मानव अधिकारको मुख्य उद्देश्य नागरिकका आधारभूत अधिकार रक्षा तथा संवद्र्धन गर्नु हो । शासकले नागरिक अधिकारमाथि कुनै किसिमको अतिक्रमण गर्न नसकोस् भनेर हरेक लोकतान्त्रिक संविधानमा नागरिकका आधारभूत नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । त्यहाँ वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । यसमा दिगो विकासको अधिकार स्वास्थ्य वातावरणको अधिकार, शान्तिको अधिकार साथै आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार पनि पर्छन् । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र अनुबन्धनले लक्षित गरेका अधिकार लागू गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित राज्यको हुनेछ । लोकतान्त्रिक राज्यमा मानव अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको नै राज्यमा व्यक्तिको होइन विधिको शासन हो । विधिको शासनले नै तानाशाही, निरङ्कुश र मनपरी तन्त्रलाई निषेध गर्छ । विधिको सिद्धान्तले विधि स्वयं न्यायोचित र विवेकशील हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ । आर्थिक विकास र गरिबी निवारणसँगै सबैको हक अधिकारको सुनिश्चित गर्दै विधिको शासनप्रति सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास हुन सकेमा नै लोकतन्त्रको प्रत्याभूत हुन सक्छ । कानुनी राज्य र विधिको सर्वोच्चतासम्बन्धी यथेष्ठ ज्ञान नागरिक शिक्षाबाट प्राप्त हुनेछ ।
आजको लोकतान्त्रिक र मानव अधिकारको युगमा राज्यले नागरिक समानता र स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपले अङ्गीकार गरेको हुन्छ । असमान वातावरणमा प्रजातन्त्र र विकास दुवै सम्भव हुँदैन । कर्तव्यको सदुपयोग गर्न नपाएमा त्यहाँको उन्नति पनि हँुदैन । मानवीय स्वभाव र आत्मबल पनि कमजोर हुँदै जान्छ ।
आजको युगमा मानव अधिकारको विषय महìवपूर्ण छ । अझ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा यसको महìव अरू बढ्दै आएको छ । मानव अधिकारका सम्बन्धमा विकसित र विकासोन्मुख मुलुक सबैका लागि त्यत्तिकै संवेदनशील छन् । अशक्त, अल्पसङ्ख्यक सुविधाबाट वञ्चित तथा पछाडि परेका समुदायका लागि मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै एउटा ढाल बन्दै आएको छ ।
हरेक व्यक्तिलाई जीवनको अधिकार छ । उसले स्वेच्छाचारी रूपले कसैको जीवन हरण गर्न पाउँदैन । एकले अर्काको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने चेतना जगाउन नागरिक शिक्षा चाहिन्छ । मानव अधिकारको हर पक्षमा जनजागरण ल्याउन नागरिक शिक्षा आवश्यक छ । औपचारिक रूपमा मानव अधिकारको आरम्भ बेलायतमा म्याग्ना कार्टा सन् १८१५ पास भयो । पछि अमेरिकाको स्वाधीनता सङ्ग्राम र फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले मानव अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने काम ग¥यो । १० डिसेम्बर १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र पारित ग¥यो । मानव अधिकारभित्र व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार, विचार, विवेक, शान्तिपूर्वक भेला र सङ्गठित हुने स्वतन्त्रता, समानता तथा घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रता आदि उपयोग गर्न पाउने सुनिश्चितता हुन्छ ।
सामाजिक न्याय, संवैधानिक व्यवस्था र नागरिक सम्प्रभुता र मानव अधिकार यी सबै एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित छन् । यिनका अवधारणा एकअर्कासँग जोडिएका छन् । मानव अधिकारले व्यक्तिको स्वतन्त्रता, उसका इच्छा, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, मानवीय आवश्यकता सबै पूरा गर्न अभिप्रेरित गराउँछ । लोकतन्त्रमा मात्र हरेक नागरिकलाई मौलिक अधिकार मानव अधिकारको स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । कुनै पनि अधिकारको उपयोग गर्दा एकले अर्काको अधिकार हनन नगरी सहअस्तित्वको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ । नागरिक शिक्षाले यस्तो अधिकार र कर्तव्य उपभोग गर्न सिकाउँछ । यस अर्थमा मानव अधिकार र नागरिक शिक्षाको सम्बन्ध अपरिहार्य छ ।
नेपालमा मानव अधिकार आयोग ऐन २०५३ जारी भई २०५७ जेठ १३ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन भयो । आयोगलाई २०६४ असोज २ गतेबाट संवैधानिक निकायको रूपमा मान्यता दिइएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रमुख दायित्व अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने हो । आयोगले मानव अधिकार हननका घटनाको अनुसन्धान गरी अनुसन्धानबाट ठहरिएमा यथार्थका आधारमा दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने काम गर्छ ।
मानव अधिकार राष्ट्रिय आयोगबाट सिफारिस गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो । ती सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका गुनासा प्रशस्त छन् । यसले गर्दा देशमा दण्डहीनता बढेको आकलन गरिएको छ । अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसके पनि मानव अधिकार आयोगले यस सम्बन्धमा सरकारमाथि दबाब दिन भने पछि पर्नु हुँदैन । विद्यमान मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समाजमा हरेक वर्ग र तप्काले आवाज उठाउनु जरुरी छ । यस किसिमको चेतना जगाउन सामाजिक परिवर्तनसँगै राज्य व्यवस्था सरकारको भूमिका राजनीतिक दलको क्रियाशीलता आदिमा निर्भर गर्छ ।
नागरिक शिक्षा संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक परिपाटी आधारभूत मानवीय मूल्य, मान्यता एवं धारणा बारेमा ज्ञान दिने शिक्षा हो । नागरिक शिक्षाले मानव अधिकार मौलिक अधिकार, राज्यका प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भूमिकाबारे यथोचित ज्ञान दिलाउँछ । साथै यसले मानव अधिकार आयोगका काम कर्तव्यबारे नागरिक समाजका सचेतना, जगाउँदै सार्वजनिक हित र भलाइ कार्यमा लाग्न अभिप्रेरित गर्छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न पनि नागरिक शिक्षाले उत्प्रेरणा जगाउँछ ।
हरेक व्यक्तिलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मात्रले पर्याप्त हुँदैन, समाजको सदस्यको हैसियत, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारका साथै मानव अधिकारको जगेर्ना भएको पनि हेर्न÷देख्न चाहन्छ । महिला पुरुष सबैले समान रूपले मानव अधिकार उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । हरेक बालबालिकामा पढ्न÷ लेख्न पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारका साथै सामाजिक, आर्थिक शोषणबाट मुक्त हुने अधिकार पनि हुन्छ । समाजका हरेक सदस्यको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था लोकतान्त्रिक राज्यको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ ।
मानव अधिकारअन्तर्गत निःशुल्क आधारभूत शिक्षालगायतका शिक्षासम्बन्धी अधिकार, भाषा, लिपि र संस्कृतसम्बन्धी अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा समानतासम्बन्धी अधिकार घरायसी हिंसाविरुद्ध अधिकार यौन शोषण, वेश्यावृत्ति र बेचबिखनविरुद्धको अधिकार, वधुवा तथा बाल मजदुरीको शोषणविरुद्धको अधिकार परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धनको अधिकार आदि पर्छन् ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मानव अधिकारका सर्त प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु, विधिको शासन नहुनु, दण्डहीनता बढ्नु आदि कारणले मानव अधिकारका प्रावधान ओझेलमा परेका छन् । नागरिक समाज र सत्तामा बसेरै पनि केही राजनीतिक नेतृत्व वर्गमा लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिप्रतिको प्रतिबद्धता नहुनुले गर्दा पनि लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न अप्ठ्यारो परिस्थिति देखा परिरहेको छ । यो परिस्थितिमा आमनागरिकका साथै राजनीति नेतृत्व तथा कार्यकर्तामा लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको विकास गराउन तथा नागरिक चेतना अभिवृद्धि गराउन नागरिक शिक्षाको माध्यम उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ । आमनागरिकमा पनि नागरिक शिक्षाप्रति चासो बढ्नुपर्छ ।
