बेरुजु घटाउने अभियान

सिँजा समाचारदाता 

जुम्ला, पुस ४ गते । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले बेरुजु घटाउने अभियान सुरु गरेको छ । यसका लागि बेरुजु फस्र्योट समिति गठन गर्ने र सार्वजनिक लेखा समितिलाई सक्रिय बनाउने भएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन भएदेखि थुप्रिएको बेरुजुको चाङ घटाउन सुरु भएको अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आइतबार सकिएको १८ औँ हिउँदे गाउँ सभाले बेरुजु घटाउने नीतिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । यो पटक वैशाखभित्रै अन्तिम भुक्तानी दिएर योजना निर्माण सक्ने प्रतिबद्धतालाई कायमै राखेको उहाँको भनाइ छ । विकासनिर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन तथा जवाफदेहिताका क्षेत्रमा सचेत भएर मात्र बेरुजु घटाउन सकिने निष्कर्षमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । 

विगतका जनप्रतिनिधिको तुलनामा बेरुजु कम छ तर पहिलादेखि थुप्रिएको र अहिले थपिएको बेरुजु सकेसम्म शून्यमा झार्ने तयारीमा गाउँपालिका छ । अध्यक्ष चौलागाईंले बेरुजुमुक्त पालिका बनाउन सबै संयन्त्र परिचालन हुने बताउनुभयो । असुलउपरमा ढिलाइ गर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षको अवधिमा १९ करोड रुपियाँ बेरुजु निस्किएको छ । अहिलेका जनप्रतिनिधिको साढे तीन वर्षको बेरुजु पाँच करोड पुगेको छ । पछिल्लो समयमा असुलउपरभन्दा पनि सैद्धान्तिक र नियमित कागजात नपुगेको बेरुजु बढी छ । हालसम्म असुल गर्नुपर्ने ४२ लाख बेरुजु जम्मा भइसकेको छ ।

अब बेरुजु सम्परीक्षणका लागि सबै कर्मचारी खटिने छन् । असुलउपरमा ढिलाइ गर्ने, कागजात नबुझाउने, नियमित नगर्ने सेवाग्राही तथा फर्मलाई पत्र पठाइने छ । अन्तिम समयमा अटेरी गरे सिधै कालो सूचीमा राखेर कुनै सेवा उपभोग गर्न नमिल्ने गरी कारबाही गर्ने चेतावनी तातोपानी गाउँपालिकाले दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक रत्नचन्द्र उपाध्यायले बेरुजु घटाउन समिति नै गठन गरेर अघि बढेको बताउनुभयो । समृद्धिमा अघि बढेको तातोपानीका लागि मुख्य चुनौती बेरुजु नै हो । हिउँदे गाउँ सभाले बेरुजु घटाउने निर्णयसँगै पाँच वटा कार्यविधि पारित गरेको छ । 

विधान समितिका संयोजक अमरबहादुर रोकायाले कानुनी सल्लाहकारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२; कर्मचारी प्रोत्साहन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८२; सहुलियत कृषि ऋण लगानी तथा असुलीसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२; अपाङ्गतासम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ र आकस्मिक प्रसूति जटिलता प्रेषण सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ सभामा पेस भएर पारित भएको हो । सभामा सार्वजनिक लेखा समितिको प्रगति प्रतिवेदन, २०८२ पनि पारित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने गरी विनियोजन भएका तर संशोधन गर्न आवश्यक रहेका २८ योजना र कार्यक्रम संशोधन गरिएको छ ।