगद्वारा जारी आचारसंहिता लागु हुने छ । आयोगले आचारसंहिता कठोरतापूर्वक पालना गर्ने चेतावनी विगतमा पनि दिँदै आएको हो । विगतमा निर्वाचन आचारसंहिता परिपालनाको अवस्था धेरै सन्तोषजनक भने छैन । निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना विगतमा पनि भएका थिए । आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा  संलग्नलाई आयोगले कारबाही गरी जरिबाना नै तोक्ने गरेको थियो । तोकेको जरिबाना अझै प्राप्त भएको छैन । आयोगले जरिबाना तोकेकामा राजनीतिक दलका उम्मेदवार, स्थानीय तहका पदाधिकारी, प्रदेशका मन्त्री, विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित सरकारी निकायका उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत जरिबाना नतिर्नेमा परेका छन् । 

तीन वर्षअघि २०७९ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन आयोगको अभिलेखबमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा आयोगले आचारसंहिताविपरीत अभिव्यक्ति दिएको र गतिविधि गरेका २१ जनामाथि जरिबाना र विभागीय कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाको अभिलेख अनुसार विभागीय कारबाही गरी जानकारी गराउन भनिएको थियो । कतिपय कारबाही जानकारी आयोगसमक्ष पेस भएको देखिएको छैन । आयोगसमक्ष परेको उजुरी, सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका समाचारलाई प्रमाणका रूपमा लिएर आयोगले उम्मेदवार, शिक्षक र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई कारबाही गरेको हो । विगतमा आचारसंहिता परिपालना नगरी कारबाहीमा परेकाहरुले आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिए रद्दसमेत हुन सक्ने छ । आयोगका अनुसार विगतमा आचारसंहिता उल्लङ्घनमा परी जरिबाना नतिरेको वा विभागीय कारबाही नभएको भनेर आयोगसमक्ष उजुरी परे आयोग पदाधिकारीको निर्णयका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी रद्द हुन सक्ने व्यवस्था छ । आयोगको अभिलेखबमोजिम १७ जनाको कारबाहीबारे आयोगको अभिलेखमा कुनै दस्ताबेज वा प्रमाण पाउन सकिएको छैन । आचारसंहिताविपरीतका कार्यले आगामी निर्वाचनमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने छ । कतिपयले मतका निम्ति पैसा वितरण गरेका कारण पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन भई जरिबाना तोकियो तर कतिपयले त्यस्तो जरिबाना अझै पनि नतिर्नु अस्वाभाविक नै छ । आचारसंहिता परिपालना लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार हो । आचारसंहिता परिपालनबाटै लोकतान्त्रिक अभ्यासले सार्थकता पाउने छ ।